पोखरा, २० साउन– प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सोमबार पोखरामा भएको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजनीतिक चाप र संवैधानिक वाध्यताका बीच चालु आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वनमा जुटेको बताए ।
विकासका सवालमा प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट सबैसँग हातेमालो गरी सँगसँगै हिँड्ने वातावरण तयार गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा करिब ८५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताए ।
प्रथम आवधिक योजनाले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई प्राथमिकताका रुपमा लिएको भन्दै उनले यससँग जोडिएका अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको बताए ।
१०.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य भेटाउन १० खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ ।
यो लगानीमा ३५.६ प्रतिशत सरकारको हिस्सा रहने र बाँकी ६४.४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी आउने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘यसले हाम्रो विकास अभ्यासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई उच्च महत्व दिएको देखाउँदछ ।’
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले पुँजीगत खर्च बढ्दो रहे पनि काम गर्दै जाँदा समस्याहरु थपिँदै गएको बताए । प्रदेश समस्या समाधान समितिका पहिलाका निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्तो हुन नदिन सरकार क्रियाशील रहने बताए ।
प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालनमा देखिएका समस्या तत्काल पहिचान गरी काम अगाडि बढाउनु पर्ने औंल्याउँदै उनले जग्गा प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताए ।
उनले स्रोतको उपलब्धता, प्राविधिक क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको मोडल प्रष्ट नहुनु र अवधारणागत अस्पष्टता पनि रहेको बताए ।प्रदेश प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
३ तहका सरकारको क्षेत्राधिकार प्रष्ट भएकाले त्यसै अनुसार कार्यसम्पादन गरे कुनै समस्या नआउने बताए ।
