पोखरा/ गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक ऐन अनुसार सवारी कर १० हजाररुपैयाँ सम्मले बढाएको छ । यसको विषयमा व्यापक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई अन्य प्रदेश (विशेष गरि बागमती) सँगको सवारी कर एकसमानको बनाइएको जानकारी दियो ।

सवारी करको विरोध सेलाउन नपाउँदै गण्डकीमा हालै प्रदेश सरकारले नवीकरणमा ढिलाई हुँदा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिएको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोष्ट शेयर गर्दै लेखेका छन, ‘आदरणीय प्रदेशवासी बाबाआमा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु । हामीले चाहेको प्रदेश सरकार यी र यस्तै खाले हो त ? आउनुहोस हाम्रो अभियानमा सहकार्य गरौँ । यातायात व्यवसायी महासंघले गर्न गइरहेको आन्दोलन हामी सबैको लागि हो ढिला नगरौँ । यहाँहरुलाई ज्यादतीको प्रमाण पेश गरेको छु, बुझौँ, सबैलाई बुझाऔँ ।’

उनले पेश गरेको भनिएको प्रमाणमा लेखिएको छ, ‘मोटरसाइकलको राजस्व तिर्न २८ दिन मात्र के ढिला भएको थियो, कर जम्मा चार हजार पाँचसय थियो । तर, २८ दिन मात्र ढिला हुँदा पनि २ सय प्रतिशत जरिवाना । (यो भन्दा अगाडि अधिकतम ३२ प्रतिशत मात्र जरिवाना हुने गर्दथ्यो) र, अर्को वर्षको अग्रिम करसहित चार हजार पाँचसय तिर्नुपर्ने ठाउँमा २० हजारको रसिद दियो ।” सँगै प्रश्न पनि गरिएको छ, यस्तो तरिकाले सर्वसाधारणले कसरी बाँच्ने यो देशमा ? यो बारेमा कुरा उठाउँदा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस्तै परिपत्र आएको छ भन्नुहुन्छ कर्मचारीहरु । के हामीले चाहेको प्रदेश सरकार यस्तै हो त ?’

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीले १६३ सिसी क्षमताको मोटरसाइकलको सवारी कर जरिवानामा बक्यौता चारहजार पाँचसय बापत छ हजार पाँच सय र जरिवाना नौ हजार गरि २० हजारको रसिद दिएको छ । २०७८ असार १४ गते यस अघि कर बुझाएको उक्त सवारीको म्याद २०७९ असार १० गते सम्म थियो ।
त्यतिमात्रै होइन, १०० सीसी क्षमताको अर्को मोटरसाइकललाई पनि कार्यालयले १७ हजार ४०० रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । साउनको पहिलो साताका यी घटनाको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ ।
‘जनतालाई यसरी नै लुट्ने हो र शोषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकार खारेज गरे हुन्छ ।’ सवारी कर तिर्न ढिलाई हुँदा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरेका सेवाग्राहीको आक्रोश हो यो । यो आक्रोश अहिले सामाजिक सञ्जालभरि फैलिएको छ ।

यो आक्रोश हुनुपनि स्वभाविक नै हो, किनभने गतसाल सम्म प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको अनुसूचीमा सवारी करको नवीकरण देखि जरिवाना र छुटसम्मको व्यवस्था गरेर राजस्व संकलन ग¥यो ।
आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार नवीकरण म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशत जरिवाना लिएर नवीकरण गराउने व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदापनि नवीकरण नभएमा ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन पाउने व्यवस्था उक्त ऐनमा थियो ।तर, चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत होइन कि, ‘प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६’ मार्फत सवारी कर संकलन गर्न थाल्यो ।

२०७६ कात्तिक १ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको यो ऐन प्रदेशसभाले बनाएको हो । ऐन बनेतापनि एउटा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा चाहिँ विभागीय कार्यालयहरुले ऐन कार्यान्वयन गरेनन ।चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनको सट्टा सवारी तथा यातायात ऐन कार्यान्वन गर्न खोज्दा नै जरिवानाको कुरा बाहिर आएको हो र यसको चौतर्फी विरोध हुन पुगेको हो ।प्रदेशसभाले पारित गरेर राजत्रपमा प्रकाशित गरिसकेपछि पनि एक वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन ।

त्योभन्दा पनि तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो ऐनको मस्यौदामाथि चाहिनेजति छलफल हुन सकेन । सांसदहरुले अध्ययन गर्दैनन भन्ने विषयलाई पनि यही ऐनले पुष्टि गर्छ । किनकि, प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिनको करको विषय र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको मूल विषयमाथि ऐन बन्दा जसरी दफावारीय छलफल हुनुपर्ने थियो, जसरी सर्वसाधारणसँगको राय र सुझाव आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन ।

तत्कालीन समयमा विधेयक निर्माण वर्ष घोषणा गरेर सरकारले ऐनको नाममा संख्या बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिँदा विधायन समितिमा सीमित छलफलमा पर्याप्त अध्ययन बिना नै तत्कालीन नेकपाका दुईतिहाई सांसदहरुले यसलाई सहजै पारित गरिदिए ।अध्ययन बिना नै पारित गरेको र त्यसपछि संसदमा आवाज उठाउने प्रचलन र उदाहरण गण्डकीमा यसअघि पनि देखिएका छन ।

जनताका प्रतिनिधिहरुले विषयप्रति गम्भीर नभई पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी ताली बजाउने परिपाटीकै कारण अहिलेको अवस्था आएको एक अधिकारी बताउँछन । ‘जनताको मतले चुनाव जितेर आइसकेपछि उहाँहरुको काम कानून बनाउने हो, बनाएका कानूनबारे जनतालाई जानकारी गराउनु, बुझाउनु उहाँहरुको पहिलो काम हो । तर, त्यो उहाँहरुले गर्नुभएन । जसका कारण ऐन बनेको २ वर्षपछि यो अवस्था आएको हो’,उनले भने ।

नवीकरण म्याद सकिएर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सवारी कार्यालयहरुले पाँचवर्षसम्म नवीकरण नगरेका सवारीहरुको हकमा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन थालेका हुन । आर्थिक ऐनले सरकारले दुइपाङ्ग्रे सवारीमा १२५, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० भन्दा माथि गरी ६ प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरण अनुसार १२५ सीसी क्षमताका सवारीले तीन हजार, १५० सम्मकाले पाँच हजार, २२५ सीसी क्षमताका सवारीले ६ हजार ५०० वार्षिक कर तिनुपर्ने हुन्छ । १२५ सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३ हजार रुपैयाँ बुझाउने म्याद कटिसकेपछि अर्काे आर्थिक वर्ष अर्थात साउनमा जाँदा २ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यो भनेको सवारी कर ३ हजार, जरिवाना ६ हजार गर्दा ९ हजार हो ।

एक आर्थिक वर्ष सकिएर पाँच वर्षसम्म पनि कर नतिरेमा दोब्बर नै जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा १७३ ले‘करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

यदि कर नबुझाएमा दफा १७६ अनुसार म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले,त्यसपछिको पैंतालीस दिनसम्मलाई दश प्रतिशतका दरले,त्यसपछि सो आर्थिक अन्तसम्मलाई बीस प्रतिशतका दरले,त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर (२ सय प्रतिशत) तिर्नुपर्नेछ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले आर्थिक ऐनले यसअगाडि करको दर र जरिवाना पनि तोक्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ जरिवाना नतोकेका कारण यो ऐनअनुसार जरिवाना लिन लागिएको बताए ।

‘यसअगाडि आर्थिक ऐनले नै जरिवाना पनि तोक्ने गर्दथ्यो, तर यसपटक के भएर छुटेछ, करको दर छ जरिवाना छैन । जरिवाना उल्लेख नभएपछि हामीले सवारी ऐनमार्फत नै काम गर्ने हो । विभागीय मन्त्रालयले पनि हामीलाई यही विषयमा परिपत्र गरेको छ’,उनले भने । सात प्रदेशमध्ये हालसम्म सवारी तथा यातायात ऐन बनाउनेमा गण्डकीसहित प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी रहेका छन ।
मधेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले ऐनको मस्यौदा तयार गरेतापनि त्यहाँको प्रदेशसभाले ऐन पारित गरेको छैन । यी प्रदेशले आर्थिक ऐनअन्तर्गत नै सवारी कर उठाउँदै आएका छन ।

प्रदेश १ मा पाँचसय प्रतिशत

ऐन बनाएकामध्येमा सबैभन्दा बढी जरिवानाको व्यवस्था चाहिँ प्रदेश नं. १ ले गरेको छ । २०७६ असोज ५ गते प्रमाणीकरण भएको प्रदेश १ को, ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६’ ले दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरणमा विलम्व भएमा पाँचसय प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ३१ मा दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।जसको उपदफा १ मा दर्ता भएका सवारी साधनले म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्न भनिएको छ । यस्तै, उपदफा ४ मा म्याद नाघेपछि जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।

यो उपदफामा भनिएको छ, ‘…. बमोजिमको म्याद नाघेपछि दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन दरखास्न दिने सवारी धनीबाट नविकरण दस्तुरको अतिरिक्त सो म्याद नाघेको एक वर्षसम्म एकसय प्रतिशत, दुई वर्षसम्म दुइसय प्रतिशत, तीन वर्षसम्म तीनसय प्रतिशत, चार वर्षसम्म चारसय प्रतिशत र पाँच वर्षका लागि पाँचसय प्रतिशत दस्तुर समेत लिई त्यस्तो दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गर्नुपनेछ ।’
ऐनअनुसार नै जरिवाना लिने गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यलय विराटनगरका कार्यालय प्रमुख अनमोल भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कार्यान्वयन भइरहेको छ । हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै जरिवाना लिनेगरेका छौँ । पाँचसय प्रतिशतसम्म पनि जरिवाना लिने गरेका छौँ । कार्यान्वयन भएको दुइवर्ष भइसकेको छ ।’

बागमतीमा लाइसेन्स नवीकरणमा धेरै

यता बागमती प्रदेशले चाहिँ म्याद सकिएको चैत मसान्त वा नवीकरण म्यादमध्ये जुन अघि सकिन्छ, त्यो समयसीमाभित्र सवारी कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १७३ अनुसार कर नबुझाएमा १७६ अनुसार पहिलो तीस दिनमा पाँच प्रतिशत, पैँचालीस दिनसम्म, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन कर रकमको बत्तीस प्रतिशतले बढ्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन बनाएका प्रदेशहरुको तुलना गर्दा बागमतीको सवारी कर जरिवाना सबैभन्दा सस्तो हो । तर, यो प्रदेशले पाँच वर्षसम्म पनि कर नतिरेको खण्डमा सवारी साधन रोक्का गरि लिलाम समेत गर्न सक्नेछ । लिलाम हुनुअगावै सवारी धनीले कर तिर्न चाहेमा चाहिँ जरिवानामा थप १० प्रतिशत तिरेर सरकारले कर असुल्न सक्नेछ । चालक अनुमतिपत्रको हकमा चाहिँ यो प्रदेशले पाँचसय तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने र नगरेमा पाँच सयप्रतिशत सम्म जरिवाना लिने व्यवस्था ऐनमार्फत् गरेको छ ।
विधेयकको दफा ६० अनुसार म्याद नाघी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा चालकले एक वर्षको सय प्रतिशत हुँदै क्रमशः पाँचौँ वर्षमा पाँचसय प्रतिशत थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनीमा १२० प्रतिशत र लिलामी

यही व्यवस्था लुम्बिनीमा हेर्ने हो भने चाहिँ समयमा नै कर नतिरे सवारीधनीले एकसय २० प्रतिशतसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । २०७६ साल असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा १०२ मा जरिवानाको व्यवस्था छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कर बुझाइसक्नुपर्ने अन्यथा म्याद उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । उक्त आर्थिक वर्षमा कर नतिरे म्याद नाघेको एक वर्षसम्म ४०, दुई वर्षसम्म ६०, तीन वर्षसम्म ८०, चार वर्षसम्म १०० र पाँच वर्षसम्म पनि कर नतिरेको खण्डमा १२० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।

पाँच वर्षसम्म पनि जरिवाना नतिरे उक्त सवारी साधनको दर्ता स्वत खारेज हुने प्रावधान लुम्बिनीको ऐनमा छ ।कर नतिरेमा लिलामको प्रक्रियामा जाने, बिक्रीबाट पनि रकम असुल हुन नसके सवारीधनीबाट असुल्ने, बढि असुल भएमा सवारी धनीले बाँकी रकम पाउने, एकवर्षसम्म उक्त रकम लिन नआएमा सरकारी कोषमा जम्मा हुने र लिलाम गर्दाको विज्ञापन खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्ने प्रावधान यो ऐनमा रहेको छ ।