नेपालीहरुको मुख्य पेशा वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । हजुरबुबा पुस्तादेखि नाति पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको अवस्था छ । पुरुषहरुमात्रै होइन, महिलाहरु पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । रोजगारी खोज्दै विदेश जाने युवाहरुको संख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । रोजगारीका लागि मात्रै होइन, अध्ययनका लागि विदेश जानेहरु, अन्तत : धेरैजसो त्यहीँ बसोबास गर्ने गर्छन् । नेपालीहरुका लागि वैदैशिक यात्रा, चाहे त्यो अध्ययनका लागि होस् या रोजगारीका लागि होस् रहर मात्रै होइन, बाध्यता पनि बनेको छ । स्वदेशमै अवसरको पर्याप्यता नभएपछि भविष्य बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका जाने नेपालीहरु सबैको जीवन सहज छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरु अधिकांश आफ््नै देशमा ठगिन्छन् । म्यानपावरका नाममा, एजेण्टलगायत । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रेमिट्यान्सकै योगदान रहेको छ । धेरै मुलुक अव छिट्टै श्रीलंकाजस्तै टाँट पल्टन्छ भन्ने अनुमानगर्दै गर्दा नेपालमा केही दिन भएपनि अर्थतन्त्रको त्राण धान्ने काम रेमिट्यान्सले गरेको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने तिनै श्रमिकको संरक्षण भने राज्यले गर्न सकेको छैन । बरु श्रमिक ठग्ने म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टको संरक्षक बनेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकप्रति राज्यले उपेक्षित नजरले हेरेको छ । उनीहरुका हक अधिकारका विषय मुल मुद्दा बन्दैनन् । वैदेशिक रोजगारीको विषय केवल चुनावी नारा बन्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न भने सकेको छैन । अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकमा गरी करिव ५० लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा रहेको तथ्याङ्कहरुले देखाएको छ ।

संसारभर नै एकदेशबाट अर्को देशमा कामको खोजीमा या बसोवास गर्नका लागि जाने प्रचलन रहेको छ । तर, नेपालीहरुमा भने देश छाड्ने प्रचलन बढ्दो मात्रामा छ । रहरले जानेहरु कमै होलान्, बाध्यतापूर्वक जानेहरु धेरै छन् । मध्यमवर्गीय र विपन्न परिवारकाहरुलाई गुजारा चलाउन समस्या भएको छ । पुस्तौंपुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन देखिएको छ । सीप दक्षता नभएको हुँदा नेपालीहरु विशेषगरी जोखिमपूर्ण कामका लागि खाडी मुलुकमा जाने गरेको पाइन्छ । जोखिमपूर्ण र तल्लोस्तरको काम भएपनि रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिकमा ठग्ने गरेको छ । उचित पारिश्रमिक नपाएपछि कतिपयले त विदेश जाँदा लगाएको ऋण समेत तिर्न सकिरहेका हँुदैनन् । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अधिकांश नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा गएपनि पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

उनीहरुको आम्दानीको बचत पनि हुन सकेको छैन । त्यसकारण पनि नेपालीहरु हजुरबुबा पुस्तादेखि नाति पुस्तासम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुपरेको अवस्था छ । यसरी आफ्ना नागरिकहरु विदेशी कामदारमात्रै भइरहँदा पनि राज्यलाई कत्ति पनि लज्जाबोध हुने गरेको छैन । विदेशमा कामदार पठाएर खाने मुलुकको रुपमा चिनिन्छ, नेपाल । प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नेपाल, हिजोभन्दा आज सबैभन्दा बढी युवाहरुलाई कामदारका रुपमा विदेश पठाउने मुलुकको रुपमा दर्ज भएको छ । युवाहरुलाई कामदारका रुपमा विदेश धकेल्ने मुलुकको कहिल्यै विकास भएको देखिँदैन । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र दीगो बनाउने र देश विकास गर्ने सोच शासकहरुमा कहिल्यै देखिएन । कुनैबेला संसारभर आर्थिक संकट महामारी र अन्य कुनै कारणले नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नपाएमा नेपालको अर्थतन्त्र ठप्प हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले युवाहरुका लागि नेपाल मै रोजगारी श्रृजना गर्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र आएको तीसौं वर्ष भयो । पहिलेदेखि नै संचालित उद्योगहरु पनि निजीकरण गर्ने नाममा ध्वस्त पारिए । नयाँ उद्योग र विकासका कामहरु गर्न दिइँदैन ।

सर्वप्रथम त स्थिर सरकार छैन । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको विकास पनि गर्न दिँदैन । नेपालका नेताहरुमा देश विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय भावना र संकल्प पनि देखिँदैन । त्यसैकारण नेपालीहरुले सधैभरी अर्काको मुलुकमा त पसिना बगाउनु परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने मुख्य फाइदा भनेको नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स नै हो । रेमिट्यान्ससँगै नेपाली युवाले विदेशमा गएर सिकेको सीप र अनुभव पनि नेपाल भित्रिरहेको छ । मासिक रुपमा ५५ अर्बभन्दा बढी नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको खर्च के कसरी भएको छ भनेर राज्यले तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा नेपाली युवाले हासिल गरेको सीप र अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेपाली युवा लामो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर त्यहाँ सिकेको श्रम सीपको सदुपयोग गर्ने अठोट गरेपनि राज्यले त्यसका लागि वातावरण बनाउन सकेको देखिँदैन । धेरैजसो उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्न खोज्छन् । तर, राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदैन । कृषि उपजको उत्पादनमा अहिले पचास प्रतिशत अनुदान दिने नीति बनाए पनि खास उद्यमी समक्ष त्यो रकम पुग्न सक्दैन । कागजी उद्यमीहरुले अनुदान लिने गरेको र खास उद्यमी जिल्ल परेर बस्नुपरेको अवस्था छ । त्यसैगरी कृषि उपजको बजारीकरण, सिँचाइ, मलको व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्य राज्यकै दायित्वभित्र पर्दछ । तर, राज्य जहिल्यै पनि उदासिन छ । आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने युवाहरुलाई हतोत्साही बनाइन्छ । त्यसपछि ऊ बाध्य भएर पुन ः वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ ।

मुलुक राजनैतिक र नेताहरुको स्वार्थको द्वन्द्वमा सधैँ फसिरहने । युवाहरु सधै बेरोजगार बनिरहनुपर्ने, रोजगारी खोज्दै विदेश भासिनुपर्ने अवस्था आखिर कतिन्जेलसम्म ? नेताहरुलाई गठबन्धन गरेर सत्ता जोगाउने बाहेक केही ध्याउन्न छैन । गठबन्धनका नाममा नागरिकहरुमाथि करको भार बोकाउने काममात्रै गरेको छ । नागरिकको सुविधा र रोजगारीमा कुनै ध्यान पु¥याएको छैन । सरकारमा बसेकाहरु उच्चपदस्थ अधिकारीहरुमा मुलुकको विकासभन्दा बढी कमिसन बढी कताबाट आउँछ भन्नेमा मात्रै ध्याउन्न रहेको पाइन्छ । त्यसैकारण मुलुकमा विकास हुन सकेको छैन । मंसिर ४ गते आम निर्वाचनको घोषण भइसकेको छ । गठबन्धन गरेर करको भारी बोकाउने, मूल्यबृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको विकास नगरि युवाहरुलाई अर्काको देशमा श्रम गर्न बाध्य पार्ने दलहरुलाई बहिष्कार नगरेसम्म जनताले पार पाउने छैनन् । त्यसकारण जनताको नजरमा पटकपटक परीक्षण भइसकेका कुनै राजनीतिक भिजन नभएका र समृद्ध नेपालको सपना पनि नदेख्ने भुत्तेहरुलाई जनताले तह लगाउने अवसर यही हो । त्यसकारण पाँच वर्षमा आउने यस्तो अवसरहरुको राम्ररी सदुपयोग गरौं ।

यसरी आफ्नो राष्ट्रबाट अर्को मुलुकमा रहदा, आप्रवासीहरु माथि विभेद गर्न नपाउने अन्तराष्ट्रिय कानुन् सबै देशमा लागू गरिएको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १८ लाई आप्रवासी कामदार दिवसको रुपमा मनाउनेरेको छ । आप्रवासी र उनिहरुका परिवारको अधिकार संरक्षणका लागि सन् १९९० मा महासन्धी पारित भयो । यो महासन्धी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भयो ।