बागलुङ/बागलुङ नगरपालिका र प्रशासनले कालीगण्डकीमा बालुवा झिक्न नदिएको भन्दै मजदुरहरुले बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले बागलुङ नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएर नियमित काम गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि नदीजन्य बस्तुहरु एक्साभेटर लगाएर दोहन गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशकै कारण प्रशासन र नगरपालिकाले खनीखोस्री गरेका मजदुरलाई पनि अवरोध गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले वर्षौदेखि नदी किनारमा बसेर बालुवा खोस्रेर जीवन बिताएका थियौं, तर अहिले आएर काम गर्न दिइएन’ स्थानीय मजदुर प्रमिला भण्डारीले भनिन्, ‘बालुवा खोस्रेरै छोरानाती पढाउने, हुर्काउने गरेका थियौं, अब त दुइ छाक खानपनि नपाउने भयौं ।’

मजदुरलाई बेरोजगार बनाएर काम गर्न नदिएको भन्दै कि अर्को काम चाहियो, कि भने बालुवा झिक्न पाउनुप¥यो भन्दै उनीहरुले नगरपालिकामा ज्ञापन बुझाएका हुन् । उनीहरुले आफ्नो जीवनको सुरक्षा समेत गरिदिन आग्रह गरे ।
गत मंसिरको २३ गतेपछि बागलुङ नगरपालिकाले काम नगर्न भन्दै रोक लगाएको अर्का मजदुर तिलकबहादुर लुंगेलीले बताए । उनले बालुवा झिक्ने काम गरेको २० वर्ष भैसकेको छ । नदी किनारमा बालुवा उठाएर ट्रयाक्टरवालालाई बेच्ने गर्छन् । बेच्दा प्रतिट्रिप ३ हजार ५ सय सम्ममा बालुवा दिने गरेका छन् । त्यसको लागि ४ सय कर तिर्नुपथ्र्यो ।

नदीमा एक्साभेटर लगाएर बालुवा झिक्दा नदीको बहावै फेरिएको भन्दै बिबाद आउने गरेको थियो । ठेकेदारले नदी दोहन गरेको बिषयमा अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । तर यसअघिका उच्च अदालतका आदेश पालना भएका थिएनन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो । आदेशपछि प्रशासनले पनि काम नगर्न भन्दै रोक लगाएको हो ।

पर्वत प्रशासनले पनि रोक लगाएपछि बागलुङतर्फ समेत उत्खनन् रोक भएको छ । मजदुरले भने रोक लगाएकै भएपनि डोजरलाई हुनुपर्ने भन्दै खनीखोस्री गरेर घर तथा अन्य निर्माणका लागि सामाग्री तयार गर्ने काममा रोक लगाउँदा मजदुरको दैनिकी मात्र नभई घर बनाउन चाहनेका लागि पनि समस्या भएको बताए ।

‘यहींबाट संकलित सामाग्री छाडेर टाढाबाट ल्याउँदा महंगो पर्छ, हाम्रो हातमुख पनि जोडिन पाएन’ भण्डारीले भनिन्, ‘मजदुरलाई खाने बाटो देखाइदिन प¥यो ।’ बागलुङ नगरपालिका वडा नंं. १ मा पनि उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका थिए । वडा अध्यक्ष दुर्गाबहादुर बोहोराले आफ्नो मातहतबाट समस्या समाधान नहुने भनेपछि उनीहरु नगरपालिका आएका हुन् ।

नदीको बहावनै परिवर्तन हुने गरी एक्साभेटर लगाएर कालीगण्डकी दोहन भैरहेकोले अदालतमा मुद्दा पुगेको भन्दै बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले मजदुरको बिषयमा छिट्टै अर्को निर्णय लिन सकिने बताए । उनले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने भन्दै विस्तृत विवरण खोजेर मजदुरको रोजीरोटी नखोसिने व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए । उनले नगरपालिकलो बनाएको आइइइको रिपोर्ट अनुसार उत्खनन् गर्न दिन सकिने बताएका छन् । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगरपालिकाका पदाधिकारी समेतको अनुगमन समिति बनाएर वस्तुस्थिती बुझेर मात्रै केही निर्णयमा पुग्न सकिने भन्दै तत्कालका लागि भने मजदुरलाई धैर्य गर्न भनेको उनले जानकारी दिए ।