पोखरा/ गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन पारित भएको छ । उक्त ऐनको संशोधन विधेयक मंगलबारको आठौं अधिवेशनमा पारित गरेको हो । उक्त चौंथो पटक संशोधन गरेर पारित गरिएको हो ।

अधिवेशनले साना दलमाथिको ‘थ्रेसहोल्ड’समेत हटाएको छ । थ्रेस होल्ड हटेसँगै राजनीतिक दलको मान्यता नपाएका साना दलले समेत दलको मान्यतासहित संसदीय सुविधा पाउने भएका छन् । थ्रेस होल्ड हटेपछि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि संसदीय दलको मान्यता पाएका छन् । दुवै दलको प्रदेश सभामा २÷२ जना सांसद छन् । ३ सांसद भएको जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा भने पदमुक्त भइसकेका छन् ।

संसदीय दलको मान्यता पाएसँगै ऐन बमोजिम दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडीसहित अन्य सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, दलका उपनेता र सचेतकले पनि सुविधा पाउने छन् । जनमोर्चाका २ सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता पियारी थापाले गाडीसहितको सुविधा पाउने छिन् । जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाही संसदको प्रदेश मामिला समितिका सभापति जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
२ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा छन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । अर्का सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा गाडीसहित सुविधा पाउने भएकी छन् ।

अब प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतकको महललाई एउटै कायम गर्ने उल्लेख छ ।

ऐन पारित भएपछि जनमोर्चा र जसपासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बरालले पनि सुविधा पाउने भएका छन् । तर, कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री र माओवादी संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल अर्थ मन्त्री रहेकाले अन्य सांसदलाई उपनेताको सुविधा दिएर सुविधा दिने तयारीमा छन् ।

कति छ प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधा ?

प्रदेशसभामा गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक छ ।
दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ छ ।

दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार रूपैयाँ, सचेतकले ५४ हजार ५६० रूपैयाँ र सांसदले ५२ हजार २ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । साथै, विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक २० हजार रूपैयाँ थप सुविधा पाउनेछन् ।