पोखरा/ पोखरा महानगरले बजेटको झण्डै ४७ प्रतिशत रकम ‘बेरुजु’ अर्थात् अनियमितता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदन अनुसार २ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ७ हजार बेरुजु भएको औंल्याएको हो । सो आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ७४ हजारको बजेट रहेको थियो ।

यो मध्ये २१ करोड २४ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्ने तथा १८ करोड ५२ लाख २३ हजार रुपैयाँलाई नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । १३ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँको भने कागज पेश भएको छैन ।

सो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५५ करोड १६ हजार बेरुजु देखिएको थियो भने २ अर्ब ४ करोड ६९ लाख अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मानबहादुर जिसी मेयर थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ साल वैशाख १ गते आयोजित ९ जनाले भाग लिएको मेयर कप साइकल दौड कार्यक्रममा खाना र खाजामा मात्रै सबैभन्दा पाँच लाख ३८ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मिडिया प्रचारमा तीन लाख ४६ हजार तथा पुरस्कार सम्मानमा एक लाख ४७ हजार र साइकल स्ट्याण्ड खरिद भनेर चार लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रतियोगिताकै लागि भनेर महानगरले छपाइमा चार लाख ६१ हजार गरि कुल २२ लाख खर्चेको छ ।महालेखाले प्रतिवेदनम सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा खानामा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा नभएको उल्लेख गरेको छ ।

कानूनले नै आवास सुविधा नपाउने भनेर उल्लखे गरेतापनि महानगरले उक्त वर्ष सोही शीर्षकमा पाँच लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशसभाले ऐन बनाएको छ । उक्त ऐनको दफा १६ अनुसार कुनै पनि सदस्यले ऐनमा तोकिएकोबाहेक सुविधा पाउँदैनन । तर, नगरपालिकाले आवासको लागि भनेर राधा गुरुङसँग घर भाडामा लियो । एक वर्षको उसले मासिक ४७ हजारका दरले पाँच लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कानूनी आधारबिना नै आवास सुविधा लिएका कारण महानगरलाई यो रकम व्ययभार थपिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यतिमात्रै होइन, पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर/उपमेयरले दोहोरो सुविधा लिएर महानगरबाट तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ बढि बुझेका छन । उनीहरुले पाउने सुविधासम्बन्धि ऐन अनुसार यातायात सुविधा लिएको खण्डमा सो शिर्षकको सुविधा लिन पाइँदैन । तर, निवर्तमान मानबहादुर मेयर जिसी र वर्तमान उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले गाडी पनि लिए, मासिक १५ हजारका दरले यातायात सुविधा पनि लिएका छन । महालेखाले उनीहरुले लिएको तीन लाख ६० हजार असुल्न भनेको छ ।

महानगर मातहतको योजना आयोगका पदाधिकारीले आवास सुविधा नपाउने भएतापनि सोही शीर्षकको लागि घरभाडामा लिइएको छ । मासिक २५ हजार ५०० का दरले भुक्तानी भएको तीन लाख ६ हजार सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठक नै नबसेका बैठकको पनि यहाँका जनप्रतिनिधीले भत्ता लिएको खुलेको छ । मासिक तीन वटासम्म बैठकको मात्र भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढि बैठकको पनि भत्ता दिएको र सो बापतको ४२ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २५ वटा माइन्युट पेश भएकोमा ३३ वटा र २९ वटा बैठकको माइन्युट पेश भएतापनि ३१ वटा बैठकको भत्ता दिइएको खुलेको हो ।

करारका कर्मचारीमा मात्रै ८ करोड अनियमितता

पोखरा महानगरपालिकामा अहिले पनि २०५ जना करारका कर्मचारी छन । ती कर्मचारी हालै नियुक्त भएका नभइ दशकअघिसम्मका पनि छन । महानगरले लोकसेवाबाट स्थायी कर्मचारीको आवेदन खुलाउनुको सट्टा आफन्तलाई जागिर खुवाउन करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेको छ । महालेखाले अघिल्लोपटक पनि यसविषयमा कैफियत लेखेतापनि सुधार भने हुन सकेको छैन ।

संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ चैत १४ गते जारी गरेको स्थानीय तह करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधी, २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य कानून विपरित हुने हुँदा भुक्ता गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने व्योहोरा उल्लेख गरेको छ । तर, महानगरमा चाहिँ २०५ कर्मचारी करारमा लिएको अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मामात्रै महानगरले २३८ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरि सात करोड ९६ लाख २९ हजार ७५८ खर्च गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरि करारमा राख्न नमिल्ने पदमा समेत दरबन्दी भन्दा बढी नियुक्त गरेको भन्दै महालेखाले सात करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, करारका कर्मचारीलाई सञ्चयकोष सुविधा पनि दिइएको छ । प्रतिवेदनमा यसरी सञ्चयकोष थप गर्नु उचित नभएको उल्लेख छ । उक्त वर्षमा मात्रै महानगरले ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कोषको नाममा भुक्तानी दिएको छ । यसलाई असुल गर्न महालेखाल निर्देशन दिएको छ ।

संक्रमित नभएको क्वारेन्टिनलाई पनि पैसा

पोखरा महानगरपालिकाका क्वारेन्टिनहरु २०७७ माघ १ गतेदेखि खाली भए । संक्रमित कोही पनि नभएको अवस्थामा पनि महानगरले चाहिँ क्वारेन्टिनलाई भनेर छ लाख १० हजार खर्च गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेना तथा प्रहरी कर्मचारीको खानाखाजा वापत छ लाख १० हजार ३०६ रुपैयाँ खर्च लेखेको देखिन्छ । यसरी क्वारेन्टिनमा संक्रमितहरु नभएको अवस्थामा समेत प्रहरी तथा कर्मचारी खटाई खाना वापतको रकम भुक्ताी दिएको अनियमित देखिएको छ ।’

पोखरा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य र सवारी चालक ताइकाजी गुरुङले कोरोना संक्रमण भएको भन्दै विपत् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर १/१ लाख बुझे । अन्य कर्मचारीले चाहिँ १५ हजारका दरले भुक्तानी लिए । २६ कर्मचारीले तीन लाख ९० हजार बुझ्दा उनीहरुले बिमा चाहिँ गरेनन । जबकी तीनै तहका सरकारको नीति चाहिँ कोभिड समयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिमा गरिने भन्ने थियो । यसरी बिमा नगरी फरकफरक दरमा लिएको पाँच लाख ९० हजार भुक्तानी पनि अनियमित देखिएको छ ।