पोखरा, २५ जेठ– राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको संसद पद पुनर्बहालीपछि गण्डकीका विपक्षीहरु आफ्नो ‘थैली’ बलियो बनाउन जुटेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभामा जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन् । यसका लागि मंगलबार संसद सचिवालयमा विश्वासको मत लिने जानकारी गराउने गुरुङको तयारी छ ।
विश्वासको मत पाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले कतै आफ्ना सांसद ‘तान्ने’ त हैनन् भन्ने आशंकाबीच विपक्षीहरु सशंकित छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापा पार्टीको निर्णयविरुद्ध उभिएपछि सशंकित बनेका उनीहरु सोमबार दिनभर पार्टीको आन्तरिक र सामूहिक छलफलमा जुटे । आफूहरुसँग प्रष्ट बहुमत जुटाउने सामथ्र्य नभएको बुझेकाले दिनभर सत्तापक्षको सम्भावित कदमबारे समीक्षा गरे । हाल,कतैतिर पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था भएकोले विघटनलाई स्वीकार्नुबाहेक विकल्प नभएको पनि स्वीकारे ।
सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलको बैठकमा पियारी थापा र खिमविक्रम शाही उपस्थित भए । उनीहरुले पार्टी केन्द्रको लाइनभन्दा बाहिर जान नसकिने र विपक्षी गठबन्धन बलियो बनाउने निर्णय गरे । यता, माओवादी केन्द्रको बैठकले पनि स्थिति आफ्नो वशमा नभएको तर विपक्षी मोर्चालाई सक्दो बलियो बनाउने निर्णय गरिएको सभासद दीपक कोइरालाले बताए । जनमोर्चा पार्टी एकातिर र सभासद अर्कोतिर हुँदा सदन कुसमयमै विघटनको मोडमा पुगेको उनले स्वीकारे ।
‘सदनमा बहुमत जुटाउन संख्या नै चाहिन्छ,त्यो नभएपछि स्वभाविक रुपले डुंगा डुवेको हेर्न हामी बाध्य हुने अवस्थामा छौँ’, उनले भने,‘यद्यपि, विपक्षी गठनबन्धमा बहुमत जुटाउने प्रयास भने जारी रहेको छ ।’ माओवादी केन्द्रबाटै सभामुख बनेका नेत्रनाथ अधिकारीले सभामुखबाट राजीनामा दिएमा के हुन्छ भन्नेबारे छलफल चलेपनि यही गर्ने भन्ने निर्णयमा माओवादी केन्द नपुगेको उनले बताए । सभामुखले राजीनामा दिएमा उनी सभासद मात्रै रहने र मतदानमा सरिक हुन पाउने अवस्था आए त्यो बाटोमा जान सकिने माओवादीको धारणा छ ।
जसपा विपक्षी गठबन्धनमै
सदन विघटनको मोडमा पुगेपछि जनता विपक्षी गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि विवाद सुरु भयो । जसपामा रहेका पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुले विघटनभन्दा सरकारमा जान राम्रो हुने तर्क गर्न थाले । केही जातीय संघ÷संस्थालाई प्रदेश सरकारले दिएको सहयोग र व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि यो सकार जोगाउनुपर्ने मत जसपाभित्र आएको स्रोतले बतायो ।
गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज गणेशमान गुरुङले यो लाइनको नेतृत्व गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा आए २ सभासदसहित बाहिरका १ जनालाई पनि मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि नेताहरुले सत्तामा जान खुट्टा उचाल्ने वातावरण बनेको हो ।
सत्तापक्षबाट यस्तो प्रस्ताव आएको सुइँको पाएपछि जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नभएको बताए । लगत्तै जसपाका केही नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामप्रति नै असन्तुष्टि जनाए । यही उपक्रममा सभासद हरिशरण आचार्यले ‘अकबरे सुनलाई कसी लगाउन नपर्ने’ र आफूहरु लोभी–पापी नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाए ।
तर, गण्डकी प्रदेशमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामा केन्द्रको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने अवस्थामै थिए । विवाद बढेपछि सोमबार पार्टीको गण्डकी प्रदेश कमिटी र गण्डकीबाट केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरुको भर्चुअल बैठक बस्यो । बैठकले पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै जाने निर्णय गरेको प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष किरण थापाले बताए ।
‘गण्डकीमा प्रतिगमनका मतियार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुन्’, उनले भने, ‘प्रतिगामनका मतियारलाई समर्थन जनाउन सकिँदैन, बरु आउने परिस्थितिको सामना गर्ने निर्णय गरियो ।’
विपक्षी गठबन्धन बलियो बनाएर सरकार बनाउन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले बताए । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले पनि विपक्षी गठबन्धनकै सरकार बनाउन जोड दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा विघटनमा जान नदिने, विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने त्यो नभएमा माओवादी नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको सांसद मधु अधिकारीले बताइन् ।
‘तत्काल अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालियो’, उनले भने, ‘प्रदेश सभा जोगाउन हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरियो ।’
फ्लोर क्रसको सम्भावना कायमै
मुख्यमन्त्री गुरुङसँग संसदीय राजनीतिलाई चाहिने सबैखाले ‘कार्ड’ तयार रहेको विपक्षीहरुको ठम्याइ छ । जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही वा माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई मनाउने प्रयास सत्तापक्षबाट हुनसक्ने आशंकामा उनीहरु रहेका छन् ।
‘सत्ता हुनेले हरेक चाल चल्न सक्नेतर्फ हामी सचेत छौँ ,अहिलेसम्म विपक्षी मोर्चामा फ्लोर क्रसको सम्भावना देखिएको छैन’,ती नेताले भने, तर, सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।’
माओवादी भित्र हिजो रामबहादुर थापाको खेमामा रहेकाहरुको भित्री मनमा यही सरकार रहेपनि हुन्छ भन्ने छ । उनीहरुले पार्टीको लाइनविरुद्ध कृष्ण थापाकै बाटो रोजे भने गुरुङ सरकार बच्न सक्छ । यता, एमालेको माधव लाइनका सभासद इन्द्रलाल सापकोटाले पद त्याग्ने घोषणा गरे भनेपनि सत्ता समीकरण फरक पर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म यी दुबै सम्भावना देखिएका छैनन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको यो सरकारले बहुमत सिद्ध नगरे उपधारा ५ आकृष्ट हुन्छ भने कसैले पनि बहुमत नपु¥याए उपधारा ७ अनुसार सदन विघटन र चुनावमा जान्छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले संसद विघटन सरकारको चाहना नभएको बताए । ‘उहाँहरु (विपक्षी गठबन्धन) सरकारमा सहभागी भएर वा नभएर समर्थन गर्नुभयो भने प्रदेश सभा जिवित रहन्छ’, अधिकारीले भने, ‘नभए संविधानले देखाएको बाटोबाटै अघि बढ्छ, अरु विकल्प के ने छ र ।’
संसद विघटनबाट रोक्न विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गरेर देखाउनुपर्ने अर्को बाटो रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरुसँग बहुमत छैन, सरकारलाई पनि समर्थन गर्दैनौ भन्छ भने विपक्षी गठबन्धनकै कारण संसद विघटन हुन्छ, त्यसमा एमालेको कुनै दोष हुँदैन ।’