योग भवन प्रयोग नहुँदै भत्क्यो । चौतारो भनेको रुखमात्रै हैन ,त्यहाँ बस्ने ठाउँ , चराले पानी खाने पोखरी अनि खेल्ने चौर पनि हुन्छ ।

पोखरा/ स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधिले मेट्रो रेलदेखि रिङरोडसम्मको घोषणापत्र बोकेर चुनाव त जिते । अहिले ती घोषणा पछिल्ला नीति तथा कार्यक्रमबाटै ‘गायब’ भइसकेका छन् । निर्णय भइसकेका कतिपय योजनासमेत कार्यान्वयन हुनै नपाई जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यसैमध्येको एउटा उदाहरण हो, महानगरको नयाँ प्रशासनिक भवन ।

पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो कार्यपालिका बैठकले नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल रहेको भवन साँघुरो सँगसँगै जीर्ण भइसकेकाले नयाँ ठाउँमा भवन बनाउने महानगरको योजना थियो ।

तर, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन । फलस्वरुप कर्मचारी सानो कोठामा खुम्चिनु परेको छ भने सेवाग्राही सेवा लिनसमेत सकस व्यहोर्दै आएका छन् । ठाउँ अभावका कारण पोखराका विभिन्न ठाउँमा महाशाखा शाखा कार्यालय तोकिएको छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सेवाका लागि शाखा धाउनै महाभारत व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

पहिलो कार्यपालिका बैठकले नयाँ सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्णय त ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउनै सकेन ।महानगरले भवन बनाउन लागि जग्गा खोजविनमै लामो समय कटायो । पोखरा माटेपानीमा रहेको पशु सेवा कार्यालयको भवन भएको ठाउँमा अत्याधुनिक भवन बनाउने भन्ने घोषणा कागजमै सीमित भयो । तर, कार्यकाल सकिनैलाग्दा महानगरले जग्गा भेट्टाएको घोषणा ग¥यो । आफैले लामो समयदेखि कहिले दमकल राख्ने त कहिले शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पोखरा ८ को ३ रोपनी १३ आना जग्गामै प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय भयो । पोखरा ९ मा रहेको सो जग्गामा ठूलो पीपलको चौतारो छ भने स्थानीयहरुले त्यहाँ वर्र्षौदेखि ‘वर्षपूजा’को नामले पूजाआजा पनि गर्छन् । कतिसम्म भने त्यही ठाउँमा महानगरले २०७५ सालतिर योग हल बनानउ सुरु गरियो । स्थानीय सुनिल पाण्डेका अनुसार शर्मा बिल्डर्सलाई ३८ लाख ५२ हजारमा योग हल बनाउन ठेक्का परेको थियो । महानगरले सो भवनमा ठेक्का रकमभन्दा बढी नै खर्च ग¥यो । तर, भवन प्रयोगमा नआउँदै अहिले भत्केको छ । नयाँ भवन बनाउने भनेपछि स्वत ः त्यो भवन भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पनि छ ।

२०७७ भदौमा लामो समय दमकल राख्न प्रयोग गरिएकोले दमकल मार्गको रुपमा चिनिएको सो ठाउँमा नै भवन बनाउने निर्णय भयो । निर्णय बमोजिम ०७८ असोज १० गते भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग भवन बनाउन १४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरियोे । भवन बनाउने निर्णय गर्दा सहर भनेको खुला चौर पनि हो भन्ने हेक्का राखिएन । बरु, पोखरा बजार क्षेत्रमा महानगरको आफ्नै नाममा भएको जग्गा उक्त ठाउँमात्रै हो र त्यहीँ भवन बन्नुपर्छ भन्ने तर्क जोडतोडले उठाइयो । त्यहाँ भएकोसहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्दलाई अर्कै ठाउँमा सार्ने निर्णय गरियो ।

सम्झौताअनुसार उक्त चारतले भवन १८ महिनामा पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । तर, सम्झौता भएको करिब ६ महिना बितिसक्दासमेत प्रक्रिया शिलान्यासमै रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार तोकिएको समयमा भवन बन्दैनन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ‘कमिसन’को चक्करमा हतार–हतार भवन शिलान्यास गरिएको हो । महानगरले रोजेको भवनको चारैतिर बाटो छ । महानगरकै नियम अनुसार पनि बाटोको मापदण्ड छाड्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको चौतारा संरक्षण ऐन कार्यान्वनय ल्याउनु महानगरको पनि दायित्व हो । तर, त्यतातिर महानगरको ध्यान छैन । योग भवनमा किन जनताले तिरेको कर खन्याइयो र प्रयोगमा नल्याइ किन भत्काइयो भन्ने जवाफदेहीता पनि वहन गर्नुपर्दैन ।

‘एउटा भवनको ठेक्का लगाउँदा कम्तिमा पनि ठेकेदारबाट २० प्रतिशतजति कमिसन लिने अघोषित चलन छ’,महानगरका एक कर्मचारीले भने,‘भवन बनोस् वा नबनोस् केही मतलब भएन, कार्यकाल सकिन लाग्दा कमिसन चाहिँ कुम्ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच देखिएको छ ।’ उनले भवन बने पनि त्यसले महानगरको आवश्यक पूरा नगर्ने र मापदण्ड छाड्दा हालको महानगरको क्षेत्रफभन्दा पनि सानो हुने जिकिर गरे । स्थानीयले आफू नजिक खुला ठाउँ खोज्नु स्वभाविक भएको तर्क गर्दै उनले भने,‘महानगरवासीलाई सास फेर्न कम्तिमा एउटा खुला चौर त राख्नुपर्ने हो तर त्यता ध्यान दिइएन, स्वच्छ, हराभरा पोखरा भनेको सायद यही होला ।’

यता,स्थानीयले भने सो ठाउँमा भवन बन्न नदिन संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । खुला चौर तथा ऐतिहासिक चौतारो संरक्षण समितिका अध्यक्ष श्याम थापाका अनुसार त्यो ठाउँ वर्षपूजा थलो हो । चैतको अन्त्यतिर हुने सो पूजामा टोलका सबै सहभागी हुन्छन् । महानगरले दमकल राख्दा पनि स्थानीयको पूजा रोकिएको थिएन । कतिसम्म भने भूकम्पपछि स्थानीयहरुले त्यही चौरलाई सुरक्षित स्थलको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । स्थानीय श्याम थापा भन्छन्,‘त्यहाँ स्थानीयले पूजाआजा गर्ने गरेको कर्मचारीहरुलाई पनि थाहा छ,भूकम्पको बेलामा पनि हामी त्यहीँ बसेको हो, अब चउर मासिएपछि कहाँ जाने,कहाँ पूजा गर्ने ? भुकम्पको बेला गाडी हुनेहरु प्रदर्शनी केन्द्रमा आएर बसेको पनि देख्नुभयो होला,खुला चौर त्यसैले पनि चाहिन्छ । रुख काट्न र चउर मास्न हुन्न भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले नै भनेको छ, त्यो महानगरले देख्दैन ।’
पोखरा महानगरका कर्मचारी भने भवन निर्माणमा ‘राजनीतिक स्वार्थ’ घुसेकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नबने भवन नबन्ने पनि संकेत गरे ।

‘पहिले नयाँ भवनका लागि जग्गा खोज्नै समय लाग्यो । अहिले ठाउँ भेटियो । तर, पोलिटिक्स घुस्यो,’ महानगरका एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, ‘अब राजनीतिक दलहरुले नै उक्त विवाद नमिलाए, तत्काल काम अघि बढ्ने देखिँदैन ।’

ती कर्मचारीले भनेजस्तै अहिले उक्त ठाउँमा बन्न लागेको भवनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलबीच जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । बन्ने भनिएको नयाँ प्रशासनिक भवन नजिकै किरियापुत्री भवनसँगै एउटा मन्दिर बनाइएको छ । उक्त भवन र मन्दिर नेकपा कांग्रेस सांसद हाल कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले आफ्नो सांसद विकास कोषबाट बनाइदिएका थिए ।

सोही ठाउँमा महानगरले ५ तले प्रशासनिक भवन बनाउने भएपछि त्यहाँका स्थानीयले नयाँबजारको उक्त क्षेत्रमा अन्य खुला ठाउँ नभएकोले संरक्षण गर्दै पार्क बनाउनुपर्ने माग राखेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, एमाले निकट जनप्रतिनिधिले भने राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न ‘उक्साएको’ आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

‘त्यहाँ अरुले भवन, मन्दिर बनाउँदा सार्वजनिक जग्गा मासिँदैन । महानगरले आफ्नो जग्गामा आफ्नै भवन बनाउँदा किन विरोध भइराखेको छ,’ उनीहरुको आरोप छ, ‘मन्त्री थापाले गल्फकोर्सको जग्गामा डाटा सेन्टर बनाउन जग्गा माग्नु भएको थियो । त्यो नदिएपछि यता प्रतिशोध साँधिएको हो ।’

मंसिर २७ गते भवन शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री थापाकै श्रीमती राधा थापा शिलान्यास गर्न खनिएको खाल्डोमै पसेर विरोध गरेकी थिइन् । त्यसअघि पनि भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएकै दिन स्थानीयले महानगरमा नाराबाजी गर्दै घेराबन्दी गरेका थिए । त्यहाँ देखिएको विवाद मिलाउन महानगरले सहजीकरण टोली पनि बनाएको छ । तर, उक्त टोलीसमेत अहिले निष्क्रियजस्तै छ ।

उक्त भवन बनाउने जिम्मा लिएको भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीले १ करोड रुपैयाँसमेत पेश्की रकम लिइसकेको छ । ‘उक्त रकम निर्माण कम्पनीले खरिद प्रक्रियाका लागि कानुन बमोजिम नै लिएको हो । सोर्स मोबिलाइजेसनसहित शिलान्यास अघि र पछि गरेर सम्झौताको २० प्रतिशतसम्म पेश्की लिन पाउँछन्, त्यही बमोजिम लगेको हो,’ पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज अधिकारीले भने, ‘तर, त्यहाँ देखिएको विवाद नमिलाउँदासम्म काम अघि बढ्न गाह्रो छ ।’

‘स्थानीयसँगको विवाद मिल्छ, काम अघि बढ्छ’

पार्क तथा खुला ठाउँको माग गर्दै स्थानीयले विरोध गरे पनि महानगरले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम जसरी पनि अघि बढाउने बताएको छ । कार्यपालिकाबाटै निर्णय भइसकेको र महानगरको आफ्नै जग्गा भएकाले पनि कसैले विरोध जनाएको पनि त्यसको अर्थ नहुने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली जानकारी दिए ।

‘प्रशासनिक भवन निर्माण सेवाग्राहीकै लागि सहज हुने हो । कसैले विरोध गरेर हुँदैन । विरोध गर्नेसँग छलफल पनि आवश्यक छैन,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘उहाँहरुले रोक्नुपर्ने कुनै कारणै छैन । काम रोकिँदैन, भवन बन्छ ।’

तर, महानगर स्रोत भन्छ,‘यहाँ राजनीतिभन्दा पनि अहिलेको नेतृत्व भवन नबनाएको आरोपबाट मुक्ति चाहन्छ । नत्र, पहिले रोजेको जग्गा प्राप्तिको लागि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग किन लविङ गरिएन ?’ उनको संकेत मेयर मानबहादर जिसीले तत्कालीन केपी सरकारसँग जग्गा माग्न नसकेकोप्रति लक्षित थियो । उनले महानगरले लाज छोप्नमात्रै भवनको कुरा उठाएको र प्रदेश सरकारको वर,पीपल,शमी र चौतारो
संरक्षण ऐन २०७५ प्रति पनि ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

‘चौतारो भनेको एउटा रुखमात्रै हैन ,त्यहाँ बस्ने ठाउँ हुन्छ, चराले पानी खाने पोखरी हुन्छ अनि खेल्ने चौर पनि हुन्छ’,उनले तर्क गरे,‘ महानगरले पोखरामा सास फेर्ने ठाउँ पनि बाँकी राख्न खोजेको छैन र त्यसको उदाहरण त सिर्जनाचोकको कमर्सियल भवन नै हो ।’