पोखरा/बिनाविभागीय मन्त्री हुने बेलामा डोबाटे विश्वकर्मालाई एउटा मात्रै लठ्ठी थियो – मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली । तत्कालीन नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै सत्ता रस्साकस्सीको मौकामा समयक्रमसँगै नेपाली मुख्यमन्त्री पनि भए ।
नेपालीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका डोबाटेलाई नेपालीले मन्त्रीमा आफूलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा छनोट गर्छन् भन्ने विश्वास थियो । डोबाटेले कुरे । तर, नाम कहिल्यै आएन । अकस्मात बोलाइदिए, उनी हान्निएर दमौलीबाट आए; तर, ‘दोबाटो’मै उछिटिएको थाहा पाए ।
डोबाटे सधैं सँगै र साथै भएर पनि पहिलो चरणमा उनी मुख्यमन्त्री नेपालीको ‘सर्ट लिस्ट’मा परेनन् । डोबाटेको नाम काट्दै अर्का विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाएपछि प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भयो । फलस्वरुप ११ वटा मन्त्रालय विस्तार गरिसकेका मुख्यमन्त्रीले असोज २५ गते बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे ।
तर, मन्त्री भएको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि डोबाटेले जिम्मेवारी भने पाएनन् । मुख्यमन्त्रीकै सहयोगीको रुपमा गर्नुपर्ने काम गरे । अकस्मात, सोमबार नियमित मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । र, मन्त्रालय कार्यवविभाजन नियमावली संशोधन भयो ।
उनलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीसमेत संशोधन गरिसकेको छ । प्रदेशका एक मन्त्रीले नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालय विभाजन गरिएको पुष्टि गरे । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घन्टा अगावै सार्वजनिक गर्ने नीतिअनुसार उक्त निर्णय औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएको छैन ।
तर, बिना विभागीय मन्त्री डोबाटेले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पाउनेमा अझै स्पष्ट निर्णय भने भइसकेको छैन । प्रदेशकै एक मन्त्री डोबाटेले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पाउनेमा ढुक्क छैनन् । ‘अहिलेलाई नियमावलीमात्रै संशोधन गरिएको हो । बाँकी निर्णय मुख्यमन्त्रीज्युको हुन्छ,’ प्रदेशका एक मन्त्रीले ढोरपाटनसँग भने, ‘त्यसमा माननीय डोबाटे जी वा अरु पनि हुन सक्नुहुन्छ । अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’
१२ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफैंसँग राखेका थिए । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार बिना विभागीयमन्त्री डोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइएको तर, जिम्मेवारी दिन सक्ने गरी ‘बाटो खुलेको’ बताए । ‘आज (सोमबार)को क्याबिनेटबाट नियमावली परिमार्जन गरिएको छ । अब डोबाटेलाई जिम्मेवारी दिन बाटो खुलेको छ,’ मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो ।
यसअघि भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट टुक्य्राएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आन्तरिक मामिला आफैंसँग राखेका थिए । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी यसअघि नै बिन्दुकुमार थापाले पाइसकेका छन् ।
मन्त्री डोबाटे गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का १२ औं मन्त्री हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन गुरुङ सरकारले सत्ता रस्साकस्सीको बेला ७ मन्त्रालय बढाएर ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । मन्त्रालय विस्तार गरे पनि उनले सबै आफ्नै मातहतमा राखेका थिए ।
गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई हटाउँदै जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री चयन भएसँगै नेपालीले गठबन्धन जोगाउन ११ वटै मन्त्रालय दुई चरण गरेर बाँडफाँड गरेका थिए । तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले असोज २५ गते मन्त्रिमण्ड संख्या १२ पु¥याउँदै विश्वकर्मालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री नेपालीले जेठ २९ गते कांग्रेसबाट कुमार खड्का, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट मधु अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’लाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापासँगै मेषलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रबाट रामजी बराल र चन्द्रबहादुर थापा नियुक्त हुँदा डोबाटेको नाम काटिएको थियो । त्यतिबेला निष्ठापूर्ण राजनीति गरेका नेताको नाम कटाएर धनाढ्य व्यापारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नेपालीको आलोचना समेत भएको थियो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कानुनले २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै १२ वटा मन्त्रालय बनाएको हो ।