पोखरा, २३ साउन– सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धी साउन १७ गते दिएको फैसला सच्याउन नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले माग गरेको छ । उक्त फैसला विगतमा भएका आन्दोलन, संविधानमा उल्लेखित समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै जनजाती महासंघले सच्याउन माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले उक्त फैसलामा आरक्षण सम्वन्धी व्यवस्था जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा हुनुपर्ने बताएको थियो । उक्त फैसलाले पिछडिएको वर्ग र समुदायको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघले फैसला नसच्याए आन्दोलनमा होमिने समेत चेतावनी दिएको छ । संविधानले आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, महिला, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, अपाङ्गता लगायतका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म र सम्प्रदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा समेट्न आरक्षणको व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्रको औजारका रुपमा आरम्भ गरेको समेत बताएको छ ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन नगरी देशलाई समानता र सम्पन्नतामा लैजान नसक्ने उल्लेख छ । आरक्षणको व्यवस्थाले विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न केही हदसम्म सहयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाका विरुद्ध देशव्यापी असन्तुष्टी र विरोध भइरहेको जनाएको छ ।
‘यो फैसला प्रति जनजाती महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ, फैसला सच्याउन जोडदार माग गर्दैछौं’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी नै पछि परेका समुदायको हक अधिकारमा अंकुश लगाउने कार्य भइरहने हो भने आन्दोलनका निम्ति बाध्य हुनेछौं ।’
जनजाती महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष खेम पुनमगर र महासचिव सुजन लामाले उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पुनमगरले सर्वोच्च अदालत संविधानभन्दा माथि गएर फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए । यस्तै, महासचिव लामाले अहिले केही मात्रामा आरक्षणको व्यवस्थाले जनजाती महासंघको माग आंशिक सम्बोधन भएको भन्दै पूर्ण रुपमा समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए । सर्वोच्चले संविधान र आन्दोलनको उपलब्धी उल्टाउन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।