विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा किन गएन सरकार ? यो अवैधानिक, गैरजिम्मेवार सरकारलाई सुझाव दिनु व्यर्थ हुन्छ ।

पोखरा, १९ जेठ – गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेट विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । सभामा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भन्दा विपक्षीेले मुख्यमन्त्रीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
विपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्री विश्वासको मत नलिई सरकार र सदन चलाउनु औचित्यहीन भएको तर्क गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नलिई अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद दवादीले प्रदेश सरकार आफू पक्का नभई बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्नु सान्दर्भिक नभएको जिकिर गरे । ‘अल्पमतमा भएको सरकारले मिटिङ बोलाएको छ । तर, कसरी सदन चलेको छ ? वाक्यांशै छैन । आफू पक्का नभइकन, विश्वासको मत नलिइकन किन अगाडि बढेको हो प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नलिई सरकार चलाउनुको औचित्य रहँदैन ।’
कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको प्रदेशका जनताको पीडा मेटाउन लाग्नुभन्दा अल्पमतमै बजेट प्रस्तुत गर्नृ सान्दर्भिक नहुने दवाडीको भनाइ छ । जनता कोरोनाका कारण गासबासबाट बञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि आफूहरु पनि सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद रामजी प्रसाद बरालले प्रदेश सरकार अवैधानिक र गैरजिम्मेवार रहेको बताउँदै बजेटबारे कुनै सुझाव दिन औचित्य नरहेको बताए । उनले अल्पमतको सरकार बनेकाले पहिले सदनबाट विश्वासको मत लिएरमात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने माग राखे ।
सांसद बरालले प्रदेश सरकारको निरन्तरता पाउने कुनै सम्भावना नरहेकाले कुनै सुझाव दिनु व्यर्थ रहेको विचार राखे । ‘विश्वासको मत लिएरमात्रै प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा किन गएन सरकार ? यो अवैधानिक, गैरजिम्मेवार सरकारलाई सुझाव दिनु व्यर्थ हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने यो सरकारले निरन्तरता पाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । मेरो कुनै पनि सुझाव यो सरकारलाई छैन ।’
केन्द्रीय बजेटको समीक्षा गर्दै सांसद बरालले नेपालको राज्य प्रणालीअनुरुप अर्थप्रणाली बन्न नसकेको आरोप लगाए । उनले देश संघीयतामा गइसक्दा पनि एकात्मक सोच र अभ्यासबाट अर्थनीतिहरु बन्ने गरेको बताए ।
सांसद बरालले विभिन्न नाममा भत्ता बढाएर देशको आर्थिक व्ययभार बढाएको बताए । भत्ता बढाउनुसमेत देशको राज्यप्रणालीअनुरुप नभएको उनको दाबी छ ।
‘नातिनातिनाको थाप्लोमा राज्यको थाम्नै नसक्ने गरी ऋण थोपरेर वृद्धभत्ता बढाऊ भनेर भनेका होइनन् । तर, त्यस्तो गरिएको छ । विद्यार्थीले ऋणमा कम्प्युटरमागेका होइनन्, सीपमुलक शिक्षा र काम मागेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई दिएजस्तो गरेर देशलाई चुर्लुम्म ऋणभारमा डुबाउने गरी जे आइरहेको छ, यो राज्यप्रणालीअनुरुप मेल खाने देखिँदैन ।’
नेपाली कांग्रेस सांसद सरिता गुरुङले पनि असंवैधानिक सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आफूले कुनै पनि सुझाव नदिने बताइन् । उनले अल्पमतको सरकारले सदनको दुरुपयोग गरिरहेको बताउँदै भनिन्, ‘पहिले २ तिहाइको नेकपा सरकार हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझावहरु पनि समेटिएनन् । त्यसैले यो अल्पमत, असंवैधानिक सरकारले पेश गरेको बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रवेश गर्न आवश्यकता ठानेको छैन ।’
‘कोभिड महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिऔं, अमानवीय नबनौं’
नेकपा एमाले सांसद कृष्ण थापाले यो समय सत्ताको लागि लडाइँ लड्ने समय नभएको बताए । उनले सबै मिलेर महामारीविरुद्ध लड्ने समयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘ठीक छ, महामारी नर्मल अवस्थामा पुगिसकेपछि सत्ताको लडाइँ पनि लडौंला, चुनाव पनि लडौंला, वादविवाद गरौंला,’ सांसद थापाले भने, ‘जब हामी, नागरिक नै रहेनौं भने कसरी देश रहला ? अवस्थामा असंवेनशील, अमानवीय हुनुहुँदैन ।’
सांसद थापाले सरकार अल्पमत या बहुमतमा रहेको भन्ने दिन अझै बाँकी नै रहेको विपक्षीलाई जवाफ दिए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने अmभै समय बाँकी छ । सदन हाम्रो सहमतिले, संविधानपूर्वक चलिरहेको हो भन्ने हेक्का हुनुपर्छ,’ उनले भने । बजेट विनियोजन विधेयक जनउत्तरदाययी रहेको उनको दाबी छ ।
सभामा पेश भएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव दिँदै अन्य सांसदहरुले बजेट कोभिड महामारी रोकथाममा ध्यान दिन सु्झाव दिए । नेकपा एमाले संसदीय दल सचेतक सांसद मायानाथ अधिकारीले बजेटमा आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘विगतमा आन्तरिक स्रोत बन्न सक्या छैन । राजश्व उठन सक्या छैन । पूँजीगत खर्च जतिरुपमा खर्च हुनुपवर्ने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वभाविक रुपमा कोभिड पहिलो प्राथकमित हुनुपर्ने हो । यसलाई अझै व्यवस्थित, दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्नेछ । जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो ।’
सांसद अधिकारीले मुख्यमन्त्री संघीयताको लामो लडाइँ लडेर आएकाले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन लागिपरेको दाबी गरे । उनले सबै दलबीच सहमतिको सरकार बनाउनसमेत समेत आग्रह गरे । ‘रिसराग, आवेश, पूर्वाग्रहबाट होइन, निधार खुम्च्याएर सोचौं । सहमतिको सरकार बनाउन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
जनमोर्चा सांसद थापाले भने ः निर्दलीयता लागु गर्न खोजियो !
जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश सरकारमा निर्दलीयता लागुृ गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले गण्डकीमा आफू सत्तामा पुग्न अर्कालाई हटाएर निर्दलीयता अप्नाउने खेल भइरहेको बताए ।
‘गण्डकी प्रदेशमा आफू सत्तामा जानको लागि अर्को पक्षलाई हटाउन निर्दलीययता अप्नाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कृष्ण थापालाई हटाएर फेरि सरकारमा पुग्छौं भनेर हिँड्ने भनेको निर्दलीयता हो । अर्काको चरित्र स्वीकार्न नसक्ने चरित्र हो । जनताबाट निर्वाचित सांसद स्वीकार्न नसक्ने चरित्र हो ।’
जनमोर्चासांसद कृष्ण थापाले बर्खे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपस्थित भएका हुन् । यसअघिका २ वटा बैठकमा उनी सहभागी भएका थिएनन् । पार्टी निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने र संसदीय दलको नेताबाटसमेत हटाइसकेको छ ।
पार्टीले थापालाई जनमोर्चाको दलको नेताबाट हटाउँदै नयाँ जिम्मेवारी पियारी थापालाई सुम्पेको छ । जारी सभाको पहिलो दिन सांसद पियारी थापाले दलको नेताको हैसियतमा भनाइ राखेकी थिइन् ।