पोखरा, २० जेठ– गण्डकी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ । तर,सदनमा बोल्ने सभासदहरुको ध्यान बजेटतिर छँदैछैन । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार नै अवैधानिक भएकाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै सुझाव दिन नसकिने अडान राखेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ वमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिला आफूमाथि सदनको विश्वास भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने उनीहरुको सर्त छ । सत्तापक्ष भने असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भएकाले बजेटसम्बन्धी कार्यसूची तय गरिएको जिकिर गरिरहेको छ । तोकिएको समयभित्रै विश्वासको मत लिने सत्तापक्षको जिकिर छ ।
बजेट नियमित हो तर बजेटमाथिको छलफल ‘नियोजित’ हुने डर विपक्षीको मनमा छ । केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि विपक्षीलाई सरकार बनाउने मौका नै नदिई सदन विघटन हुने त हैन भन्ने चिसोका बीच उनीहरु कर्मकाण्डी छलफलमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । सरकारको आलोचनामा समय खर्चेका छन् । सरकारलाई पहिला विश्वासको मत लिन आग्रह गरिरहेका छन् । सत्तापक्षले विपक्षीको आवाज सुनेको छैन । विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने घोषणा पनि गरेको छैन । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले अध्यादेशबाट भएपनि बजेट ल्याइने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले विपक्षीको शंकामा मलजल गरेको छ । त्यसो त, विश्वासघात नभए सरकार बनाउन चाहिने बहुमत अर्थात् ३१ सभासद विपक्षीतिरै छन् । मुख्मन्त्री गुरुङको पक्षमा एमालेका २७, स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङे र जनमोर्चाका कृष्ण थापा मात्रै देखिएका छन् । कृष्ण थापालाई पार्टीले १ वर्ष साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको छ । उनको संसदीय दलको नेताको पद खोसिएको छ । पार्टीको लाइन अनुसार विपक्षी मोर्चामा नआए राजनीति दलसम्बन्धी ऐन अनुसार उनलाई सांसदबाट हटाउनेसम्मको तयारी जनमोर्चाको छ । कृष्ण थापाले त्यो कुरा बुझेका छन् । मंगलबार सदनमा बोल्दै उनले आफूलाई सभासदबाट हटाइए कानूनी उपचार खोज्ने आशय व्यक्त गरिसकेका छन् । जनमोर्चाले थापालाई कारवाही गरे सदनमा ५९ जना बाँकी रहन्छन् । सभामुख तथष्ट हुँदा त्यहाँ बहुमतको लागि ३० सभासद भए पुग्छ । थापाले मुख्यमन्त्रीलाई सघाएकै अवस्थामा पनि उनीसँग बहुमत पुग्दैन । त्यो अवस्थामा संविधानको धारा ५ को सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जस्तै प्रदेश प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
‘गण्डकी प्रदेश पनि विघटनको मुखमा पुगेको छ’, अहिलेको परिस्थिति नजिकबाट नियालिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले भनेका छन्,‘हामी विघटनको पक्षमा छैनौँ, कृष्ण थापा र विघटन दुबै रोज्न सकिँदैन ।’
अब के होला भन्ने द्धिविधामै प्रदेश सभा चाहिँ चलिरहेको छ । बल सत्तापक्षको हातमा छ । विश्वासको मत पाए ठीकै, नपाए सरकार छाडे भइहाल्छ नि भन्ने विपक्षीको आवाज नसुनिँदा सदनको बहस आरोप–प्रत्यारोपमै केन्द्रीत बन्न पुगेको छ ।
‘विश्वासको मत लिने हो ,विश्वासको मत लिन्छु भनेकै छ’ बुधबार सत्तापक्षीय सभासद मनबहादुर गुरुङ कड्किए,‘ सरकार बनाउने कुरामा कसैलाई छेकबार गरेको छैन । आज १९ गते हो । जेठको ३१ गते होइन । अझै समय छ । किन आत्तिनु भएको माननीय ज्यूहरु ?’
तर, यसअघि बोल्ने विपक्षी सभासदको मत त्यस्तो थिएन । कांग्रेस सभासद दोवाटे विश्वकर्माःविश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै बजेटबारे छलफल हुनुपर्ने अडान लिए ।
‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको मिलेमतोमा घुमाउरो बाटो हिँड्ने काम भएको छ’, आफूहरुले बहुमत छ भन्ने दावी गरेपनि प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गरेको प्रसंग निकाल्दै उनले भने,‘ हामी सरकार बनाउँछौँ भनेर निवदेन दर्ता भएको ५ मिनेटमा मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाएर प्रदेश प्रमुखले गलत गर्नुभएको छ ।’
माओवादी केन्द्रकी सभासद आशा खनालले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको जिकिर गर्दै विश्वासको मत नपाए मध्यावधिको धम्की दिनु अनुचित भएको बताइन् ।
‘यो कुरा छिमेकीको बाख्राले घाँस खायो भनेर छिमेकीलाई धम्क्याएजस्तो हो, तरकारीमा नुन चर्को भयो भनेर श्रीमतीलाई धक्याएजस्तो हो ?’, उनले प्रश्न गदै भनिन्,‘ यो संघीयता हामीजस्ता महिलाले सिउँदोको सिन्दुर गुमाएर आएको हो । लाखौंको बलिदानीबाट आएको हो ।’ विपक्षीहरुले विरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका सभासद मायानाथ अधिकारी,जनकलाल श्रेष्ठ,प्रभा कोइरालालगायतले सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको र यो सरकार फाल्न आवश्यक नभएको जिकिर गरिरहे ।
विपक्षी सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बहुमतको सरकारमार्फत् देखाइएको समृद्धिको सपना चकनाचुर भएको र म भए मात्रै ठीक नत्र बेठीक भनिरहँदा गलत संस्कार बसेको बताए ।
‘जीवनको सत्ता त कतिबेला ढल्ने थाहा छैन’,उनले भने,‘ यो राज्यसत्तालाई भौतिक मात्र हैन संस्कारगत सभ्यताको विकास पनि गर्नुपर्छ । म मात्रै हो जान्ने भन्न हुन्न है, म मात्रै हुँ भन्नु हुँदैन ।’
सभासद चन्द्रबहादुर बुढा गण्डकी प्रदेशमा पनि बूढी मरी हैन कि काल पल्क्यो भन्ने अवस्था आएको बताए । उनले विश्वासको मत नलिनुमा सरकारको के अभिष्ट छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘सरकारको अभिष्ट के हो ? त्यो मुख्य कुरा हो’,उनले भने,‘ अतिवादले अर्को अतिवादमा लगेर अत्य गर्ने गरेका उदाहरणहरु छन् ।’
सत्तापक्षीय सभासद जनकलाल श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक टेबुल भइसकेपछि सदनमा नबोल्नु राम्रो नभएको बताए । ‘कार्यक्रम ल्याइसकेपछि नबोल्ने ? घर गएर बस्ने ?’, उनले भने,‘ विधायन समितिमा यही कुरा राखेको भए यहाँ छलफल नै हुने थिएन ।’
सभासद प्रभा कोइरालाले सरकारलाई धारेहात लगाएर दायित्व पूरा नहुने बताउँदै रिस, कुण्ठा र पूर्वाग्रहले राजनीति दुषित बनाइएको बताइन् । अर्की सभासद मनकुमारी गुरुङले
सुरुमै अल्पमत र वैधानिकता भएको सरकारले बजेट नै बाँड्न पाउँदैन भने यसमा किन चर्चा गर्ने ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।
मुलुक अराजतकतातर्फ धकेलिएको र सत्ता जोगाउन जालासाँची गरिएको उनको आरोप थियो । सत्तापक्षीय सभासद मायानाथ अधिकारीले सरकारले अल्प,मध्य र दीर्घकालीन योजनाहरुलाई स्रोत जुटाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आन्तरिक स्रोत बढाउन र स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता एवं सुरक्षामा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । विपक्षी सभासद प्रकाशचन्द्र दवाडीले सरकार छैन भन्ने सबैलाई अनुभूति भएको जिकिर गर्दै विश्वासको मत नलिइ सदन चलाउनुको औचित्य नै छैन भने । अर्का विपक्षी सभासद रामजी बरालले अहिलेको राजनीतिमा एउटा ध्रुव संघीयता बचाउन र अर्को ध्रुव संविधानलाई पटक–पटक च्यात्ने, सामन्तको नाइके बन्ने,म नभई पृथ्वी नै घुम्दैन भन्दै, सेटिङमा सत्ता चलाउने काममा लागेको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेशसभा केन्द्रको लाचार छायाँ बनेको उनको आरोप थियो ।