काठमाडौं, २३ असार– कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित अदालतमा उपस्थित हुनका लागि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आदेश दिएको हो ।
सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल समेतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । अन्तरिम आदेश हुने नुहुने सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न साउन ४ गतेका लागि बोलाएको छ।
