पोखरा, २२ जेठ – जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सभा सांसदबाट बिहीबार पदमुक्त गरेका कृष्ण थापाले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । रिट निवेदनमा सांसद पद यथावत राखिपाऊँ भनिएको उनका तर्फबाट बहस गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले बताए ।
रिट निवेदनमा थापाले राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रिय समिति, सचिवालय, प्रदेश सभा संसदीय दल, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् भने निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यर्थी बनाएका छन् । रिट निवेदनमा थापाले संसदबाट निष्कासनको निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश मागेका छन् ।
उनको रिट माथि छलफल गर्न आइतबार पेशी तोकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । पार्टी निर्देशनविपरित गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेपछि उनलाई जनमोर्चाले कारबाही गरेको थियो । जनमोर्चा केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका थापालाई पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी १ वर्षका लागि निलम्बन गरेको थियो भने उक्त निर्णय बिहीबार संसद सचिवालयलाई गराएको थियो ।
संसदको बिहिबार बसेको बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद थापालाई कारबाही गरेको जानकारी गराएका थिए । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका सांसदको पद संसद सचिवालयमा सुचना आएपछि रिक्त रहने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चमा थापाले वारेस मार्फत दायर गरेको रिटमा उनका तmर्फबाट अधिवक्ता भट्टराई, बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली र पाटन उच्च बारका पूर्व अध्यक्ष भोजराज आचार्यले बहस गर्नेछन् । थापाले रिट निवेदनमा आफुलाई गैरकानुनी रुपमा कारबाही गरेको बताएका छन् । जनमोर्चाको पहिलो संसदीय दलको बैठकले आफुलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनाएको र आप्mनै अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने बेला सभामुखले अचानक संसद बैठक स्थगित गरेको र त्यसपश्चात मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदबाट राजिनामा दिएपछि अविश्वास प्रस्ताव निष्क्रिय भएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव नै निष्क्रिय भएपछि पार्टी निर्णय र संसदीय दलको ह्विप समेत निष्क्रिय भएको भन्दै उनले त्यसपश्चात नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा पार्टी र संसदीय दलले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले २ वा २ भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्दा उक्त विषयमा छलफल गर्न आफुले संसदीय दलको बैठक राखेर निर्णय गर्न खोज्दा कारबाही पाएको बताए । ‘नयाँ सरकार गठनका विषयमा बैशाख २९ गते संसदीय दलको बैठक बस्न खोज्दा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले जुम बैठक मार्फत मलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय जानकारीमा आएपछि बस्न सकिएन’, थापाले रिटमा भनेका छन् ।
पार्टी महासचिव मनोज भट्टले जेठ १२ गते साँझ ७ बजे आफुलाई फेसबुक म्यासेन्जर मार्फत २ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन र समयसीमा भित्रै आफूले स्पष्टिकरण बुझाउँदै गैरकानुनी रुपमा स्पष्टिकरण सोधिएको उल्लेख गरेका छन् । तर स्पष्टिकरण बुझाउने समयसीमा भित्रै जेठ १४ गते आफुलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य र साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको भन्दै उनले जेठ २० गते सांसदबाट गैरकानुनी रुपमा हटाएको दाबी थापाले रिटमा गरेका छन् ।
आफूमाथि गैरकानुनी कारबाहीको उपचार गर्न अन्य प्रभावकारी विकल्प नभएकाले अदालत आउनुपरेको उनले बताएका छन् । थापाले रिटमा लेखेका छन्, ‘मेरो संविधान तथा कानुन प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको सो कार्यलाई बदर एवं निष्क्रिय गर्ने अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा अदालत समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका लिई उपस्थित भएको छु ।’