पोखरा/ शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीले २०७९ बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्षम उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चैत २१ गते पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सञ्जालले राजनैतिक दलहरुका लागि १२ बुँदे अपील जारी गर्दै आसन्न निर्वाचनमा स्वच्छ उम्मेदवारलाई मात्र उठाउन आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले कुन ैपनि निर्वाचनलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिक दलहरुकै हुने हुँदा सक्षम र नागरिकहरुले विश्वास गर्ने कुनैपनि कसुर नलागेको, भ्रष्ट आचारण नभएको व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारको रुपमा दलहरुले टिकट दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विना सिलवालले दलहरुले सर्वस्वीकार्य उम्मेदवारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति गण्डकीका संयोजक तथा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्वसंयोजक विष्णुप्रसाद वरालले भ्रष्ट आचरण भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई दलहरुले उम्मेद्वार बनाउन नहुने बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा नागरिक अपिल बुझाइसकिएको जानकारी दिए ।
‘पार्टीले उमेदवार छनौट गर्दा आफ्नो दलीय सिद्धान्त, नीति, उपगुट, आर्थिक सहयोग, चन्दा, निर्वाचन खर्च गर्न सक्ने क्षमता तथा जसरी पनि जित्न सक्ने व्यक्तिलाई उमेदवार वनाउने अभ्यास संस्थागत रुपमा स्थापित हुदै जान थालेको छ । धन (पैसा) हुनेले दलहरुवाट उमेदवार वन्न सक्ने, पैसाल नहुने इमान्दार, त्यागी नेता कार्यकर्ता उमेदवारी वितरण गर्ने नेता तथा पदाधिकारीको नजरमा नपर्ने अभ्यास हावी रहेको छ । यस अर्थमा आसन्न निर्वाचनका सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरु प्रति स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनका लागि स्वच्छ उमेदवार खडा गर्न अपील गर्दैै निम्न विषयमा ध्यानर्कषण गराउन चाहान्छौ’, अपीलमा भनिएको छ ।यस्तै वडा तथा पालिकाहरुका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर पदमा महिलाहरुलाई कम्तीमा ३३% नघट्ने गरि उमेदवारी कायम गर्न पनि माग गरिएको छ । अपिलमा रायमाझी आयोगले दोषी किटान गरेका तथा विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुमा रहेर आर्थिक हिनामिना गरी उजुरी परेका व्यक्ति, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली उल्लंघनकर्ता, फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह गरिएको छ ।





