पोखरा/ कोभिडको चरम संकटका बेला गण्डकीका सबैभन्दा व्यस्त व्यक्ति थिए,डा.विनोदविन्दु शर्मा । तारान्तारको फोन । बिहानदेखि रात अबेरसम्का मिटिङ ! उनीसँग फुर्सद नै थिएन । गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशक तथा कोभिड उपचार र कोभिड नियन्त्रणको लागि गण्डकी सरकारले बनाएको समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारीका कारण संचार माध्यममा छाउनु त सामान्य नै भयो !

कोभिडकालमा राम्रो व्यवस्थापन गर्नेमध्येका ‘११ तह’का यी प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक गएको असार ९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गण्डकीको सचिव नियुक्त भए । सचिवको भूमिकामा पनि उनी मुखरित नै थिए । तर, अहिले उनी एकाएक ‘गुमनाम’ भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गण्डकीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डा. श्रीराम तिवारीलाई पठाएसँगै उनको कुर्सी खोसियो ।कामविहीन बनेका विनोदविन्दुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहतको सचिव रुपमा पदस्थापन गरियो । साँघुरो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कहाँ कार्यकक्ष र काम खोज्नु ? उनी बिलखबन्दमा परे । काम नै नभएपछि अहिले उनी ‘बिदा’मा छन् । यो झण्डै फाजिलको अवस्था हो ।

समस्याको जड

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ फागुन १० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लागू ग¥यो । तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘महान काम’को रुपमा अथ्र्याएका यो विधेयकमा तत्कालीन अवस्थामा बहालमा रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालगायतको आधारमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अध्यादेशपछि समायोजन रोज्न आवेदन माग गरियो । ११ तहमा रहेका डा.विनोदविन्दु शर्माले समायोजनमा प्रदेश रोजे । राजपत्राङ्कीत प्रथम अर्थात् ११ तहकाले समायोजन रोज्दा खाइपाइ आएकोमा २ ग्रेड थप गरिएको थियो । विनोदविन्दुले गण्डकी आउँदा त्यो सुविधा त पाए नै स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीको निर्देशकको रुपमा आफूलाई स्थापित पनि गराए ।

तर, हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीयतामा प्रदेशका सचिवहरु तोक्ने अधिकार संघ सरकार मातहतमा छ ।संघले प्रदेशमा मुख्य सचिव र सचिवहरु पठाउँछ भने पालिकाहरुमा प्रशासकीय अधिकृत । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकीको सचिव पदमा संघले डा.तिवारीलाई पठायो । संघले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा न प्रदेशमै समायोजन भएका निजामति कर्मचारी सचिव भएको ख्याल गरेन । गण्डकी सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना,सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काका अनुसार तिमीहरुलाई सचिव आवश्यक छ कि छैन भन्नेसम्म सोधिएन । नयाँ सचिव आएपछि विनोदविन्दु स्वतः कामविहीन बन्न पुगे ।

‘केन्द्र सरकारले चाहिएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउँदैन, के चाहिएको छ भनेर पनि सोध्दैन,अहिले भएको त्यही हो’,उनले भने,‘यो संघको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो ।’ कर्मचारीहरु आफूभन्दा कनिष्ठको मातहत काम गर्दैनन् । स्रोतका अनुसार, हाल स्वास्थ्य सचिवमा आएका डा. तिवारी ११ औं तहकै भए पनि सेवाका हिसाबले डा.शर्माभन्दा २ वर्षले कनिष्ठ हुन् । एकातिर आफूभन्दा कनिष्ठ सचिव आउनु र अर्कोतिर आफ्नो लागि पद नै नभएपछि डा. शर्मा विदामा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

संघले कर्मचारी ऐन नबनाउँदा यो समस्या निम्तिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खड्काले स्वीकारे । ‘प्रदेशका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो’,उनले भने,‘त्यसैले डा.शर्मालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो ।’उनले कर्मचारी ऐनको संशोधित मस्यौदा तयार भएको र पारित भए समस्या सल्टिने आशा व्यक्त गरे । उनका अनुसार त्यो मस्यौदामासचिवहरु नियुक्तिको अधिकार प्रदेशलाई दिने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि

प्रदेश सरकार बनेसँगै कर्मचारीको अभाव प्रमुख चुनौतीको रुपमा अगाडि आयो । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै पटक–पटक संघले कर्मचारी नपठाएको गुनासो गरिरहे । पठाए पनि योग्य कर्मचारी नपठाएको भन्दै उनले प्रदेश कर्मचारी ऐन र लोकसेवा आयोग बनाए । आफै कर्मचारी भर्ति गर्ने उद्घोष गरे । तर,संघसँग बाझिने कानून कार्यान्वयनमा आउन सम्भव थिएन । केही कर्मचारीहरु प्रदेशमा समायोजन हुन इच्छुक थिएनन् । भविष्यप्रति उनीहरुको चिन्ता थियो ।

उता, सरकारले वलपूर्वक समायोजनमा पठाएको र संघमै पदहरु रिक्त रहेको जिकर गर्दै कर्मचारीहरुले अदालत गुहारे । त्यो रिटमा सर्वोच्चले कर्मचारीको पक्षमा फैसला ग¥यो ३४ जना शाखा अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न आदेश दियो । गएको भदौमा भएको अर्को फैसलाले शाखा अधिकृतको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ३९२ जनालाई कतै पदस्थापन नगर्न भनिदियो । अहिले पनि परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरु त्यत्तिकै छन् । प्रदेशसँग समन्वय बिना कतै कर्मचारी पठाएर समस्या खडा गर्ने र कतै पठाउँदै नपठाउने प्रवृत्तिले भएका कर्मचारीहरुमा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ । उनीहरु प्रदेश रोजेकोमा थक्थक्याएको गण्डकी अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।‘हामीलाई त समायोजनले सिध्यायो’,ती कर्मचारीले भने,‘यता न उताको हुने र कहिले आफूभन्दा कनिष्ठलाई ल्याएर मानमर्दन गर्ने काम भएको छ, हामी निरीह छौँ ।’ यो समस्या स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । स्थानीय तहमा आफूभन्दा कनिष्ठ हाकिम भएर आउँदा सिनियरहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
‘संघमै भएका साथीहरु आउँदा दुर्गम गए बराबरको अंक पाउनुहुन्छ, बढुवा हुन भ¥याङ बनाउनुहुन्छ र एक वर्ष नपुग्दै बढुवा भएर जानुहुन्छ’,ती कर्मचारीले भने,‘प्रदेश रोजेका हामीहरुलाई भने सधैँ हेपिएर बस्न बाध्य बनाइएको छ ।

लुकेर हिँडेको छु : विनोदविन्दु

गण्डकीका पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.विनोदविन्दु शर्माले भूमिकाविहीन हुँदा आफू लुकेर हिँडेको र बाध्य भएर विदामा बसेको बताएका छन् ।
‘म प्रदेशको कर्मचारी हुँ, कर्मचारीले धेरै बोल्नु हुँदैन र यो मेरो काम पनि हैन’,उनले भने,‘आफ्नो योग्यता अनुसारको काम भए म जहाँ बसेर पनि काम गर्न तयार छु, मैले गर्नैपर्छ ।’ तर, समायोजनमा आफ्नै प्रदेश रोजेर आएकोमा केही थकथकी लागेको भने उनले स्वीकारे ।‘समायोजन अभिषापजस्तो भएको छ,भूमिका नभएर भागेर हिँड्नुपरेको छ’,उनले भने,‘ तर ,कोभिड महामारीको बेला गरेका कामले भने मलाई सन्तुष्टि नै दिएको छ ।’

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकीका सचिव डा. श्रीराम तिवारीले आफू सरकारको निर्देशन अनुसार नै गण्डकीमा आएको बताए । कर्मचारीले स्वयंले ठाउँ रोज्न नपाउने भएकाले जहाँ पठाइयो त्यहीँ आएको र आफ्नो काममा लागेको उनको भनाइ थियो । सचिव भएर आए पनि उनले अहिलेसम्म क्वार्टर पाउन सकेका छैनन् । उनले आफूले बजेट विनियोजन र योजनामा भएका कामहरु सुरु गरेको जानकारी दिए । कामकै सिलसिलामा चितवन रहेका उनले पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको लागि बुधबार बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतलासँग सम्झौता गरिने जानकराी दिए ।