पोखरा/ सोमबार गण्डकी प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास हुँदा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री रहेका हरिशरण आचार्यले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बजेटको सिलिङबारे असन्तुष्टि जाहेर गरेका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री मन्त्री आचार्य सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने सभामा उपस्थित त भए तर पारित प्रक्रियामा मौन बसे । नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदा र त्यसपछिको छलफलमा उनी सरिक भएका थिएनन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगत्तै उनले पत्रकारमाझ आफ्नो असन्तुष्टि पोखे तर सरकारबाट तत्काल हट्ने निर्णय भने गरेनन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री आचार्य असन्तुष्ट भए उनकै पार्टीकी अर्की सांसद धनमाया तामाङलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली रहेका थिए । उनले त्यसको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह पनि गरेका थिए । देउवाले जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई परिस्थितिबारे जानकारी गराएपछि बाबुरामले नै आचार्यलाई थुम्थुम्याएका थिए । यद्यपि, पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उनले आफूलाई सरकारको प्रतिनिधि भएर सरकारकै विरोध गर्दा लज्जित भएको सुनाए । संविधान रक्षा र राजनीतिक संकट टार्नमात्रै जसपा सरकारमा रहेको जिकिर गर्दै उनले सत्तामा बस्नै पर्छ भन्ने नरहेको र सरकार नसुध्रिए राजिनामा दिन पछि नहट्ने धम्कीसमेत दिए ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले झ्यालबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो मन्त्रालयको बजेट कटौति गरेको उनको मुख्य आरोप छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेटको सिलिङ घटाएर ढोकाबाट नभइ झ्यालबाट योजना ल्याउँदै प्रत्येक सांसदको टाउको गनेर बजेट छुट्याएर गलत रहेको उनले बताए । यही अवस्थामा क्रमागत योजनाहरु पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकारले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेट कटौति गर्ने घिनलाग्दो खेल खेलिएको आरोप पनि लगाए ।

‘३६ अर्बभन्दा माथिको बजेट गण्डकी प्रदेशको निर्माण हुँदैछ भन्ने औपचारिक रुपमा जानकारी संघ सरकारले जानकारी दिइसकेको छ’,उनले भने,‘ तर, हामीलाई त्यो भन्दा तलको सिलिङ दिएर अर्थमन्त्रालयले कुन चाहिँ ठाउँबाट बजेट बनाउँदै छ ? र, मुख्यमन्त्री कुन ठाउँबाट निर्देशित हुनुहुन्छ ?

यो विषय आफ्नो मन्त्रायको विशेष चासोको रुपमा रहेको उनले सुनाए । मन्त्री आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयमा चालु वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतले कम बजेट आउन लागेको जिकिर पनि गरे । उनले चालु आथिर्क वर्षमा ३ अर्ब ७९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै आउन लागेको बताए । ‘हाम्रा १ हजार ८६० योजनाहरुमा कम्तिमा पनि २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्दा पनि ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ तर, अर्थमन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?’। उनले प्रश्न गरे ,‘सरकारको बजेट निमार्णको प्रक्रिया तपार्इंहरुले देख्नुभएको छ ।
सांसद्का टाउको गनेर पाँच करोड रुपैयाँ दिने प्रक्रिया कुन चाहिँ विधिमा लेखिएको छ, कहीँकतै लोकतन्त्रमा लेखेको छ भने भनिदिनुप¥यो, होइन भने यो सरासर गलत छ ।’

उनले कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने गरे पनि लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको बताए । उनले प्रतिपक्षलाई ३५ करोड र सत्तापक्षका सांसदहरुलाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट दिएर योजना बनाएर ल्याऊ भन्दा सन्तुलित तरिकाले बजेट कार्यान्वयन नहुने बताए ।गण्डकी प्रदेश सरकार जनताको चाहना र भावना विपरीत अघि बढेको र जनतालाई झुक्याउने नाटक रचेको जिकिर पनि गरे ।

उनले नेपालको राजनीतिक हिसाबमा कर्मकाण्ड पुरा भइसकेको छ । साच्चै विरालो बाधेर श्राद्ध गर्ने एउटा प्रतिक्रिया पुरा भएको कटाक्ष गरे । उनले संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक सत्ता पक्षकै पार्टीबाट भद्र अवज्ञा गरेको सगर्व बताए । ‘म रहेको मन्त्रालयले त्यसको किन भद्र अवज्ञा गर्दैछ ? कतिपय मन्त्री साथीहरुले त मैले सुनेको छु, मुख्यमन्त्रीज्यूका अगाडी लिखित राजीनामा पनि फाल्नुभयो भन्ने सुनेको छु, सत्य कति हो आफै जानून्’, उनले भने, ‘जुन ढंगले बजेट निमार्णको एउटा प्रक्रिया बढ्यो त्यो प्रक्रिया यति धेरै घिनलाग्दो, लाजमर्दो, नेपालको राजनैतिक परिघटनामा लज्जित हुने स्थिति निमार्ण भएको छ । ’स्रोतका अनुसार कांग्रेसकै मन्त्रीबाट समेत असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । ‘बाहिर नखुलेका मात्रै हुन् । मन्त्री परिषद्को बैठकमा सबै मन्त्रीले असन्तुष्टि देखाएकै छन् ।’ स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काबीच पनि विवाद छ । बजेट सिलिङको विषयमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले अर्थमन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले सरकारमा आफ्नो बसाइ अन्धभक्त र कसैको गुनगान गाउनको लागि नभएको जिकिर पनि गरे ।