पोखरा/ चुनावको एजेण्डामा कैयौँपटक बिक्री भएको फेवाताल संरक्षणको मुद्दा वास्तविकतामा चाहिँ झनै खुम्चिँदै गएको छ । देशको सर्वोच्चको न्यायलयले गरेको फैसला होस, वा तीनै तहका सरकारका चुनावका एजेण्डा, पोखराको निर्वाचनले फेवाताललाई निकै बिक्री गर्छ । त्यहाँ ताल संरक्षणका कुरादेखि पुरानै आकारमा फर्काउनेसम्मका कुरा र प्रतिबद्धता हुन्छन ।

जुन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखिएको थियो । ठूला दलबाट उमेदवारका आकांक्षीले सार्वजनिक रुपमा फेवाताललाई यही गर्ने भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सकेनन । तर, संरक्षण गर्ने भनेर घोषणामा चाहिँ राख्न छुटाएनन ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको बारेमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट रुपमा मापदण्ड तालकिनारबाट ६५ मिटर र त्यसभित्र बनेका संरचना अवैध तथा अनधिकृत रहेको भन्दै ६ महिनाभित्र भत्काउन भनेको थियो । १६ वैशाख ०७५ को त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मध्येको एक पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ उल्टो काम ग¥यो ।

पोखरा महानगरपालिकाका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले त आफ्नो कार्यकालको अन्तिम कार्यपालिका बैठकबाटै फेवातालको मापदण्ड सर्वोच्चको आदेशविपरित ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गराए ।

मेयर जिसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठक ०७८ चैत १६ गते बसेको थियो । उक्त बैठकले फेवातालको हकमा,‘सो कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा फेवातालको सीमाना (अधिकार क्षेत्र)बाट चारैतिर ३० (तीस) मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरी पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति एवं राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिसँग राय सुझाव माग गरी पठाउने र सो समेतलाई समेटी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गराए ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मापदण्ड घटाउने उक्त निर्णयप्रति कुनै राजनीतिक दलले विरोध गरेनन । कारण, सम्मुखमा स्थानीय तहको निर्वाचन थियो र भोट घट्छ भन्ने डरले उक्त मुद्दामा कोही बोलेनन ।पछि यही निर्णयको विरुद्धमा पुनः सर्वोच्चमा गएको जेठ ११ गते रिट दायर भयो । अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले तालको मापदण्ड घटाएको विरोधमा रिट दायर गरे ।उक्त रिटउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले असार १३ गते कार्यपालिकाले घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि नयाँ मापदण्ड कायम नगर्न भनिएको छ ।यही आदेशको पूर्णपाठ महानगरले कुरिरहेको छ ।

तर, तालको अतिक्रमण भने रोकिएको छैन । तालको मापदण्ड क्षेत्रभित्रै शनिबार पनि एउटा घर बनिरहेको थियो । पोखरा ६ खहरे क्षेत्र नजिकै एक व्यक्तिले घर बनाइरहेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेशमा पनि उक्त क्षेत्रभित्र कुनै संरचना बनाउन नदिन भनेको थियो । तर, अटेर गरेर व्यक्तिले भौतिक संरचना बनाइरहेपछि शनिबार पोखराका मेयर धनराज आचार्यसहितको टोलीले ती व्यक्तिलाई संरचना नबनाउन निर्देशन दिए ।

अटेर गरेर बनाएमा भत्काइदिने चेतावनीसमेत दिएर आएका मेयरको टोलीले निर्माणकार्यमा संलग्न गरिएका उपकरण पनि उठाएर ल्यायो ।तर, तालको मापदण्डभित्रका सबै अवैध र अनधिकृत संरचना हटाउन चाहिँ महानगरले सकेको छैन । अघिल्लो नेतृत्वले त मापदण्ड नै घटाइदिएपछि अहिले सोही मुद्दाको किनारा लागेको छैन ।

महानगरको वर्तमान नेतृत्व चाहिँ सोही मुद्दाको अन्तिम फैसला कुरिरहरेको छ । अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ आएपछि आफूहरुले तत्काल
काम अगाडि बढाउने मेयर धनराज आचार्यले बताउँछन ।

अहिले ६५ मिटरभित्र नबनाउनु, बनाउन नदिनु भनेको छ । पुराना जे छन, त्यसको हकमा के गर्ने भन्ने आदेश आएको छैन । सोही आदेश अनुसार नयाँ संरचना बनाउन रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए ।‘मुद्दा विचाराधीन नै छ । अहिले हामीले चाहिँ नयाँ संरचना बनाउन नदिने नै हो’, उनले भने,‘त्यतिबेलाको फैसलाको पूर्णपाठपछि पनि फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा छ । अब हाम्रो वास्तविक मापदण्ड के हो भन्ने फैसला गर्दैछ, त्यो आएपछि हामीलाई जे आदेश आउँछ, त्यही गर्छौँ ।’

सर्वोच्चले ६५ मिटर नै मापदण्ड तोक्यो र अनधिकतृ संरचना हटाउन भनेको खण्डमा महानगर पछि नहट्ने उनले दाबी गरे ।‘अदालतले फेरि पुरानै तरिकाको आदेश दियो भने हामीले भत्काउनुपर्ने संरचना भत्काउँछौँ, त्यो हाम्रो कर्तव्य नै हो’ उनले भने ।

३१८ संरचना जोगाउने त्योे मापदण्ड

सर्वोच्चको फैसलापछि महानगर आफैले पनि फेवातालबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका ४९३ वटा संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार भत्काउनका लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावमा ८ तले पक्की घरदेखि टहरासम्म छन ।

सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । ताल किनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरू हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ ।
सर्वोच्चले तोकेको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचनाहरू पर्ने प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७७ असोजको पहिलो साता बुझाएको थियो ।

महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरको बफरजोनभित्र ४९३ वटा भौतिक संरचना रहेका छन । यीमध्ये २४५ वटा संरचना स्थायी छन, भने बाँकी २४८ संरचनाहरू अस्थायी हुन ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र बनाइएका ग्यारेज, वर्कसप, ब्लकका घरहरूलाई अस्थायी संरचना र पक्की घर, होटेलहरूलाई स्थायी संरचना भनेर छुट्याइएको छ । हटाउनुपर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । हटाउनका लागि प्रस्ताव गरिएका ४९३ संरचना भने ६५ मिटरभित्रका हुन । तर, महानगरले ३० मिटर र ३५ मिटरको छुट्टै वर्गीकरण गरेर त्यसभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पोखरा महानगरपालिका १७ मा स्थायी ४८ र अस्थायी १५ गरि ६३ संरचना भत्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये १ तले संरचना १८ वटा, २ तले १९, ३ तले ९ र ४ तले २ वटा संरचना छन ।

हालको पोखरा ६ स्थित लेकसाइडक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २१० संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ । जसमा १२२ अस्थायी र ८८ स्थायी संरचना छन । अस्थायीमध्ये १ तले ११४ वटा र २ तले ८ वटा संरचना छन । एकतले संरचनामा टहरामा राखिएका रेष्टुरेन्टहरू सबैभन्दा बढी पर्दछन ।यस्तै, १ देखि ८ तलासम्मका ८८ वटा स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. ६ मा १ तले ४१ वटा, २ तले ३३, ३ तले ९, ४ तले २ र ५, ६ तथा ८ तले १–१ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।साविकको ग्यारजाती गाविसमा ३४ अस्थायी र ३२ स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविकको यो गाविसमा १ देखि ४ तलासम्मका संरचना छन । पदेलीमा ३३ अस्थायी र १२ स्थायी सहित ४५, लुकुम्स्वारामा अस्थायी ४४ र स्थायी ६५ गरि १०९ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुकुम्स्वारामा मात्रै अस्थायीभन्दा बढी स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँ १, २ र ४ तालसम्मका स्थायी संरचना छन । तर, महानगरले ६५ मिटरबाहेक ३५ र ३० मिटरको बफरजोन पनि छुट्याएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसअन्तर्गत पोखरा १७ मा ३०, ६ मा ९८, ग्यारजातीमा ३१, पदेलीमा ३२ र लुकुम्स्वारामा ३३ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

३० मिटरको बफरजोनमा भने जम्मा १७५ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये वडा नं. १७ मा २४, वडा नं. ६ मा ७१, ग्यारजाती र लुकुम्स्वारामा २९/२९ तथा पदेलीमा २२ संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।तर, आफैले बनाएको प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतको आदेश, साविकको जिल्ला परिषद् र नगर समितिको बैठकको निर्णय उल्टाएर महानगरले स्थानीय तहको चुनावको सम्मुखमा मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्रका अवैध भनिएका ३१८ संरचना जोगिनेछन ।