पोखरा/ आत्मनिर्भर गण्डकीको नारा दिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट पेश गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ करिब ६ अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्योमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा ३८.२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये २२ अर्ब ९० करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात् ६१.६६ प्रतिशत रहेको छ भने चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशत बजेट विनियोजित छ ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड ५ लाख व्ययभारको अनुमान गरिएको छ । गण्डकीले संघ सरकारको विभिन्न शीर्षकको अनुदानबाट १६ अर्ब ३२ करोड पाउँदै छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड करोड रुपैयाँ रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड, रोयल्टीबाट प्राप्त हुने ३० करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड उठ्ने अनुमान रहेको छ । बजेटमा २ अर्ब न्यून हुने र त्योमध्ये एक अर्ब नेपाल सरकार र एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट लिइने अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताए । अर्थमन्त्री बरालबाट प्रस्तुत बजेटको ठूलो हिस्सा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमै निर्भर छ । अर्थमन्त्री बरालले आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ९ करोड उठाउने लक्ष्य त प्रस्तुत गरेका छन् तर त्यो लक्ष्य भेट्टाउन सजिलो छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको अवस्थाले त्यही सन्देश प्रवाह गर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ६० करोड आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको ५३.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५९ हजारमात्रै संकलन भएको छ । असार मसान्तसम्म आन्तरिक राजश्व बढे पनि लक्ष्य पूरा नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आँकलन छ । प्रदेश सरकार स्थापनाका ४ वर्षमै राजश्वको आन्तरिक लक्ष्य भेट्टाउन प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट १ अर्ब ४ करोडको थियो । २०७४ सालमा ल्याइएको सो बजेटको सबै स्रोत संघको अनुदान हुनु अस्वभाविक थिएन । दोस्रो बजेट २४ अर्ब १३ करोडको थियो ।

जुन बजेटमा संघ सरकारको अनुदानको हिस्सा १२ अर्ब ६ करोड थियो । ससर्त अनुदान ३ अर्ब ९० करोडको प्रक्षेपण गरिएको थियो । २०७६÷०७७ मा ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट आयो । त्यो बजेटमा संघीय सरकारसँग बाँडफाँडबाट लिइने मूल्य अभिबृद्धि करको ३ अर्ब २८ करोड, अन्तःशुल्कको ३ अर्ब २८ करोडसहित विद्युतको रोयल्टी,दहत्तर बहत्तरको बिक्री करबाट प्राप्त रकमको पनि योगदान हुने संशोधित प्रक्षेपण गरियो । तर, लक्ष्य भेटिएन । २०७६/०७७ को बजेटमा अनुदानको हिस्सा १३ अर्ब ९६ करोडको रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड ३१ लख ६० हजारको बजेट ल्यायो । त्यो बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख अनुमान गरिएको थियो । तर,कोभिडका कारण राजश्व उठ्न सकेन ।

एकातिर संघबाट गण्डकीले ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक राजश्व वृद्धि हुन नसक्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र ठूला योजना संचालनको लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोड हुने र त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८.९ प्रतिशत हुने बताएको छ भने यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ६.१७ प्रतिशत हुने अनुमान पेश गरेको छ ।

राजश्व वृद्धिको योजना

प्रदेश सरकारले बजेको स्रोत व्यवस्थापनको लागि सवारी साधनको दर्ता,नवीकरणमा आँखा लगाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले यातायातमन्त्रीहरुको पोखरा भेला गरेर राजश्वको ठूलो स्रोतलाई अन्तरप्रदेश समन्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।अर्थमन्त्री बरालले बजेट वक्तव्यमा सवारी साधनको करको दरमा परिवर्तन गरेका छन् भने ट्राफिक प्रहरीबाट हुने जरिवानलाई प्रदेश संचिति कोषमा राख्ने घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै प्रकारका जरिवानाहरुलाई प्रदेश संचिति कोषमा दाखिला गर्ने कानूनी आधार तयार गरि राजश्व वृद्धि गरिने छ ।’ यसैगरी सवारी जाँचपासलाई वर्षको एक पटकको सट्टा ६÷६ महिनामा गराउने घोषणा पनि उनको छ ।

दर्ता नभएका उद्योग÷व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने,कृषि आयमा कर लगाउन अध्ययन थालिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । कृषि आयमा कर लगाइए त्यसले आम नागरिकको भान्छा महँगो र व्यावसायिक कृषि निरुत्साहित हुनेछ । ‘कृषि आयमा कर,मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा पर्यटन शुल्क परिचालनका लागि प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व परिचालन प्रभावकारी बनाइने छ’,बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यस्तै घरजग्गा रजिष्टे«सनको २ प्रतिशत शुल्क प्रदेश सञ्चिति कोषमा ल्याउने,घरजग्गा कारोबारलाई वास्तविक मूल्यमा आधारित बनाउने,सवारी वर्कसपलाई करको दायरामा ल्याउने,प्रदेश सरकारबाट संचालित योजनामा प्रयोग हुने एक्साभेटरलगायतका उपकरणको कर लिइने नीति पनि गण्डकीले अख्तियार गरेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र,मनास्लु संरक्षण क्षेत्र,ढोरपाटन शिकार आरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई पनि प्रदेश संचिति कोषमा ल्याउन पहल गरिने अर्थमन्त्रीको उद्घोष छ । यो रकम अहिलेसम्म प्रदेशमा आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि सवारी कर नबुझाएकालाई कर बुझाउन आए त्यसको जरिवाना मिनाहा गर्ने तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई करको दायरामा ल्याउने नीति पनि प्रदेशले अंगिकार गरेको छ ।