आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
  • १५ कार्तिक २०८३ , आइतबार
  • November 1 2026

अपाङ्गमैत्री कानून बन्छ : मन्त्री थापा

अपाङ्गमैत्री कानून बन्छ : मन्त्री थापा


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असार ५ २०७९, आइतबार

पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकार अपाङ्गमैत्री कानून तथा नीति बनाउने सवालमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
डिडा नेपाल र इन्सेकको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न दीगो विकास र अपाङ्गता सवालमा सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायक बीच अन्तरक्रिया कार्यशाला कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजले गर्ने भेदभाव पहिले भन्दा सुधारोन्मुख रहेपनि पुर्णरुपमा हटाउन राज्य, समाज र सरोकारवाला एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नयाँ बन्ने संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बन्दै गएको र कानून कार्यान्वयनमा समेत प्रदेश सरकार चनाखो रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कानून मात्रै बनाएर नभई त्यसको कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नागरिक अधिकारकर्मीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य माया तिमिल्सिनाले दिगो विकास लक्ष्य कुनै एक मन्त्रालयको मात्रै नभई सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुको विषय भएको बताइन् । उनले नीति तथा योजना निर्माणमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

गैसस गण्डकी अध्यक्ष पदम पहारीले पोखरा ब्युटिफिकेशनका लागि भनेर बनाइएको फुटट्«याक अपाङ्ग मैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरिन् । नेपाल नेत्रहीन संघका केन्द्रीय महासचिव शिशिर खनालले अपाङ्गता भएकाहरुको नाममा ब्लुबुक रहने गरि चार पाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधनलाई भन्सार छुट गर्न माग गरे ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले निशुल्कः ह्विलचेयरका लागि प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल अध्यक्ष बिना सिलवाल अपाङ्गता भएकाहरुको तथ्यांक लिएर प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी गङ्गा खड्काले कानुनले दिएका अधिकारलाई उपयोग गर्न नसकिरहेको भन्दै कानुन कार्यन्वयन चुनौती रहेको धारणा राखिन् । सहभागी कृष्ण प्रसाद अधिकारीले निर्णयमा प्रक्रियामा अपाङ्गहरुलाई सहभागी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । कानून मन्त्रालयले कानुन कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने विषयलाई समेत उठाइएको थियो ।

सहभागी हरिदत्त शर्माले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण हुनुपर्ने माग गरे । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोम शर्माले दीगो विकास लक्ष्य र अपांगता भएका अवस्था र अधिकारबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->