पोखरा/असोज १ गतेदेखि कार्यकाल सकिएका गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा सचिवालयले दशैँको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरेर बिदाई गर्ने भएको छ । बिदाई शब्द राख्न नमिल्ने भएका कारण सचिवालयले शुभकामना आदानप्रदान भनेर निवर्तमान सांसदहरुलाई बोलाउने र भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

सोमबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ नै उनले १४ गते बिहानको कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन ।
“माननीयहरुको कार्यकाल पाँचवर्षको हो, संविधानमा बिदाई भन्ने शब्द छैन । हामीले कदरपत्र दिनेछौँ ।” उनले भने ।

पाँचवर्षमा सांसदको भूमिकाको विषयमा सचिवालयले उक्त कदरपत्र दिने भएको हो ।
२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा गण्डकीमा ६० सदस्य निर्वाचित भएका थिए । ती मध्ये अहिले गण्डकीमा ५८ जना सांसद छन । कास्की २ ‘क’ बाट निर्वाचित भएका कृष्ण बहादुर थापा र बागलुङ १ ‘क’ बाट निर्वाचित कृष्ण थापाको पद गएको थियो । कास्कीका कृष्ण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखराको मेयर बन्न राजीनामा दिएका थिए । बागलुङका कृष्ण चाहिँ आफ्नै पार्टीको ह्विप नमान्दा दलीय कारवाहीमा परेका थिए ।

माघ ७ देखि असोज १४ सम्म …

२०७४ माघ ७ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठलाई शपथ गराए । सोही दिन श्रेष्ठले बाँकी प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराएपछि २२ गते पहिलो बैठक बस्यो ।

उक्त दिन प्रदेशसभाले प्रदेश नम्बर ४ को सभाको कार्यसञ्चालन गर्न अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ पारित गरेको थियो ।

त्यसपछि सुरु भएको प्रदेशसभाले सरकार पनि परिवर्तन ग¥यो, सत्तारूढ दललाई विपक्षी बनायो भने विपक्षीलाई प्रदेश सरकार चलाउने जिम्मा यही प्रदेशसभाले ग¥यो ।

२०७४ साल माघ ७ गते शपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठक माघ २२ गते बस्यो । संसदका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा नवलपुर २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद जनकलाल श्रेष्ठले सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका थिए ।

त्यसपछि फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भयो । सभामुखमा पर्वत १ (क) बाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी निर्वाचित भए । उनी उनी माओवादी केन्द्रबाट विजयी बनेका थिए । ६ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो । र, उपसभामुखमा सिर्जना शर्मा चयन भइन ।

सोही दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि पदाधिकारी चयन भएका थिए । यो प्रदेशले कर्णालीपछि दोस्रोमा आफ्नो नाम र राजधानी तोकेको थियो ।

२०७५ साल असार १८ गते पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा सांसदहरूले सर्वसम्मत मत जाहेर गरेका थिए । नामाकरणको विषय चाहिँ सर्वसम्मत बन्न सकेन ।

प्रदेशको नाममा तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टी नेपालका दुईजना सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए । नामकरणका लागि प्रदेशसभाको २०७४ साल चैत १२ गतेको बैठकले विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा प्रदेश राजधानी तथा नामांकन समिति बनेको थियो । यो समितिले जिल्लाजिल्लामा गई नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले स्थायी राजधानी पोखरा र दुई तिहाइ बहुमतले नाम गण्डकी राख्ने निर्णय ग¥यो ।

फागुन ४ गते तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले नियुक्त गरेका थिए । गुरुङ चाहिँ माघ २८ गते संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए ।
कांग्रेसले चाहिँ २०७५ साल वैशाख १६ गते कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई संसदीय दलको नेतामा नियुक्त गरेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित एक जना सांसदको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।

२०७८ साल जेठ २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।
यहाँको प्रदेश सभामा ६१ वटा विधेयकहरू दर्ता, ५६ पारित, ५६ प्रमाणीकरण, र ५ वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । प्रदेश सभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति छन ।

प्रदेशसभाको अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै गण्डकीमा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको ऐन र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्ध ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।