पोखरा/ गण्डकी सरकारले गठबन्धनका सांसदलाई प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । कार्यकालको अन्तिममा आएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमार्फत सांसदहरुलाई उक्त रकम दिन लागेको हो ।

आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । उक्त चुनाव यही सरकारले गर्नेछ । त्यसकारण चुनावलक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले बजेटमार्फत गठबन्धनका ३१ सांसदलाई करोडौँका योजना दिन लागेको खुलेको हो । ३१ जनालाई प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ दरले बजेट छुट्याउँदा सांसदलाई मात्रै १ अर्ब ५५ करोड हुन आउँछ ।

अर्कातर्फ सरकारले बजेटको आकार बढाएर ३६ देखि ४० अर्बसम्मको बजेट ल्याउने सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसबारेमा अनभिज्ञ छ । एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले यसबारेमा आफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताए ।

तर, २६ सांसद रहेको एमालेलाई सरकारले ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको गठबन्धनका एक सांसदले पुष्टि गरे ।

दुई दलको सहमति गरेर नै सांसदलाई दिने रकम यसपटकको बजेटमा बढ्ने भएको छ ।त्यसबाहेक सरकार निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत वर्षेनी ७२ करोड रुपैयाँ सांसदहरुको लागि छुट्याउँदै आएको छ ।

यी तीनवटै रकम जोड्दा सांसदले नै खर्च गर्न पाउने बजेट २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।गण्डकी सरकारले सुरुको बजेटमा निर्वाचन पूर्वाधारमार्फत सांसदलाई रकम दिएको थिएन । तर, संसदमा नै ५० लाख प्रतिसांसद पाउनुपर्ने माग सांसदहरुले राखेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबाट निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ७२ करोड छुट्याइयो र हालसम्म त्यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

निर्वाचन पूर्वाधारको बजेट जसरी नै कार्यविधी बनाएर कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा प्रतिशतका आधारमा योजना छुट्याउने र त्यसमा नै खर्चिनुपर्ने कार्यविधी बनाइएको छ ।
यता, मन्त्रालयको सिलिङ घटाएर सांसदलाई बजेट दिएको भन्दै उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका छन ।

गत २४ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, मन्त्री आचार्य भने त्यहाँ उपस्थित भएका थिएनन । अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पेलेर नै नीति तथा कार्यक्रम बनाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन । क्षेत्राधिकार मिचिएको देखि मन्त्रालयलाई नै बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ । बजेटको आकार बढ्दा मन्त्रालयको सिलिङ झनै घटाइएको भन्दै उनी मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन ।

त्यसको सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने दिन आफू अनुपस्थित हुने सम्मको चेतावनी उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई दिएका छन ।३० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची छ । बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका मन्त्री आचार्य र उनको दल जनता समाजवादी उक्त दिन प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भए नीति तथा कार्यक्रम नै असफल हुने सम्भावना बढ्नेछ ।

यदि जसपा सदनमा नजाने र स्वतन्त्रबाट सांसद भई मन्त्री बनेका दीपक मनाङे पनि अनुपस्थित भएको खण्डममा मात्र नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने सम्भावना छ ।

नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा गण्डकीको सरकार ढल्नेछ र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकीका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दिपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पनि अनुपस्थित भएका थिए । व्यक्तिगत कामले काठमाण्डौ गएका गुरुङले असन्तुष्टि आफ्नो पनि रहेको बताए । मन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमबारे त्यही दिन निर्णय लिने प्रष्ट पारे । मनाङेचाहिँ संसदमा आफू उपस्थित हुने जनाएका छन ।