पोखरा/ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गण्डकी प्रदेशको ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजू भएको औंल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार यो कुल बजेटको १.९६ प्रतिशत हो । पेस्कीबाहेकको बेरुजू भने १.४९ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ करोड ६१ लाख ९० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३८ करोड ६८ लाख ८८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालय ३ करोड ८६ लाख ,पर्यटन मन्त्रालय २ करोड ३५ लाख ४७ हजार,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ३ करोड ३४ लाख २६ हजार बेरुजू देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भने २ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजू देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजू कुल बजेटको ६.८८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यो वर्ष गण्डकीले आफूलाई कम बेरुजू भएको प्रदेशमा उभ्याएको छ ।

२ करोड अनुदान

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलले ६९ जनालाई औषधोपचारको लागि ८ लाख १५ हजार तथा विभिन्न सामाजिक संघ/संस्थालाई १ करोड ९१ लाख ७९ हजार वितरण गरेर आर्थिक नियमावली मिचेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गरिनुपर्छ ।’

अनुदानमा अनियमितता

गण्डकी सरकारले कार्यविधि निर्माण आधार नखुलाई १ करोड १० लाख ४६ हजार अनुदान बाँडेको,एउटै किसान समूहलाई विभिन्न निकायबाट अनुदान दिइएको हो । स्याङ्जाको एउटा कृषि फर्मलाई त्यसरी दोहोरो अनुदान दिइएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

फर्निचर, ल्यापटपलगायतका सामानहरु प्रतिष्पर्धाविना सोझै खरिद गरेको, कार्यविधि नै संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक शीर्षकमा ३० लाख ७० हजार वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । २०७६ सालको पुस १ गते कार्यविधि संशोधन गरिए पनि सुविधा भने सोही वर्षको साउन १ गतेबाटै बाँडेर भूतप्रभावी निर्णय गरिएको महालेखाको ठहर छ ।

गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकमास मन्त्रलायले नमूना गाउँ परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय निकालले नै योगदान गर्नुपर्ने ६७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पनि निकास गरेकोमा फिर्ता ल्याउन पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । स्याङ्जाको जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयले २ करोड २४ लाखको २ वटा योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याएको, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय स्याङ्जाले नै स्थानीय सहभागिता अन्तर्गतको ९१ लाख २२ हजारसमेत गरी २ करोड ४७ लाख ४१ हजार योगदान कट्टा नगरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसैगरी म्याग्दीको बेनी–दरबाङ सडक खण्डको सडकको लागि २१ लाख तथा बेनी–गलेश्वर सडकमा ६८ लाख २४ हजार बढी भुक्तानी भएको औंल्याउँदै सो रकम फिर्ता ल्याउन सुझाइएको छ ।