पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । सोमबार समितिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापासँग अन्तरक्रिया पछि उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति दीपक कोइरालाले संघीयताको मर्मविपरीत ११ जिल्लामध्ये जम्मा २ जिल्लामा मात्रै भू तथा जलाधार कार्यालय रहेकोले जनतालाई सास्ती भएको बताए । उनले यस आर्थिक वर्ष भित्रमा बाँकी ९ जिल्लामा पनि उक्त कार्यालय स्थापना गर्न वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

अहिले तनहुँ र पर्वतमा मात्रै कार्यालय रहेकाले संघीयताको भावनाविपरीत हुन गएको बताए । संघीयता अघि मनाङबाहेक १० जिल्लामा भू–संरक्षण कार्यालय रहेकोमा संघीयता आएपछि झन् खुम्चिएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयतापछि २ जिल्लामा खुम्च्यनउँदा अन्य जिल्लाका जनताले सेवा लिन तनहुँ र पर्वत जानुपर्ने बाध्यताले सेवा झन्झटिलो र खर्चिलोपनि भएको छ,’ समिति सभापति कोइरालाले भने ।
वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाले सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धत्ता जनाए । उनले विकास समितिले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेर निर्देशन दिएकाले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सुनाए ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले कार्यालय पनि कम र बजेट पनि न्यून हुँदा जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । तनहुँ र पर्वतका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत कृष्णप्रसाद घिमिरे र दिवाकरण पौडेलले आआफ्नो कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरुको अवस्थाबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।

छलफलमा सांसद जनकलाल श्रेष्ठ, डोबाटे विश्वकर्मा,भागवत प्रकाश मल्ल ,सरिता गुरुङले कार्यलयहरुविच समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट जनतालाई सेवा दिने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले सबैको ध्यान बाटो निर्माणमा केन्द्रित हुँदा भूसंरक्षण तथा जलाधार ओझेलमा परेको र बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको सुनाए । जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत साधनको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भना थियो ।