बुधबार, कार्तिक १८ २०८३

बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
  • १८ कार्तिक २०८३ , बुधबार
  • November 4 2026

स्थानीय तहलाई छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह

स्थानीय तहलाई छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असोज १३ २०७८, बुधबार

पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सोमबार पोखरामा गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, सोको नतिजा र समीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकांश सेवा स्थानीय तहसँग जोडिने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा ११ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र ८५ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रतिनिधि सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना अलग रहेको भन्दै सिधा नागरिकसँग जोडिने भएकाले स्थानीय तहलाई स्थायी प्रकृतिको बनाएको प्रष्ट्याए ।

सुशासन र विकास दिन सके मात्र नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने भएकाले त्यसै अनुसार गर्न उनको निर्देशन थियो । उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउन खोजियो भनिएको छ, हामीले त्यसो गरेका छैनौं, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यका लागि सदा तत्पर छौं ।’ कर्मचारी स्थायी संयन्त्र भएकाले अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा परिमार्जन र पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । आवधिक योजनाको समीक्षा प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै उनले मध्यावधि समीक्षामा बारेमा घनिभूत छलफल गरेर परिवर्तित परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने भनाइ राखे ।

दीगो विकास लक्ष्यलाई सार्थकतामा पु¥याउन जरुरी रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा केही अप्ठेरा देखिएको उनले बताए । डा. काफ्लेले भने, ‘२०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा उकास्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि गण्डकीको बढी मेहनत आवश्यक छ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले कानुन निर्माण सहजीकरणमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्दै आएको बताए ।
प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले समग्र सेवा प्रवाहको जिम्मा स्थानीय तहमा रहेको भन्दै स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढाउन सके मात्र संघीयता सबल हुने भनाइ राखे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने भएपनि गण्डकीमा १४ वटा स्थानीय तहले स्वमूल्यांकनको नजिता तयार नगरेको बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->