पोखरा/ पोखरा महानगरपालिका १९ लामाचौर घार्मीस्थित गुराँसपानी टोलमा ५ सय १ रुख फडानी मुद्दामा २ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीमा भएको थुनछेक वहसपछि उक्त घटनामा संलग्न पाँच जनामध्ये २ जनालाइ अदालतले ६/६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, धरौटी तिर्न नसक्दा वन फडानीमा संलग्न डिल्लीराम पौडेल र मोहन विश्वकर्मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुका अनुसार अदालतले ‘मुलुकी फोजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट जनही ६ लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू, सो दिन नसके कानून बमोजित सुविधा पाउने गरी सोही संहिताको दफा ८० वमोजिम थुनुवा पूर्जी दिइ थुनामा राख्न कारागार कास्कीमा पठाइदिनू’ भन्ने आदेश दिएको छ । उनीहरुविरुद्ध राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी भोगचलान गरेको मुद्दाको नाम रहेको उनले बताए ।
२ वर्ष अघि कोरोना महामारीको समयमा सामुदायिक वन अतिक्रण गर्ने उद्धेश्यका साथ रुख कटान भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कास्कीमा उजुरी परेको थियो । तत्काल वन कार्यालयबाट वडा १९ का वडा अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको रोहवरमा मुचुल्का गरिएको थियो । उक्त मुचुल्कामा पाँच जनाको नाम किटान गरिएको थियो । डिल्लीराम र मोहनसहित नरबहादुर भुजेल, चन्द्रबहादुर सुनार र जुल्फे भनिने रामबहादुर सुनारले रुख कटान गरेको भनिएको थियो ।
२०७६ साल फागुन अन्तिम साता वन फडानी गरेका थिए । उक्त क्षेत्रमा पहिला तत्कालीन नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले पहिला रुख काटेका थिए । देशकै मन्त्रीले रुख काटेपछि उनीहरुले पनि रुख काटेको स्रोतको भनाइ छ । वन कार्यालयमा ९ जनाको नाम दिएपनि पाँच जनालाई मात्रै कारवाहीका लागि सिफारिस गरिनुमा शक्तिको खेल भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मन्त्री जगत विश्वकर्मा र उनका परिवारलाई भने वन कार्यालयले संरक्षण गरेको हो । मन्त्री विश्वकर्माले आफूले रुख काटेको तर अतिक्रमणका लागि नभएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका थिए ।
व्यक्तिकै जग्गामा भए पनि वन कार्यालयको स्वीकृतिविना एउटा समेत रुख काट्न पाइँदैन । विना स्वीकृति रुख काटे कारवाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । वन कार्यालयको स्वीकृतिविनै निर्वतमान खेलकुदमन्त्री विश्वकर्मा आफै उपस्थित भएर रुख काट्न सुरु गरेका थिए ।
उनकै विज्ञप्तिले रुख काटेको स्पष्ट भएपनि वन कार्यालयले भने कुनै कारवाही नै गरेन । उक्त प्रकरणमा खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले आफूहरुले रुख नकाटेको तर दाउरा काटेको भन्दै वन कार्यालयलाई जवाफ पठाएका थिए । घटनालगत्तै वन कार्यालयले अधिकृत खटाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान गर्दा कसले काटेको भनि अझै पत्ता लगाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
स्थानीयहरुको मिलेमतोमै रुख कटान भएको बुझे पनि शक्तिको अगाडि वन कार्यालय निरीह देखिएको छ । वन भएको जग्गा व्यक्तिको हो कि सार्वजनिक भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइएको छैन ।रुख फडाँनी प्रकरणमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि वन फडाँनी किन, कहिले, कसले के आधारमा कस्तो वन फडाँनी गरिएको हो’ भन्दै यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पठाउन डिभिजन वन कार्यालय कास्कीलाई २०७७ वैशाख ५ गते शुक्रबार पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा वन कार्यालयले मुचुल्का गरि प्रतिवेदन बुझाउँदा रोहवरका लागि एकजना पनि स्थानीय नभएको बताएको थियो ।





