पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढी खाडीमुलुक पुग्ने गरेको पाइएको छ । दोस्रोमा भारत र त्यसपछिमात्रै अन्य देश पुग्ने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये अधिकांश नवलपुर, तनहुँ र स्याङ्जाका छन् ।

समता फाउन्डेसनको सहकार्यमा सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ड इन्टरेसनल रिलेसन (सिएमआईआर)ले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा गण्डकीका ८० प्रतिशत जनसंख्या खाडीमुलुकमा वैदेशिक रोजगारका लागि गएको देखिएको हो । अनुसन्धानदाता युवराज नेपालका अनुसार गण्डकीबाट रोजगारका भारतमा ११ प्रतिशत र ८ प्रतिशत रोजगारका लागि अन्य देश गएका छन् ।

‘देशैभरि गरिएको अध्ययनमा प्रदेश १ र २ बाट वैदेशिक रोजगारका लागि खाडीमुलुक जाने अत्याधिक संख्या देखियो । प्रदेश ६ र ७ मा सबैभन्दा बढी भारत गएको भेटियो,’ शुक्रबार पोखरामा नेपालको श्रम आप्रवासनमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरुको अध्ययन नीतिपत्र सार्वजनिक गर्दै, नेपालले भने, ‘कर्णालीबाट कामदारका रुपमा भारत जाने ९० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७० प्रतिशत छन् ।’
वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गण्डकीवासीको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् ०१७/१८ मा कुल जनसंख्याको ११.५ प्रतिशतमात्रै विदेशिएका थिए । तर, सन् ०१९/२० मा आइपुग्दा उक्त संख्या १४.२ प्रतिशतमा पुगेको नीतिपत्रमा उल्लेख छ । ‘यो प्रदेशबाट विदेश जानेमध्ये अधिकांश दलित र त्यसपछि जनजाति छन्,’ अनुसन्धानदाता नेपालले भने ।

खाडी मुलुक जाने सबैभन्दा बढी कामदारमा अदक्ष तथा अर्धदक्षताको समस्या देखिएको नीति पत्रमा उल्लेख छ । सीपबेगर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ठगिने र अत्याधिक श्रम शोषण हुने गरेको पाइएको अनुसन्धानदाता नेपाल बताउँछन् । ‘सीपै नसिकेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा, जाँदा पनि रित्तै र फर्किँदा पनि रित्तै हुने धेरै समस्या पाइएको छ,’ उनले भने ।

कामदारका रुपमा भारत जान श्रम स्वीकृति नचाहिने भएकाले भारतमा नेपालीलाई झनै जोखिम रहेको अनुसन्धानदाता नेपालले सुनाए । ‘अरु देशमा जाँदा र आउँदा सरकारले तथ्यांक राख्छ, जानकारी राख्छ । तर, भारतको भने बोर्डर
कट्यो भने उनीहरु सम्पर्कविहीनजस्तै हुन्छन् । झन् बढी जोखिम भारतमा छ,’ उनले भने ।

‘शैक्षिक कन्स्टेन्सी एजेन्ट’

अनुसन्धानदाता युवराज नेपालसहित डा अनुज तिवारी र विभूति किरण घिमिरेले गरेको अध्ययनमाा गण्डकीका अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार पोखराका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएको भेटिएको छ । अन्य प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार एजेन्टबाटै ठगिएपनि गण्डकीमा भने भिसा तथा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट ठगिने गरेको पाइएको हो ।

‘उनीहरुको काम भनेको भिसा सहजीकरण गर्ने र विदेशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने हो । तर, पछिल्लो समय उनीहरुले विदेश पठाउने एजेन्ट भएर भर्ती प्रक्रियामा सामेल भइरहेको पाइयो,’ नेपालले भने, ‘यसले वैदेशिक रोजगारको नाममा धोका र ठगी जोखिम बढाएको छ ।’

पर्याप्त सूचनाको अभावमा व्यक्तिगत वा मेनपावर कम्पनीहरुबाट पनि थुप्रै नेपाली युवा ठगिनु परिरहेको नेपालले सुनाए । उनले भने, ‘प्रशासनमा राहदानी बनाउन जाँदा पनि कारण खुलाउँदैनन् । खाडी मुलुक जानेहरुले झन् बढी खुलाउँदैनन् । यसले चुनौती थपिएको छ ।’

बारम्बार हुने नेतृत्व परिवर्तनले गर्दा पनि वैदेशिक रोजगार तथा त्यससम्बन्धी काम गर्ने सरकारी संस्थाहरुलाई पनि असर पारिरहेको नीति पत्रमा उल्लेख छ । सीमित ज्ञान तथा जिम्मेवार बाँडफाँडमा अस्पष्टताका कार पनि सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीबीच समन्वय अभाव देखिएको अनुसन्धानदाता नेपालले सुनाए ।
‘तीनै तहका सरकारहरुको भूमिका तथा दायित्वबारे रहेको अस्पष्टताले श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पनि कसले के गर्ने भन्ने अन्यौल छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनका क्रममा नयाँ संघीय संरचनाअनुसार धेरै अधिकारीहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे अनिश्चित थिए ।’

व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ०७३ चैत २० गते खाडी तथा अन्य मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले घरेलु महिला कामदार पठाउन पूणै प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध तरिकाले विदेशिनेका संख्यामा कमी नआएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको नेपालले जानकारी दिए ।

अध्ययनका क्रममा सन् ०१९/२० मा वैध तरिकाले देशभरबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल संख्याको ८.३६ प्रतिशत महिलामात्रै विदेशिएको देखिएको छ । ‘नेपालबाट प्रतिबन्ध लागेपछि धेरै महिलाहरु अवैध तरिकाले भारत हुँदै खाडी मुलुक पुगिरहेका छन् । यसले अवैधानिक तरिकाले विदेशिनेको संख्यामात्रै बढाएको छैन, जोखिम पनि बढाएको छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसमाथि स्पष्ट तथ्यांक पनि भेटिँदैन ।’ तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी महिला झापा र सिन्धुपाल्चोकबाट आप्रवासी कामदारका रुपमा गएका छन् ।
अध्ययनका समयमा नेपालभरबाट १ सय २७ देशमध्ये ३६ प्रतिशत कामदार खाडी मुलुक र १६ प्रतिशत मलेसिया पुगेको देखिएको थियो । तर, हाल भने सरकारले १ सय ६५ देशमा श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ ।