बेनी, २१ असार– उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ दाना फगामकी मंगली पूर्जाले आफ्नो परिवारका लागि बनेको नयाँ घर बन्दा खुसी छिन् । गत वर्षको असारमा आएको पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि पूर्जा विस्थापित भएकी थिइन् ।
करिब एकबर्षपछि सुरक्षीत स्थानमा नयाँ घर पाएकी पूर्जालाई अहिले पहिरोको चिन्ता छैन । उनीजस्तै सोही वडाका दीर्घबहादुर थापा, लाल बहादुर गर्बुजा र रमेश बुढाथोकीलाई प्रवासमा रहेका म्याग्देलीको साझा संस्था मोना अन्तर्राष्ट्रियले हस्तान्तरण गरेपछि उत्साहित भए । एक साताको अवधिमा मोनाले जिल्लाभित्र निर्मित ४० घर पीडितलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
पोहोर असार अन्तिम साता बाढीपहिरोले घर भत्किएका, पुरिएका र बगाएका घरहरूमध्ये मोनाले जिल्लाभर बनाएको भुकम्प प्रतिरोधी घरमा बस्न पाएपछि पहिरोको सास्ती बिर्सन थालेका छन् । उनी मात्र होइन पश्चिम म्याग्दीको मालिका गापा ७, बिम नौरूङका ओमप्रसाद दर्जीको घर पहिरोले बगाएपछि ८ जनाको परिवार कष्ठसाथ दिन बिताए । मोनाले बनाउँदै गरेको घरमा पुगेर दैनिक सघाउने गरेका दर्जीले नयाँ घर पाएपछि राहत महसुस भएको बताए ।
‘अब पहिरोको सबै पीडा भुल्ने प्रयासमा छु । गाउँमाथिबाट खसेको पहिरोले बस्तीबाटै सर्नुपर्ने अवस्था भयो,अब घर बनेपछि जीवनस्तर सहज हुन्छ,’ दर्जीले भने । घर र खेतबारी बगाएपछि छाक टार्न भने समस्या भएकाले समुदाय र प्रवासमा रहेका म्याग्देलीको पहलमा घर बनेपछि अव रोजगारी गरेर बिहान–बेलुकी हातमुख जोड्ने दर्जीको भनाई छ । मोनाले बनाइदिएको सामुहिक घरमा बत्ती, पानीको सुविधासमेत रहेको मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुग्जालीले बताए ।
‘नयाँ वर्षमै घर उपहार दिने तयारीमा थियौं । कोरोना भाइरसका कारण सम्पन्न भएका घरहरू समेत हस्तान्तरण गर्न सकिएन,’ अध्यक्ष जुग्जालीले भने । उनले छिमेकी, आफन्त र टहरामा बर्षदिनसम्म गुजारेका विस्थापितलाई शौचालय सहित तीन कोठे आवास निर्माण गरेपछि वर्षायाममा सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताए ।
‘घर पाएपछि पीडितको अनुहार उज्यालो देखे । उहाँहरू खुसी हुँदा हाम्रो लक्ष्य पनि पूरा भएको छ,’ अध्यक्ष जुग्जालीले भने । विस्थापितलाई घर हस्तान्तरण गरेपछि अब जीवनस्तर सहज हुने उनको अपेक्षा छ । रघुगंगा गाउँपालिका–५, झिँबाट सुरू भएको पुनर्बास अभियानको यूवा निर्माण व्यवसायी दुर्गा बुढामगरले जिम्मा लिएका थिए ।
‘सबै घर बनिसकेपछि धवलागिरि गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा ४÷४ घर हस्तान्तरण गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय गरी जग्गाविहीनलाई एकीकृत बस्ती र जग्गा भएका पीडितलाई मापदण्ड अनुसारकाप्रतिघर ५/५ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको थियो ।
घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा म्याग्दीका सिडिओ गणेशबहादुर अधिकारीले बाढीपहिरोले ढलाएको घर ठडाउँन विश्वभर रहेका म्याग्देलीले नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको बताए । ‘सरकारी अनुदानबाट समेत धमाधम घर बनिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा सबैपक्षको सहकार्य आवश्यक छ।’ सिडिओ अधिकारीले भने ।
उनले प्रवासी म्याग्देलीले प्राकृतिक विपत्ती, कोरोना रोकथाम सहित विभिन्न अभियानमा दिएको साथले जिल्लाबासीलाई सहज भएको बताए । घर हस्तान्तरणका लागि बस्ती–बस्तीमा पुगेका मोनाका अध्यक्ष जुग्जाली पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक चक्रबहादुर थापा, उपाध्यक्ष सुर्जे भट्टचन सचिव रमेश पौडेल, सह–कोषाध्यक्ष महेन्द्र खड्का, मोना आइसी सदस्य एवम् निमाण समिति सदस्य दल शेरपुन्जा र मध्यपुर्व उपसंयोजक सुबोध बरुवाललाई बेनी नगरपालिका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ, धवलागिरिकी अध्यक्ष थमसरा पुनमगर, मालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका, मंगला अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, रघुगंगा अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी र अन्नपूर्णका अध्यक्ष डमबहादु्र पुन सहित जनप्रतिनिधि र समुदायस्तरबाट समेत भब्य सम्मान र स्वागत गरिएको थियो ।
विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका म्याग्देलीहरुले चन्दा संकलन गरेर २ करोड रुपैयाँको लागतमा घर पुननिर्माण गरेको मोनाका संरक्षक सुवासकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले प्रवासी म्याग्देलीको जिल्लामा एउटै अभियानमा यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग भएकोसमेत बताए ।
गत वर्ष म्याग्दी जिल्लाभर ८१ वटा बस्तिमा पहिरोका कारण क्षति भएका २ सय ४७ र जोखिममा परेका ८ सय २१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो । मोनाले ४० घरको जिम्मा लिएपनि बाँकी पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यविधि–२०७७ तयार भएसँगै म्याग्दीका पूर्ण विस्थापितले पुर्नबास अभियानमा ५ लाख र आंशिक र समान्य क्षति भएकाले मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार नगदको सम्झौता भइ हाल निर्माणकार्य भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासनबाट हालसम्म १ सय ७४ घर सम्झौताका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको छ । करिब ४४ विस्थापितको सुरक्षित जग्गाको अभाव, वैकल्पिक जमिन तथा परिवारको संख्या धेरै भएकाले समयमै सम्झौता हुन सकेको छैन । सरकारी अनुदानबाट बन्ने अधिकांस घर मनसुन अगाडी सम्पन्न नहुने अवस्थामा रहेको पीडितले बताएका छन् । सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो र समयमै अनुदान प्राप्त नभएकाले पीडितलाई घर हस्तान्तरण गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिले समेत स्वीकार गरेका छन् ।