बागलुङ/पछिल्लो समय गैरकानूनी नेटवर्कमार्फत समाजमा रकम अपचलन बढीरहेको गुनासो बढेको छ । साथै करोडौं रकम नेटवर्कमा बस्दा बैकं तथा बित्तिय संस्थामा रकम अभाव हुन थालेको समेत गुनासो आउन थालेको छ ।
साथै बैंकिङ कसुरका अपराधका घटनाबाट नेपालमा मात्रै एकैबर्ष २ अर्वबढी रकम अबचलन भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यी बिषय जटिल रुपमा उठेपछि सरोकारवालाले गैरकानूनी धन्दा बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । बगलुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले क्रिप्टो करेन्सीले राज्यको आर्थिक अबस्था धरासायी बनाउने धारणा समेत राखे ।
उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधिस डिल्लीराज आचार्यले पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर, साइवर क्राइम र क्रिप्टो करेन्सीका घटनाले करोडौं रकम अबचलन हुन थालेको बताएका छन् ।
उनले व्यक्तिको मात्र नभइ राज्यको कोष, संस्थागत रकम समेत अबचलन हुँदा बैंकमा तरलता बढेको, राज्यकोषमा ठूलो धक्का लागेको र अपराधिकरण बढेको बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पोखरा र उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङको आयोजनामा शुक्रवार भएको एक अन्तरक्रियामा आचार्यले राज्यले अबैध गरेको धन्दामा कोही नलाग्न पनि सुझाए ।
केही देशमा आंशिक मान्यता पाएपनि नेपालमा पूर्ण रुपमा गैरकानूनी मानिएको किप्टो करेन्सीमा धेरै मानिस लागेको उनले आशंका समेत गरे । यो कारोवारले नेपालको आर्थिक अबस्था खस्कने संभावना बारे पनि उनले सचेत गराएका थिए साथै पछिल्लो समय बैंकीङ कसुरका अन्य घटना समेत हुन थालेको पनि बताए । चेक बाउन्स गर्ने, पैसा नभएको खातामा चेक काट्ने र कतिपय अवस्थामा बन्द भएको खाताको चेक काटेर ठगी गर्ने, अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने क्रम पनि बढेको उनले सुनाए । ‘न्यायाधिस भएर बस्दा धेरै बेच्नमा मैले यस्ता घटना हेर्ने गरेको छु’ उनले भने, ‘चेक बाउन्स हुनु अपराध हो ।’ पहिलो पटक बाउन्स भएमा चेकवालालाई जानकारी दिने, दोश्रो र तेस्रो पटक सम्मपनि बाउन्स गरेमा कानूनी कारवाही हुन्छ । उनीहरु कालो सूचिमा पर्छन् । संस्था वा व्यक्तिलेपनि बैंकीङ कारोवार गर्न नपाउने गरी कारवाही हुने अबस्था आउन नदिन सबै सचेत बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
अदालतमा आउन थालेका यस्ता मुद्धामा सर्वोच्चले समेत नजिर स्थापित गरिसकेको कानून व्यवसायीको भनाइ छ । कार्यक्रममा पछिल्लो समय बढीरहेको वातावरण बिनासको बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधान पालना नगरी ठूला आयोजना संचालन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको वातावरणबिद डा. केशरमणी अर्यालले बताए ।
उद्योगधन्दा चाहिने भएकोले वातावरण संरक्षण गरेर मात्र स्थापना गर्नुपर्ने पछिल्लो अवधारणा स्थापित गर्न जिल्ला र उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीले बहस चलाउनुपर्ने बताए । उनले वातावरण र बिकास बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा योजना आयोगका तर्फबाट डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशको बिकासमा योजना आयोगको भूमिका बिषयक कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधिस द्वारिकामान जोशीले नेपालको कानूनी इतिहास आधुनिक बन्नुपर्ने धारणा राखे । समय सापेक्ष कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याउँदै उनले नयाँ अपराधका चरण आएकोले न्यायाधिस र कानून व्यवसायीपनि ती बिषयमा दक्ष बन्दै जानुपर्ने धारणा राखे । न्यायपालिकामा जनताको विश्वास बढाउन सबैको साझा चासो र अध्ययन तथा संसारका नयाँ अवधारणकाको खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागलुङका २५ जना सहित म्याग्दी र पर्वतसमेत ५० जना कानून व्यवसायीको सहभागिता थियो । मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाको अध्यक्षता र उच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रामराज कंडेलको संचालनमा कार्यक्रम सम्पनन भएको थियो ।