पोखरा, २२ जेठ – जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावप्रति विपक्षीहरुले असहमति जनाएका छन् । विपक्षीहरु मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनुपर्ने अडानमा छन् भने कानूनीरुपले मुख्यमन्त्री जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिन स्वतन्त्र छन् ।
उनले ठूलो दलको नेताको हैसियतले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ ।
शनिबार गण्डकी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक यही कारणले अनिर्णित भयो । मुख्यमन्त्रीेले आउँदो जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रस्ताव गरे । तर, विपक्षीहरुले त्यसलाई स्वीकारेनन् ।
गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले विनियोजन विधेयक २०७८को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ । सदनमा विपक्षीहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे केही बोलेका छैनन्, अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग मात्रै गरिरहेका छन् ।
सत्तापक्षका सभासदहरुले चाहिँ आउँदो असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बजेटसँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाउने माग गरिरहेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बोलेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा नै आइतबारसम्मको लागि स्थगित गरेका थिए ।
कार्यव्यवस्था समितिमा सभा संचालनबारे सहमति नजुटेपछि आइतबारसम्म स्थगित भएको सभा कहिले चल्छ भन्ने निक्र्योल पनि हुन नसकेको सभामुख अधिकारीले बताए ।
