आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
  • १५ कार्तिक २०८३ , आइतबार
  • November 1 2026

अन्तर्घातको आरोपमा एमालेका तीन कनिष्ठ कार्यकर्तामाथि कारवाही

अन्तर्घातको आरोपमा एमालेका तीन कनिष्ठ कार्यकर्तामाथि कारवाही

ठूलालाई जोगाउन खोजिएको भन्दै विरोध ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ १९ २०७९, बिहिबार

पोखरा/ एमाले कास्कीले स्थानीय चुनावमा अन्तर्घातको आरोप लगाउँदै ३ जना कनिष्ठ कार्यकर्तालाई कारवाही गरेको छ । अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले गएको भदौ ३० को निर्वाचनमा पोखरा महानगरमा एमालेका मेयरका उम्मेदवार कृष्ण थापाविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्दै महानगर वडा नम्बर २१ का संगठित सदस्य मनोज पहारी, ३३ का वडा कमिटी उपाध्यक्ष महेश अर्याल र ३३ कै संगठित सदस्य प्रशान्त आचार्यलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएका हुन् । उनीहरुसँग स्पष्टीकरण मागिएको र चित्तबुझ्दो नभएकाले साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरिएको विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ ।

चुनावकै उपक्रममा मनोजसहितका नेताहरुले कृष्ण थापालाई हराउन र प्रतिस्पर्धी धनराज आचार्यलाई जिताउनुपर्छ भन्ने खालका २ वटा अडियो सार्वजनिक भएका थिए । सार्वजनिक दुबै अडियोमा आर्थिक मोलमोलाइ गरिएको थियो भने धनराजलाई हराउन केही शीर्ष नेताहरु नै क्रियाशील भएको जिकिर गरिएको थियो । ती संवादमा पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, केन्द्रीय सचिव एवं गण्डकी इन्चार्ज पद्मा अर्याल, केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीलगायतको नाम मुछिएको थियो । आफ्नो नाम मुछिएपछि एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे मनोजलाई आफूले नचिनेको जिकिर गरेका थिए । तर, राजीव पहारीले मनोज आफ्नो सचिवालयमा नबसेको भने पनि उनले नै बालुवाटार लगेर केपी ओलीलाई भेटाएको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूलाई सिध्याउन षड्यन्त्र गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन पनि उनको चुनौती थियो ।

एमालेभित्र अन्तर्घात प्रकरण साम्य भएकै छैन । मेयरको प्रतिस्पर्धामा रहेका कृष्ण थापा स्वयंले पनि पार्टी भित्र देखिएको अनुशासनहीनताको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उता, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसहित विजेता वडाध्यक्षको सम्मानमा आायोजित विजय सभामा बोल्दै गर्दा केही कार्यकर्ताले पृथ्वीसुब्बाविरुद्ध नै नाराबाजी गरेका थिए । यस्तैमा एमाले कास्कीले अन्तर्घातमा नाम जोडिएका उपल्ला नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी तल्ला तहका कार्यकर्तालाई कारवाही गरेपछि त्यसको पनि आलोचना भएको छ । मनबहादुर गुरुङसँगै जिल्ला अध्यक्षमा पराजित दामोदर बैरागीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पार्टी निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले कारवाही प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी अध्यक्षलाई विधानको धारा ८० र ८१ हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘जिल्ला कमिटीको कहिलेको कतिऔं बैठकको कति नम्बरको निर्णय हो ?’ एमालेको विधानको धारा ८० मा अनुशासन उल्लंघनको विषय र ८१ मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले विभिन्न १३ वटा कामलाई अनुशासन उल्लंघन मानेको छ । जसमध्ये पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीभित्र गुटबन्दी वा षड्यन्त्र वा विपक्षीलाई सहयोग पु¥याउने कार्य वा पार्टीविरुद्ध शत्रुवत् व्यवहार गरेमा, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा सो बमोजिम क्रियाकलाप गरेमा वा पार्टीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, विरोधीसँग साँठगाँठ गरेमा,कुनै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णयविपरीत उम्मेद्वार बनेमा, पार्टीको उम्मेद्वारविरुद्ध प्रचार गरेमा वा पार्टीको उम्मेद्वारका विरुद्धमा उठ्ने अन्य कुनै उम्मेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेमा वा त्यस्तो उम्मेद्वारको पक्षमा कुनै काम गरेमा, छुवाछूत वा जातीय भेदभाव वा लैङ्गिक हिंसाजन्य क्रियाकलाप गरेमा अनुशासनको कारवाही गर्न सकिने बुँदा मुख्य रहेका छन् ।
धारा ८१ ले अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कमिटी/निकायले आलोचना गर्ने वा लिखितरूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पदमा रहेर निश्चित समय काम गर्न रोक लगाउने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने वा पदबाट निष्कासनको कारबाही गर्ने वा अन्य उपयुक्त कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो कारबाही मनोनयनबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको हकमा मनोननय गर्ने कमिटीले गर्न सक्नेछ भने जिल्ला मातहतका कमिटीले पार्टी सदस्यताबाट निस्कासनको सिफारिस गर्न सक्नेछन् तर पार्टी सदस्यताबाट निस्कासनको कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटी र सो भन्दा माथिल्लो कमिटीलाई हुनेछ । दामोदर बैरागीले यही आधारमा जिल्ला कमिटीले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा पार्टी सदस्यताबाट निस्कासनको कारबाही गर्दा माथिल्लो कमिटीको अनुमोदन अनिवार्य हुनेछ भनिएको छ भने धारा ८२ ले स्पष्टीकरणको मौका पनि दिएको छ । एमालेका एक नेताका अनुसार तल्ला स्तरका कार्यकर्तालाई कारवाही गर्दै उपल्ला नेताहरुलाई जोगाउन खोजिएकोले पार्टी निर्णयको विरोध भएको हो । ‘पार्टी निर्णय विधानसम्मत छ कि छैन भन्ने फरक कुरा हो तर धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुतो हुन भएन भन्ने हो’, ती नेताले भने,‘ कि अन्तर्घात हैन भन्नुप¥यो कि त त्यहाँ नाम जोडिएका सबै नेताहरुमाथि छानविन हुनुप¥यो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->