पोखरा/ कास्की जिल्ला अदालत साँघुरो भएको छ । अहिले पार्दीमा भएको अदालतको क्षेत्रफल करिब १५ रोपनी छ । त्यो भवन करिब ६० वर्षअघि बनेको हो तर, बाटो,नहरलगायतका मापदण्डका कारण सोही जग्गामा अर्को भवन बनाउन सकिँदैन । भवन बनाउन २ करोड रकम विनियोजन भएपनि कहाँ भवन बनाउने टुंगो छैन ।
पैसा आएको तर बनाउने ठाउँ नभएको पीडाबाट मुक्तिको लागि उच्च अदालत वार एशोसियसन पोखरा र जिल्ला अदालत वार एशोसियसन कास्कीका सदस्यहरुले दिमाग लगाए । उनीहरुले भवन बनाउने जग्गा खोज्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी, नेपाल वार एशोसियसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगर,नेपाल वार एशोसियसनका सदस्य कल्पना भण्डारी, उच्च अदालत वार एशोसियसन पोखराका अध्यक्ष नारायण पौडेल, जिल्ला अदालत वार एशोसियसन कास्कीका अध्यक्ष मुक्ति सापकोटा, डिएलए कास्कीका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद मरासिनी, पिएलए कास्कीका अध्यक्ष सुकदेव गौतम, वेदहरि भण्डारी, कमल अर्याललाई सदस्य राखिएको छ । पोखरामा भएको सरकारी जग्गा खोज्ने र त्यहाँ अदालत बनाउनको लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा सो समितिले पाएको छ ।
बैठकमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधिश श्रीकृष्ण भट्टराईले कास्की जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि २ करोड बजेट स्वीकृत भएको जानकारी गराए । उनले हालको भवन जीर्ण रहेको र सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएका कारण इजलास बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कास्की जिल्ला अदालतमा हाल ७ वटा इजलासबाट सेवा प्रभाह भइरहेको छ ।