पोखरा/ गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक उपसभामुखले प्रमाणीकरण गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । संघीय संसददेखि अन्य प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक सभामुखले मात्रै प्रमाणीकरण गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, गण्डकीमा भने सभामुख नभएको खण्डमा उपसभामुखले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२६ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ । उक्त नियमको उपनियम १ मा, ‘सभाबाट पारित विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरि संविधानको धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नेछ ।‘ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही उपनियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा, ‘तर, आफूले अध्यक्षता गरेको बैठकबाट पारित विधेयक उपसभामुखले प्रमाणित गर्न यस उपनियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’ भन्ने उल्लेख थियो ।
यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रदेशसभा नियमावलीको चौथो संशोधनले हटाएको छ ।

गण्डकीका वर्तमान सभापति नेत्रनाथ अधिकारी २०७५ साल वैशाख २८ गते बिरामी भएपछि उनको अनुपस्थितीमा उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रदेशसभाको बैठक चलाएकी थिइन ।

तत्कालीन हिउँदे अधिवेशन सहित अर्को वर्षको बजेट अधिवेशन पनि उपसभामुले नै चलाएकी थिइन । त्यो अधिवेशनले २०७५/०७६ को बजेटदेखि प्रदेशको नाम र राजधानी पनि तोकेको थियो । प्रदेशसभामा पहिलोपटक मार्सल पनि सोही अधिवेशनमा लगाइएको थियो ।

नाम र राजधानी जस्तो महत्वपूर्ण विषयदेखि सालबसाली ऐन उपसभामुख शर्माले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा पठाइन पनि । गण्डकीको नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण भएतापनि हालै नियमावली संशोधन गरि त्यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था नै नभएका कारण उपसभामुखले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नपाउने भएकोले नियमावली संशोधन गरिएको बताए ।
हामीले अलिअलि अभ्यास त गरियो, यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा । यो हटाइएको छ ।

‘जस्तो कि संघमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि उपसभामुख शिवमाया तुङ्ेवाहाम्फेलाई विधेयक प्रमणीकरण गर्न दिइएन ।‘ उनले भने, ‘किन दिइएन भन्दाखेरि उपसभामुख पद चाहिँ अंगीकृत नागरिक पनि हुन पाउने व्यवस्था छ । मन्त्री पनि अंगीकृत नागरिक हुन पाउँछन । तर, सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीको पद चाहिँ वंशज मात्रै हुन पाउने भन्ने रहेछ । त्यसकारण यो हाम्रोमा अलिकति मिलेको थिएन ।’

प्रदेशसभा नियमावलीको चौथो संशोधनले यो व्यवस्था हटाएको हो । सभामुख नभएको खण्डमा उपसभामुखले प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरुमा चाहिँ विवाद नहुने तर, अबदेखि चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधीसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन पाउनेछन ।

उपदफा २ अनुसार चाहिँ उपदफा २ मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नियुक्त हुन योग्य हुनेछन ।

यही धारालाई टेकेर प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरिएको सभामुख अधिकारीले जानकारी दिए ।