नवलपुर, १ साउन– गैंडाकोट नगरपालिकाको मुकुन्दपुर क्षेत्र जिल्लामै सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने क्षेत्र कहलिन्छ । यहाँका किसानले दैनिक झण्डै २७ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्छन् ।
यहाँको नवज्योति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दैनिक १० हजार ५ सय लिटर, मुकुन्दसेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले १० हजार लिटर, अमरापुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ३ हजार लिटर, गैँडाकोट दुग्ध उत्पादक तथा कृषि सहकारी संस्थाले १ हजार ५ सय लिटर, अमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १ हजार ५ सय लिटर र शिवशक्ति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले ६ सय लिटर दूध संकलन गर्छन् ।
तर, बजारमा १० हजार लिटरभन्दा बढी दूध खपत हुँदैन । संकलित दूध सहकारीबाट विभिन्न डेरी कम्पनीले उठाउँछन् । यहाँबाट पोखरा, काठमाडौ, हेटौंडा, चितवन, बुटवललगायतका ठूला बजारमा दूध जान्छ । तर, वर्षातको समयमा बाढी–पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा र जाडोयाममा दूध तथा दूधजन्य पदार्थको माग कम हुँदा डेरीहरुले ‘मिल्क होली–डे’ गरिदिन्छन् । किसानहरुले एक दिनमै लाखौं रुपैयाको नोक्सानी व्यहोर्छन् ।
मुकुन्दसेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक रमाकान्त घिमिरेका अनुसार त्यस्तो बेला दूध फिर्ता लैजानु वा फाल्नुको विकल्प रहँदैन । अत्यन्त संवेदनशील कच्चा पदार्थको रुपमा मानिने दूध निश्चित समयभित्रै प्रयोगमा नल्याए कामै नलाग्ने गरी बिग्रन्छ । दूध कि खानुपर्छ कि त धुलो पाउडर बनाउनु पर्छ । पाउडर कारखाना खोल्नुपर्ने मागको भने कतैबाट सुनुवाइ नभएको किसानहरु बताउँछन् ।
‘दूध खपत हुने अवस्था नरहेकाले यहाँ दूध पाउडरको कारखाना आवश्यकताको महसुस भएको छ’, नवज्योति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक रामचन्द्र आचार्य भन्छन्, ‘तर, कतैबाट सुनुवाइ नै हुँदैन, किसानहरु घाटा व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।’ सहकारीले पनि दुग्धजन्य परिकारहरु बनाएर बेच्ने गरे पनि त्यो स्थायी समाधान नभएको उनले तर्क गरे ।
अमरापुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक बिष्णुप्रसाद काफ्ले पनि महंगो दाना–परालका कारण उत्पादन लागत महंगो हुनु, किसानको दूध बेलाबेलामा कम्पनी गर्ने होल्डेजका कारण जम्मा गर्न नसक्दा हुने नोक्सानीको विकल्पका रुपमा पाउडर उद्योग स्थापना नै विकल्प भएकोे बताउँछन् ।
नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रधर पौडेलले पाउडर दूध उत्पादन गर्ने प्लान्टका बारे चासो राखेरै केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न खोजिए पनि परिणाम ननिस्केको बताए । नगरपालिका एक्लैले उद्योग खोल्न नसक्ने र माथिल्लो सरकारलाई गुहार्दा वेवास्ता गरिएको उनले जिकिर गरे ।
‘करीव साढे ३ करोड रुपैयाँको लागतमा प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने प्राइमरी स्टेटमेण्ट गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशले कृषक प्रोत्साहनका नाममा आ–आफ्नै ढंगले अनुदान वितरण गर्दछ’, उनले भने, ‘एउटा मुख्य योजना केन्द्रित लगानी भैदिएको भए पहिले नै समस्या समाधान हुने थियो ।’ उनले आफू पनि कृषक नै भएको र बजार अभाव, प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा तथा बन्द–हड्ताल जस्ता कारणले कृषकले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा आफू जानकार भएको बताए ।