पोखरा– भारतीय कम्पनी मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले पोखरामा सञ्चालन गरेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल बेच्न खोजेको झन्डै १० वर्ष बित्यो । माओवादी द्वन्द्वमा बम आक्रमणमा परेको अस्पतालले त्यसयता नै पोखराबाट बाहिरिन खोजेको थियो । त्यसयता, लगातार कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको बन्द, हड्ताल, असहयोग गर्दा समेत सरकारले कुनै सहयोग नगरेको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन समुह बाहिरिन खोजेका थिए ।
नेपालमै पहिलोपटक निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको मणिपाल गु्रपले अब पोखरा छाड्ने निश्चित भएको छ । मणिपाल ग्रुपले पोखराको बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र अटोवेजका सञ्चालक नारायण पौडेलले बनाएको बपो होल्डिङ्सले मणिपाल मेडिकल कलेज खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । उनीहरुले गत शुक्रबार उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मणिपाल समुहले भने अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग गरेको संझौता अवधि बाँकी रहँदा नै छाडेर जानुको कारण बताएको छैन । यस विषयमा मणिपाल मेडिकल कलेजका भारतीय अधिकारीहरुले बोल्न चाहेका छैनन् ।
बपो होल्डिङ्सले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयामा मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद गरेका हुन् । यसका अतिरिक्त मणिपाल समुहले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झण्डै १ अर्ब रुपैया बराबरको करको दायित्व पनि आफुहरुले लिएको बपो होल्डिङ्सका नारायण पौडेलले जानकारी दिए । जसमा बतासले ६० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् भने पौडेलले ४० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् ।
मणिपाल अस्पताल र मेडिकल कलेज खरिद बिक्रीको सम्झौता भइसक्दासमेत सरकारका निकाय भने बेखबर छन् । अहिले मणिपाल किनेको समूहले सार्वजनिक रुपले नै मणिपाल सञ्चालनबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहँदा एवं मणिपाल र नेपाल सरकारसँग भएको भनिएको सम्झौताहरु अनौपचारिक रुपले सार्वजनिक भइरहँदा पनि पनि सरकारले मौनता साँधेको छ ।
मणिपालको विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु भएपनि राजनीतिक दलहरुले पनि मुख खोलेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मणिपाल खरिद बिक्रीका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए । मणिपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहत छ । विश्वविद्यालयले पनि यसबारे कुनै जानकारी नदिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन, काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि सोधेको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘के भएको हो, हामी बुझ्दैछौं ।’
मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुपले १८ अक्टोबर १९९२ मा सरकारसँग पोखरामा अस्पताल संचालन गर्न संझौता गरेको थियो । तत्कालिन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीका अनुसार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत गरेर पारित गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नै शिक्षा मन्त्रालयले मणिपाल समूहसँग संझौता गरेको उनको भनाइ छ ।
मणिपाल अस्पताल संचालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव ईश्वरप्रसाद उपाध्याय र मणिपाल मेडिकल एण्ड एजुकेसन ग्रुपका अध्यक्ष रामदास एम पाइले हस्ताक्षर गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा ४९ वर्ष मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
मणिपाल ग्रुपले अस्पतालको मुख्य भवन निजी जग्गामा बनाएको छ भने बाँकी जग्गा सरकारी छ । तत्कालीन शाही सेनाले फायरिङ रेञ्जका लागि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा अस्पतालका संरचना बनाउन सेनाले पनि ४९ बर्षका लागि भाडामा दिएको छ । सेनासँग भएको संझौतामा मन्त्रिपरिषद्को २०४९ माघ २० गते भएको निर्णय अनुसार अस्पताल र मेडिकल कलेज बनाउन भाडामा दिएको उल्लेख छ ।
सेनासँगको संझौतामा प्रति रोपनी ८० हजार रुपैया मणिपाल समूहले सेनालाई भाडा बुझाउनुपर्ने र त्यसमा बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज थप गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख छ । ४९ बर्षभन्दा बढी समय भाडामा दिनुपर्ने अवस्था आए जग्गाको पुनर्मुल्याङ्कन गर्ने समेत उल्लेख छ । मणिपाल समूहले सेनासँग गरेको संझौतामा बीचैमा छाडेर गएमा अर्को समूहलाई दिन नपाउने उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाका तर्फबाट उदितनारायण देव र मणिपाल ग्रुपका तर्फबाट डि के डोग्राले हस्ताक्षर गरेको संझौता अनुसार मणिपाल समुहले अर्को समुहलाई विक्री गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । यो बुँदाले मणिपाल समूहले बपो होल्डिङ्सलाई मणिपाल अस्पताल र मेडिकल कलेज बिक्री गर्न रोक लगाएको छ ।
संझौताको बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ, ‘४९ बर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बीचैमा दोस्रो पक्ष (मणिपाल समूह)ले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भू–वहाल रकम प्रथम पक्षले फर्ता नदिने । र उक्त जग्गामा उपलब्ध निर्मित भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै प्रथम पक्ष (शाही सेना) लाई छाडी जानुपर्नेछ । सो वापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन ।’
सेना र मणिपाल समूहबीच भएका संझौतामा भएका शर्त कुनै पक्षले पालना नगरी वादविवाद परेमा सरकारबाट भएका निर्णय दुबै पक्षलाई मान्य हुने र सो निर्णय अन्तिम निर्णय हुने समेत उल्लेख छ । सेना र मणिपाल ग्रुपबीच यस्तो सम्झौता भएपनि हाल अस्पताल र मेडिकल कलेज खरिद बिक्रीका बारेमा रक्षा मन्त्रालय जानकार छैन ।
रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले मणिपाल अस्पताल र मेडिकल कलेजको खरिद बिक्रीका बारेमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘रक्षा मन्त्रालयसँग पनि मणिपाल समूहको संझौता छ भन्ने सुनेको छु, अहिले खरिद विक्रीका कुरा मिडियामा पढेर थाहा पाएको छु,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन ।’
नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार मणिपाल मेडिकल एण्ड एजुकेसन ग्रुपले अस्पताल तथा मेडिकल कलेज चलाउन अझै २० बर्ष समय बाँकी छ । शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयवीच सम्झौता गरेको मणिपाल समूहले अहिले विक्री गर्दा त्यतिबेलाका संझौताका पक्षहरुलाई खबर नगर्नु गलत भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए । उनले खरिद विक्री प्रक्रिया पूर्ण रुपमा पारदर्शी हुनुपर्ने समेत बताए ।
‘मणिपालले सरकारसँग गरेको संझौता र अहिले खरिद बिक्रीको संझौता सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रियाहरु पारदर्शी हुनुपर्छ, जुन अहिले देखिएको छैन ।’ नेपालमा आएको ठूलो विदेशी लगानी समय अवधि बाँकी छँदै फर्कनु राम्रो संकेत नभएको उनले बताए । मणिपाल समूह नेपालबाट बारिनुका कारण खोतल्नुपर्ने भन्दै मुल्मीले सरकारसँगको संझौता र कानुन सबैले मान्नुपर्ने बताए ।
मणिपाल मेडिकल कलेजमा अहिले एमबिबिएस, पिजी र नर्सिङका कक्षा संचालनमा छ । यस अस्पतालले एमबिबिएस अध्यनका लागि बार्षिक १०० जना विद्यार्थी भभर्ना गर्न अनुमति पाएको छ । गण्डकी प्रदेशकै ठुलो र सुविधा सम्पन्न यस अस्पतालमा ७५० बेड छन् । अस्पताल र मेडिकल कलेजमा गरी ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
मणिपाल अस्पताल र मेडिकल कलेज खरिद गरेका बपो होल्डिङ्सका संचालक नारायण पौडेलले सबै कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै खरिद गरेको दाबी गरे । मणिपालसँग सरकारले गरेको संझौतामा विक्री गर्न नपाउने शर्त नरहेको जिकिर गर्दै उनले सेनाको जग्गामा रहेका संरचना यसअघिकै संझौता अनुसार भाडा तिरेर संचालन गर्ने बताए ।
सरकारका निकायलाई सबै जानकारी गराएको दाबी समेत उनले गरे । ‘सरकारी निकायलाई जानकारी नभइकन पनि काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै काम कानुन अनुसार नै भएको छ, मणिपाल खरिद बिक्रीबारे सबै प्रक्रिया सरकारलाई जानकारी छ ।’
नेपालकै पहिलो निजी मेडिकल कलेज पोखराकै व्यवसायीले संचालन गर्नु खुशीको कुरा भएको उनले बताए । मणिपाल अस्पताल चलएको कम्पनीले दायित्व र अधिकार आप्mनो कम्पनी बपो होल्डिङ्सलाई हस्तान्तरण गरेकोसमेत उनले बताए । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी सबै यथावत रहने भन्दै उनले मणिपाल खरिदका लागि अनावश्यक विवाद निकाल्न खाजेको दावी गरे । ‘बाहिरका लगानीकर्ता भए चुप लागेर बस्थे, हामी पोखरेलीले मेडिकल कलेज चलाउँछु भन्दा विरोध गर्छन्,’ उनले भने ।