बागलुङ, ३१ असार– जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कुमार खड्का बुधबार बिहानै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पुगेर समितिलाई कोठा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
सरोकारवालाको बैठकबाट घरेलु कार्यालयका कम्तिमा दुई वा तीनकोठा समितिलाई दिने निर्णय भएको कागजातसहित गएका थिए । तर घरेलुका निमित्त प्रमुख रहेका यामबहादुर थापाले कार्यालय प्रमुखको अनुमतिबिना दिन नसक्ने जिकिर गरे । उनको जिकिरपछि समितिका पदाधिकारी र वडा नं. २ का प्रतिनिधि पछि हटेका छन् ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले घरेलु तथा सना उद्योग कार्यालयलाई पत्र लेखेर भवनको कम्तिमा २ कोठा उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रकै आधारमा खड्का कार्यालय गएका थिए । तर कोठा नपाएपछि उनले पत्रकार समेतलाई जानकारी गराए । थापाले कार्यालय प्रमुख नभएको र गण्डकी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको पत्रबिना दिन नसकिने बताएपछि समितिले कार्यालय सार्ने काम रद्द भएको छ । ‘प्रमुख नभएकोले सल्लाह गरेर मात्र जानकारी दिन्छौं भन्नुभएको छ’ खड्काले भने, ‘भोलीसम्ममा केही होला अनि कार्यालय सार्नु पर्ला ।’
हल्लनचोकमा समितिको कार्यालय भाडामा छ । कार्यालयसहित खेल सामग्री, महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत गरी स्टोर कोठासमेत चाहिने समितिका कार्यालय प्रमुख भिमसेन शाक्यले बताए । ‘महत्वपूर्ण काजगात र खेल सामग्री छन्, त्यसैले सुरक्षित स्थान पनि चाहिन्छ’ शाक्यले भने, ‘प्रशासनको पत्र भएपछि हामीलाई कोठा दिन किन आनाकानी ?’ कार्यालय प्रमुख गुमादेवी रिजाल बिदामा छिन् । उनले मन्त्रालयमा छलफल गरेर मात्रै कोठा दिन सकिने बताइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघिय सरकारको मातहतमा छ । घरेलु कार्यालय भने गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकोले विभागीय क्षेत्र फरक पर्दा एकले अर्काको आदेश र निर्णयमा सहजै स्विकारर्ने पद्दती बसेको छैन । ‘नगरपालिका र प्रशासन बसेर गरेको निर्णयबाट मात्रै भवन दिन मिल्दैन’ रिजालले भनिन्, ‘हामीले मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ ।’ सामान्य कार्यक्रम गर्दा समेत अनुमति लिनु पर्नेमा अर्को संस्थालाई घरै दिने कुरा सजिलो नभएको उनले बताइन् ।
समितिका अध्यक्ष खड्काले भने सरकारी भवन सरकारी समितिलाई दिन मिल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले भाडा तिरिरहने, यो घर खाली भैरहने के यस्तो पनि हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘प्रशासनले आदेश दिएपछि पनि किन ढिलाई ?’ उनले प्रशासनको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताए । तर प्रशासन कार्यालय र घरेलुको तालुक अड्डा फरक भएकोले सरोकारवालाको नाउँमा नगरपालिका र प्रशासन बसेर घरेलु कार्यालय दिने निर्णय नै गर्न नमिल्ने समेत रिजालले बताइन् ।
घरेलुको पुरानो भवनका केही कोठा अहिले खाली छन् । तीमध्ये केही कोठामा ढाका बुनाइ लगायतको तालिम संचालन हुने गरेको छ । तालिम नभएको बेला मात्रै खाली देखिने गरेको उनले बताइन् । खेलकुद समितिले भने भाडा नआएकोले चर्को रकम तिरेर बस्न नसकेपछि प्रशासन गुहारेको थियो । प्रशासनमार्फत दिन मिल्ने संघिय कार्यालयमा भने कर्मचारी आवास बनाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केही समयदेखि भाडा नदिएकोले समितिले आफ्नै खर्चमा कार्यालय संचालन गरेको छ ।