पोखरा/ गण्डकी प्रदेशले १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन पीडित परिवारको ‘सामान्य’ उपचार खर्च निशुल्क गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशको भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पीडित परिवारको सामान्य उपचारार्थ प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतको परिचयपत्रको आधारमा सामान्य उपचार निशुल्क व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । यद्यपि ‘सामान्य’ भन्नाले कस्ता र कुन प्रकारको उपचार भन्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन । ‘भर्खर यसबारे गण्डकीले अवधारणा र कार्यविधि बनाउँदै छ । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय(स्वास्थ्य)ले व्याख्या गर्नेछ,’ उनले भने ।

द्वन्द्व पीडितको स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिक अवधारणा भने तयार पारिसकेको छ । उक्त अवधारणा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन २५ गते नै तयार पारिसकेको भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणको अवधारणा पत्र तयार पारेर मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर परिचयपत्र वितरण गर्छ । सोही परिचय पत्रका आधारमा उपचार निशुल्क पाउने हो,’ उनले भने ।
निशुल्क उपचारका लागि गण्डकीका द्वन्द्व पीडितलेमात्रै सेवा पाउने या बाहिरी प्रदेशबाट गण्डकीमा बसोबास गर्नेले पनि पाउने भन्नेबारे कार्यविधि तय नभइसकेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । उनल्े भने, ‘यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रदेश कि प्रदेशबाहिरकाले पनि सुविधा पाउने भन्ने कार्यविधिले नै बोल्ला !’ उनले भने ।

१३ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्व पीडितको उपचार निशुल्क गर्नेसहित भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी करारमा थप गर्ने, बाढीपहिरो पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि राहत उपलब्ध गराउने, बजेटमा नपरेका केही योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने लगायत निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री खड्काले भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा कम्प्यटर अपरेटरका रुपमा कार्यरत ११ जना कर्मचारीको करार अवधि सकिएकाले उनीहरुको अवधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले थप ११ जना नयाँ अस्थायी कर्मचारीसमेत करार गर्ने निर्णय भएको सुनाए ।

‘यातायात कार्यालयले नयाँ किसिमको ट्रायल व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले करारमा थप्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सको सुविधा र यातायात कार्यालयलाई जनमुखी गराउनुपर्ने भएकाले पनि प्रविधिमा विज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता महसुस भएको हो ।’
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका बाढीपहिरो पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका बाढी, पहिरो पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ र मनावासीलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले सुनाए । मनाङमा बाढी, पहिरोबाट ७५ जनाको घर पूर्ण रुपमा क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षीले मागेको योजना अघि बढ्ने

बजेटको सम्मुखमा परिवर्तन भएको प्रदेश सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेले अघि सारेका केही बहुवर्षीय योजनाहरु काटिदिएको थियो । आफ्ना योजना काटिएको भन्दै एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको थियो भने सदनसमेत रोकेको थियो । ती सबै योजनाको पूरा लागत ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्ना विभिन्न १४ योजनाहरु बजेटमा काटेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । ती १४ योजनामध्ये ९ योजना सुरु भए पनि ६ वटा योजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् । स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले ती कार्यक्रम अघि बढाएको थिएन ।

तर, १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने रोकिएका ती योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्दै अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । ‘यी १४ योजनामध्ये ९ वटा कार्यक्रम सुरु भइसके । ५ वटाको भने स्रोत सुनिश्चित नभएर अघि बढेको थिएन । एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएर अघि नबढेको हो,’ उनले भने ।
प्रवक्ता खड्काले रोकिएका ती ५ वटा योजनालाई अर्थ मन्त्रालयमा रहेको अर्थ विविधबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता गरिएको जानकारी दिए । ‘ती बहुवर्षे योजनामा प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

वातावरणीय मूल्यांकन नभएर रोकिएको मनाङको थोर्चे–लोर्केपास सडकको इआई भइसकेकाले बजेट विनियोजन गरेर अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले सुनाए । ‘बजेट भाषणपछिमात्रै इआई भयो । अहिले प्रदेशबाट ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएर योजना अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘बहुवर्षे योजना भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा कुल लागतको २० प्रतिशत छुट्याइएको हो ।’