पोखरा, ३० जेठ– चैत २५ गते माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने थापा पाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १ गते राति १२ बजे एकाएक सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।
वैशाख २ गते जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको सर्थन फिर्ता ग¥यो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशन माग गरे । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने वैशाख १५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही गायव भए । सदन रोकियो ।
आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने उदेश्यले मुख्यमन्त्रीले वैशाख १६ गते स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । विश्वासको मत लिनुभन्दा एकदिन अघि नै मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गरे । उनले राजीनामा गरेसँगै प्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेलले दलहरुलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बनाउन ७२ घण्टाको समय दिइन् तर त्यो समयावधिमा विपक्षी र सत्तातर्फ दुबैले बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् ।
जनमोर्चाले पार्टीगत रुपले नै सरकारलाई सघाउने भनेपनि सभासद कृष्ण थापाले विपक्षी मोर्चालाई नसघाउने घोषणाा गरिदिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको रुपमा पृथ्वीसुब्बा नै गण्डकीका मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री गुरुङले पुनः मनाङेलाई मन्त्रीको सपथ खुवाए ।
संविधानतः मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनाभित्र सदनबाट बहुमत पुष्टि गर्नुपथ्र्यो नै । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । विपक्षीहरु आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने ध्याउन्नमा थिए । स्थिति सहज भएको भए कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ जना सभासद हुँदा सोझै बहुमत पुग्थ्यो । तर, त्यसो भएन । जनमोर्चाका कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउन तयार भएनन् ।
पार्टीले उनीमाथि कारवाही ग¥यो । सांसदबाट हटायो । तर, उनले अदातल गुहारे । घटनाक्रम यसरी अघि बढ्यो कि प्रदेशमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखियो । प्रदेश सरकार विघटनमा जाने अवस्था आयो । यही बेला घटनाले नयाँ मोड लियो । पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिनुभन्दा एकदिन अघि दीपक मनाङे विपक्षी मोर्चामा लागे ।
संसद जोगाउन विपक्षीलाई साथ दिने घोषणा गर्दै उनी मतदानको दिन अनुपस्थित रहे । दीपक मनाङेको घोषणाले ६० सदस्यीय सदनमा ३१ जनासहित विपक्षी मोर्चा बहुमतमा पुग्यो । कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्री बन्नुमा नेकपा विभाजन कारक थियो तर प्रदेश सरकार जोगाउने मामिलामा भने उनी नै नायक बने ।
विपक्षी मोर्चामा लागेपछि उनले सदन विघटन गर्न खोज्नेहरु अपराधी भएको घोषणा मात्रै गरेनन्, विपक्षी मोर्चाका कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री बनाउने माग राख्दै प्रदेश प्रमुख निवास अगाडि धर्ना पनि दिए । उनकै समर्थनमा अपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका मनाङ ‘मसिहा’बनेपछि विपक्षी गठबन्धनका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने । पृथ्वीसुब्बाको बिदाइ भयो । मनाङे पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् तर उनले पाउने मन्त्रालयबारे टुंगो लागेको छैन ।