त्यसको अघिल्लो रात एमालेमा भएको सहमतिमा भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं भनिएको छ ।
काठमाडौं, २७ असार – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको दिन २८ असारको अघिल्लो साँझ सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद टुंगिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले १०बुँदे सहमति जुटाएको छ । यो सहमतिले आफूहरुले उठाउँदै आएको ६ बुँदे माग पुरा भएको नेपाल पक्षका नेता एवं कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसाल बताए ।
यसैविच,, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीका २३ सांसद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २३ सांसदको हस्ताक्षर कायमै रहेको बताएका छन् । एमालेमा १० बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट नेता नेपालले सहमति विपरीत गलत व्याख्या भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारले गलत व्याख्या गरेको र त्यो अस्वीकार्य भएको उनले बताएका छन् ।
के भनेका थिए थापाले ?
एमालेमा १० बुँदे सहमति भएलगतै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले शेरबहादर देउवालाई १२३ जनाको मात्र समर्थन रहेको र सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियक्तिका लागि परमादेश दिन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६– २३ = १२३ मात्र । सर्वाेच्चद्वारा न परमादेश, न पुनःस्थापना ! मच्चियो मच्चियो, जेठो नराम्ररी थच्चियो !! जय नेपाल !!!’
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।
