पोखरा, ४ असार– गएको भदौ तेस्रो साता बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । बाढीपहिरोको खबर आएसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हेलिकोप्टर लिएर बागलुङ हानिए ।
तर, मौसमले साथ दिएन । थापा त्यत्तिकैमा रोकिएनन् । उनी भोलिपल्ट पुनः हेलिकोप्टरमै ढोरपाटन पुगे । बाढीपहिरो गएको क्षेत्रको निरीक्षण गरे । सँगै लगिएका राहतका पोकाहरु पीडितलाई बाँडे र फर्किए । सुटेडबुटेड गृहमन्त्री जिल्ला आउने भएपछि सुरक्षा निकायहरुलाई भ्याइनभ्याइ भयो ।
उद्धार र राहतमा खटिने जनशक्तिगृहमन्त्रीको व्यवस्थापनमा खटिनुप¥यो । बाढीपहिरोबाट पीडित भएकाहरुलाई हतार–हतार गृहमन्त्री भएको ठाउँसम्म ल्याएर ‘कर्मकाण्डी’ राहत वितरण गरियो । गृहमन्त्रीले पीडितको घर बनाइने आश्वासन दिए । तर, वर्षदिन बितेपनि पीडितहरुले घर पाएका छैनन् ।
वादल मात्रै हैनन्, बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा हेलिकोप्टरबाट निरीक्षणमा जानेहरुको पंक्ति ठूलो छ । हेलिकोप्टरमा निरीक्षणमा निस्कँदा सरकारी ढुकुटी खर्च हुन्छ । हेलिकोप्टर भाडामा मात्रै लाखौं खर्च हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, विपत्को बेला भीआइपीहरु जिल्ला जाँदा सम्पूर्ण सुरक्षा र प्रशासनिक निकाय भीआइपीसँगै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले राहत र उद्धारमा असर पु¥याएको हुन्छ ।
विपद्को बेला हुने हेलिकोप्टर यात्राको आलोचन भएपनि नेताहरुले यो प्रवृत्ति छाड्न सकेका छैनन । र, यसको पछिल्लो उदाहरण गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली बनेका छन् । बिहीबार बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको मनाङ हिँडे । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको रुपमा जनताको घाउमा मल्हम लगाउनु उनको दायित्व हो । तर, यो दायित्व मनाङ नपुरेरै पनि निभाउन सकिन्थ्यो ।
यहीँबाट दिएको निर्देशनले उद्धार प्रभावकारी बनाउनेतर्फ उनको ध्यान गएन । मनाङबाट बिहीबार नै फर्कनुपर्ने बाध्यतामा रहेका मुख्यमन्त्रीको लागि अर्को हेलिकोप्टर नै मगाउनुप¥यो । यो राज्यकोषमाथि थप व्ययभार नै थियो । हेलिकोप्टर चढ्ने पैसाले पीडितलाई थप राहत दिन सकिन्थ्यो भन्नेतिर मुख्यमन्त्रीको ध्यान गएन ।
स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि परिचालनबाटै उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उनले बिर्सिए । निरीक्षणको नाममा हेलिकोप्टर चढ्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा हेलिकोप्टर चढ्न नपाइने निर्णय नै गरिएको थियो ।