२०७२ मा नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था दर्ज ग¥यो । नेतामात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनतासमेतले बडो उत्साहका साथ स्वागत गरे । तीनै तहका चुनावपछि जनताले आफ्नै गाउँमा राजधानी पाए । सिंहदरबार त गाउँमा आयो÷आएन यसै भन्न सकिन्न, तर सत्ता चाहिँ पक्कै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनको पहिलो इनिङ सम्पन्न भइ दोस्रो इनिङ्स प्रारम्भ भइसकेको छ । क्षमता र अनुभवले भ्याएसम्म काम पनि गरियो तर जनतामा उत्साह भर्न हामीले पनि सकेनौँ ।

संविधान जारी हुँदादेखि चुनाव अघिसम्मको सोचलाई पूरै विस्थापित गरी अहिले जनतामा सरकारप्रति निराशा छ । कारण, हाम्रो शासन शैली हो । जनताले कति कानून बनायौं,कति कार्यविधि तयार भो भनेर सोध्दैनन् । उनीहरुको प्रश्न सोझै नाफा–घाटामा जोडिन्छ । हामीले जिताएर के विकास भयो ? मेरो जीवनमा के परिवर्तन भयो ? आदि–इत्यादि । किनकि जनप्रतिनिधिहरु विधायिकी हुन् भन्ने जनताले बुझ्दैनन् र बुझाइएन पनि । नेताहरुले कानून बनाउँछु भनेर भोट मागेनन् । धारा, विजुली, नाला, सडक, भवन बनाइदिन्छु भनेर मागे । जबकि, जनप्रतिनिधिलाई पैसा चलाउने अधिकार नै छैन भने जनताको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन र नेताले चुनावमा दिएको नारा पनि । आफ्नो दायित्वभन्दा बेग्लै बन्न खोजे, नेताहरु चुनाव जित्ने दाउमा नचाहिँदो पासा फाल्दा व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गरेको छु ,मैले पनि ।

बनेका कानून अनुसार देश चलेको भए, कानून निर्माणलाई पनि जनताले महत्वपूर्ण ठान्दा हुन् तर कानून कार्यान्वयन नभएकै कारण जनतामा हाम्रो काम चित्त बुझिरहेको छैन । देशमा गठबन्धनको सरकार छ । प्रतिपक्ष मौन छ । चाहेको निर्णय गर्न पाउने बहुमत सरकारसँग छ । यति सहज अवस्थामा सरकार के मा अलमलिरहेको छ ? म आफै पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा छु । प्रदेश सरकारको भुमिकाप्रति त झनै जनताहरु खुसी छैनन् । आज प्रदेश सरकारहरु आफ्नै कारणले आलोचित हुनुपरेको छ । जनताले गरेको विश्वास उनिहरुले गुमाइरहेका छन् । यसमा ती निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देख्छु । यथार्थ जनतालाई बुझाउनै पर्छ । यही शैलीको व्यवस्था देशलाई चाहिएको होइन र यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु–अहिलेको ब्यवस्था राणा, पञ्च र राजतन्त्रभन्दा फरक छैन । पहिले काठमाडौंबाट जनता शासित हुन्थे, अहिले गाउँगाउँमा पुगेका छन्, कुरा त्यत्तिमात्रै हो ।

जनप्रतिनिधि जनताको आवाज हो, जनताको मन र सुख–दुःखको सारथी हो नकि कुनै शासक । तर संविधानको परिकल्पना र जनताको अपेक्षाभन्दा विल्कुल फरक बाटोबाट हिँडिरहेको छ सरकार । आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्छ, व्यवहार शासकको जस्तो देखाउँछ । विगतकै निरन्तरतामा मस्त भएपछि जनताले आफ्ना अधिकारको भरपुर उपभोग गर्न पाउँदैनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । यति भनिरहँदा संघीयताप्रति त्यति धेरै निरास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । उत्साहका पाटाहरु पनि छन् । हिजोसम्म सरकार नदेखेका नागरिकहरुले कमसेकम आफ्ना समस्या वडामा पुगेर भन्न पाएका छन् । यो भित्र पनि राम्रा सम्भावनाहरु छन्, जुन हामीले शिलशिलाबद्ध रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको मात्रै हो ।

अब पोखरामा झरौँ । पोखराले अहिले पनि दशकौँ पुराना समस्याहरु झेलिरेहको छ । तर, ४ दशकदेखि खुम्चिएको साँघुमुख (पालिखेचोक) फराकिलो पारिएको छ । सिद्धार्थचोक–महेन्द्रपुल–पालिखेचोक फुटपाथ, सिद्धार्थचोक पस्र्याङ जोड्ने पक्की पुल, पोखराका अधिकांश सडकहरु अस्फाल्ट पीचलगायत केही विकासका कामहरु त भएकै छन् । तर, आधुनिक पोखराका लागि यतिमात्र पर्याप्त भने होइन । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले पनि पेचिलो बनिरहेको छ । व्यवस्थित पार्किङ र बसपार्कलगायतका विषयमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन् । यी समस्याहरुको समाधान पनि जनप्रतिनिधि, जनता र सरकारबीच सरल वार्तामार्फत् समाधान गर्न सकिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण पालिखेचोक विस्तार गर्ने काम पनि एक हो । यसमा साथ दिने जनप्रतिनिधि साथीहरु र विशेषतः स्थानीय जनताहरुलाई धन्यवाद नदिइरहन सकिन्न । वातावरण र पर्यावरण सवालमा पोखराले अब ‘ग्रिन सिटी ः क्लिन सिटी’को अवधारणामा काम गर्नुपर्दछ । पोखरालाई कुरुप बनाइरहेका बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका तार अण्डरग्राउण्ड गर्ने एजेण्डा महानगरको मुख्य एजेण्डाको रुपमा दर्ज पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । आशा छ, यो पनि छिटै पूरा हुनेछ । पोलमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्ने काम हाम्रो पालामा सुरुवात गरिएको थियो । पछि यसलाई महानगरले पनि पछ्यायो । तर पूरा गर्न सकेन । केही वडाका भवनहरु ब्यवस्थित बनेका छन् तर कतिपय वडा कार्यालयहरु अहिले पनि भाडामा चलिरहेका छन् । सीमित श्रोत साधनबाट असिमित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सकेसम्म धेरै सेवा दिने प्रयास जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमाः जनताको सन्तुष्टिमा राज्य व्यवस्थाको आयू कोरिन्छ । हामी यही व्यवस्थाभित्र रहेर जनतालाई अधिकतम् सेवा प्रवाह गर्ने र लामो समयसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नेपालमा टिकाइराख्ने बाटोमा अघिबढ्न सकौं । सबैलाई शुभकामना । जय नेपाल ।
(लेखक बास्तोला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष हुन् ।)