पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।मन्त्रालयले म्याग्दीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनलेस्थानीय तहको कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग नबाझिने गरी बनाउने बताएका हुन् ।

मन्त्री थापाले मन्त्रालयले पुनरावलोकन समिति गठन गरेको र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा देखिएका समस्यालाई सो समितिमा राखेर प्रक्रियागत ढंगबाट सम्बोधन गरिने सुनाए । ‘हामीले पुनरावलोकन समिति गठन गरेका छौं । स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने,‘स्थानीय तहमा देखिएका समस्यालाई पुनरावलोकन समितिमा राखेर सम्बोधन गरिनेछ ।’
मन्त्री थापाले जनताले अपनत्व गर्ने कानुन निर्माण गरी सहज र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्न म्याग्दीको स्थानीय तहलाई निर्देशसमेत दिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुँइकेलले नेपालमा संघीयता प्रारम्भपछि स्थानीय तहहरु आफैंमा पूर्ण सरकारको रुपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनलेसुरुआतका समयमा प्रदेशमा कानुन निर्माणका कार्यहरु भएको र हाल स्थानीय तहहरुले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको रुपमा काम गर्दै आएको जानकारी गराए ।

‘प्रदेशको कानुन नबन्दिएको कारण स्थानीय कानुन बनाउन अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ,’ उनले भने,‘केन्द्रको कानुनका कारण प्रदेशका कानुन कार्यन्वयनमा कठिनाइ आइरहेको छ ।’प्रदेशमा हाल कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रत्येक
विषयगत मन्त्रालयका सचिव रहने गरी पुनरावलोकन समिति रहेको जानकारी सचिव कुँइकेलले जनाए ।

बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सञ्जु बडुवालले दक्ष प्रशिक्षकको अभाव हुनु न्यायिक समितिमा देखिएको समस्या भएको उल्लेख गरे । उनलेसो समस्यालाई तत्काल समाधान गरी छिटो छरितो रुपमा
जनताले न्याय पाउनेगरी समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याए ।

म्याग्दी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्याहरुको सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारबाट ऐन कानुन बनेर नआउँदा विकास निर्माण लगायतका कामहरुमा अप्ठ्यारो परिरहेको बताए । उनले वनसँग सम्बन्धित, क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित लगायतका कानुनी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको सुनाए ।