पोखरा/ एक तथ्यांक अनुसार पोखराका झन्डै छ हजार भवन मापदण्ड विपरीतका छन । मापदण्ड विपरीतमा चाहिँ अनुमति लिएभन्दा अग्ला संरचना बनाउने, आंशिक अनुमति लिने र महानगरपालिकाबाट नक्सापास नगरि बिना अनुमति संरचना बनाउने भवनहरु पर्छन ।

महानगरले पछिल्ला वर्षहरुमा यी भवनहरुलाई निश्चित राजस्वको दायरामा ल्याइ सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने कार्य पनि गर्न थालेको छ । तर, नक्सापास नै नगरेका अवैध संरचना भने हटाउन सकेको छैन ।
यही सन्दर्भमा महानगरले एक सूचना जारी गर्दैै निर्माणकार्यमा संलग्न हुने निर्माण व्यवसायीहरुलाई संरचना बनाउँदा नक्सापास हेर्न भनेको छ ।व्यक्तिले वा संस्थाले संरचना बनाउन कुनै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको खण्डमा सम्बद्ध कम्पनीलाई नक्सापास हेरेर मात्रै काम गर्न भन्दै महानगरले सूचित गराएको हो ।

‘पोखरा महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानमा निर्माण व्यवसायीहरुले सेवा प्रदान गर्दा निर्माण हुने संरचना वैध तथा मापदण्डभित्रको हो हैन यकिन गरेर मात्र सेवा प्रदान गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा भनिएको छ ।

महानगरले अवैध संरचना बन्नै नदिनका लागि यो कदम चालिएको महानगरका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रजंग केसीले भने ।यदि निर्माण व्यवासायीले अनधिकृत रुपमा मापदण्ड विपरितका संरचना निर्माणमा सहभागी भएमा उपकरण नियन्त्रणमा लिइने उनले जानकारी दिए ।

‘अन्यथा अनधिकृत रुपमा मापदण्ड विपरितका संरचना निर्माणमा सहभागी भएका र त्यस कार्यमा प्रयोग भएका सवारीसाधन लगायतका सामाग्रीहरु कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिइने व्योहोरा जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

उपकरण नियन्त्रणमा लिने र राजस्व तिराइने उनले प्रष्ट पारे ।‘कालोसूचीमा राख्ने, निर्माणकार्यमा सहभागी नगराइने चाहिँ हाम्रो अधिकारमा पर्दैन, हामीले चाहिँ राजस्व तिराउने नै हो’,उनले भने ।

यसले चाहिँ अनधिकृत र अवैध संरचना बन्नमा न्यूनीकरण हुने उनको भनाई छ । निर्माण व्यवसायीले नयाँ संरचनाको कुनै वैधता नहेरी काम गर्छन । तर, अबदेखि चाहिँ नक्सापास मात्रै हेरेर काम गर भन्न खोजिएको उनले बताए । ‘सेवा प्रदान गर्दा सार्वजनिक स्थल, सरकारी जग्गा आदिमा छ कि भनेर केयर गर भन्न खोजिएको हो । महानगरले नक्सापास गराएको हुन्छ, त्यो मागेर हेरिदिए मात्रै समस्या समाधान हुन्छ नि’, उनी भन्छन,‘यसले चाहिँ जग्गा अतिक्रमण देखि अवैध संरचना निर्माण कार्यलाई रोक्न सकिन्छ ।’

महानगरले शनिबार मात्रै पोखरा ६ मा निर्माणाधीन अनधिकृत संरचनामा प्रयोग भएको निर्माण सामाग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो । फेवातालको बारेमा सर्वोच्चले तोकेको मापदण्डभित्र कैयन अनधिकृत संरचना छन, निर्माण भइरहेका छन । तर, महानगरले नियन्त्रण गर्न, रोक्न सकिरहेको छैन । शनिबार महानगरले उक्त भवनको निर्माणकार्य अगाडि नबढाउन अन्यथा भत्काइदिने चेतावनी दिएर आएको छ ।

तर, वर्षेनी फेवाताल किनारमा ताल पुर्ने र प्लटिङ हुने कार्य भइरहेका छन । महानगरको पूर्व नेतृत्वले यसलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेतापनि वर्तमान मेयर धनराज आचार्यले चासो देखाएका छन । तर, सर्वोच्च अदालतमा मापदण्डको विषय विचाराधीन छ । महानगरले सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेको मेयर आचार्यले बताए ।