संस्थाको पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि संस्था स्थापना पूर्व वा कार्यान्वयनका क्रममा तयार गरिएको नीति नियम विधि प्रक्रियाको अधिक्तम उपयोग गरी सस्थाको सफल नेतृत्वका निम्ति संस्थाका सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा गरिने समग्र क्रियाकलापको प्रणालीगत प्रकृया नै संस्थागत सुशासन भित्र पर्दछ । सुशासन प्राज्ञिक वा दार्शनिक विषय नभएर प्राप्त गर्न र अनुभूत गर्न सकिने एउटा आदर्श शासकीय ब्यवस्था हो । सुशासनको प्रमुख ध्येय संस्थामा कार्यरत तथा संलग्न सबै पक्षहरु बीच जवाफदेहीता, उत्तरदायित्व, पारदर्शीता तथा नैतिकताको विकास गर्नु हो । सुशासन भनेको भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ र उत्तरदायी शासन प्रणाली हो । संस्थालाई चुस्त दुरुस्त, दक्ष, मितव्ययी, अनुशासित, मर्यादित, प्रभावकारी, जनमुखी, उपलब्धीमूलक प्रशासन÷ब्यवस्थापन नियन्त्रण तथा विधिको शासनको परिकल्पना संस्थागत सुशासनबाट मात्र संभव छ ।

संस्थागत सुशासन सुरुका दिनमा सार्वजनिक सरकारी प्रशासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने आन्तरिक शासकीय पद्धति तथा जनमुखी प्रशासनमा परिष्कृत गर्ने प्रणालीको रुपमा विकसित गर्ने प्रयास गरिएता पनि यो विषय सरकारी, गैर–सरकारी, निजी सबैमा आवश्यकता महशुस हुदै आएको छ । संस्थागत सुशासनको विषय सबै सेवा प्रदायक सस्थाहरुमा उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो विश्वसनीयताका आधारमा अडिएको सेवामूलक संस्थामा संस्थागत सुशासनको खाँचो दिनानु–दिन बढ्दै गइरहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीले नागरिकमाझ छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी उक्त संकलित पूँजीलाई पुनः वित्तीय श्रोतको आवश्यक पर्ने निकायलार्ई परिचालन गर्ने मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थामा संस्थागत सुशासनको कमी अर्थात् आर्थिक अनुशासनको कमी भएको सूचना जनमानसमाझ फैलियो भने यसको सत्यताको खोज हुन नपाउँदै निक्षेपकर्ताहरु एकैसाथ वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो निक्षेप निकाल्न तँछाड–मछाड हुन थाल्दछ । जसले गर्दा उक्त वित्तीय संस्था त समस्यामा पर्छ नै त्यसको प्रभाव अन्य संस्थाहरुमा पनि पर्न गइ सम्पूर्ण वित्तीय बजारमा नै नागरिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामा संकट उत्पन्न हुन जान्छ । फलस्वरुप सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या सृजना भइ बैंकप्रति नागरिकको शाख गुमी गैर बैंकिङ कारोबारले प्रश्रय पाउँछ । जुन आर्थिक विकासको द्योतक सावित हुन पुग्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला पक्षहरु सदैव सचेत हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

वित्तीय प्रणालीका मुख्य सरोकारवालाहरु लगानीकर्ता, बैंक व्यवस्थापन, कर्मचारी, सेवाग्राहीहरु र नियमन निकाय अर्थात् सरकार हुन् । यी सबै सरोकारवालाका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र दायित्वका साथै व्यक्तिगत इच्छा। आकांक्षाहरु हुनु स्वभाविकै हो । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको अधिकतम् प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु, व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुले संस्थाको प्रगतिको मुख्य भूमिका आफ्नो रहने हुँदा सो वापत संस्थाबाट उचित तलव सेवा सुविधाको आशा राख्नु, त्यस्तै गरी बैंकका सेवाग्राहीले प्रतिष्पर्धी बजार अनुसार निक्षेपमा अधिकतम् ब्याज तथा कर्जामा न्यूनतम लागतमा अधिकतम् सेवा सुविधाको माग गरिरहेका हुन्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सशक्त तुल्याउन बैंकिङ्ग प्रणालीको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी बचत परिचालन एवम् लगानीमा विस्तार, संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव सृजना गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा परिचालन एवम् वित्तीय समावेशीकरणबाट नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नु हुन्छ । सबै सरोकारवालाका फरक–फरक चाहनालाई सम्बोधन गर्दै संस्थाको सफल सञ्चालन गर्न कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको जरुरत पर्दछ । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय बजारमा यस्तो दूर–दृष्टिका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्नाले पछिल्लो समयमा संस्थागत सुशासनको कमीका कारण कुनैकुनै संस्थामा समस्या उत्पन्न भएको समाचार आउने गरेको सुनिन्छ । यो हाम्रोजस्तो आर्थिक विकासमा बामे सर्दै गरेको अर्थतन्त्रका लागि अति दुखद समाचार हो ।

कानुनतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुशल सञ्चालनका लागि त्यसका सरोकारवालहरुले पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्तहरु पनि तय नगरिएको होइन । नेपालले इसं.२००८ देखि बासेलको कार्यान्वयनका लागि सहमति गरिसकेको छ । बासेल समितिले संस्थागत सुशासनको अभिवृद्धिका लागि सञ्चालक सदस्यको योग्यता, बोर्डले संस्थाको दीर्घकालीन रणनीतिगत तथा संस्थागत मूल्य मान्यता तय गर्नुपर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षकको कार्यलाई प्रवाहकारी बनाउने, संस्थाको दीर्घकालीन रणनीति तथा नियमन निकायको आशय बमोजिम उपयुक्त पारिश्रमिकको नीति अपनाउनु पर्ने, संस्थाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरु सस्थाको कार्यसञ्चालन ढाँचामा पूर्ण जानकार हुनुपर्ने जस्ता ८ वटा मुख्य सिद्धान्त तय गरी संस्थागत सुशासनलाई जोड दिएको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ४७, ५०, ७०, ९२, ९३, १०१ र १०५ मा कम्पनीका कुशल सञ्चालन तथा प्रशासनलाई सरल र पारदर्शी बनाउन पब्लिक कम्पनीको संचालक÷संस्थापक÷कर्मचारीबाट पदीय हैसियतबाट कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा अनुचित दवाव नहोस् भनी सम्बन्धित व्यक्ति वा निजसँग सम्बन्धित विषयमा हुने छलफल तथा निर्णयमा निज उपस्थित हुन नपाउने, पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकका लागि न्यूनतम योग्यता, सञ्चालकको कार्यकाल, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, सेवा सुविधा आदि कम्पनीको साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था, कम्पनीको लेखापरिक्षक नियुक्ति, पारिश्रमिक, काम कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यकाल जस्ता विषयलाई कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गर्नु संस्थाहरुलाई सुशासित गर्नका लागि गरिएको प्रावधान हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११, २१, २२, २४, ४८, ६१, ६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको पालन गर्न÷गराउन एकिकृत निर्देशन २०६३ को निर्देशन नम्बर ६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण कायम गर्नुपर्ने, संस्थाको हितविपरीत कार्य गर्न नहुने, एकभन्दा बढी इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने, सञ्चालक ग्राहकको जमानी तथा जायजेथासम्बन्धी कारोबारमा प्रशासक वा संरक्षकको रुपमा संलग्न हुन नहुने, निष्पक्ष तथा समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्को महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष व्यस्थापन अर्थात उच्च कर्मचारीलाई बैंकिङ प्रणालीमा अनुसाशित रुपमा कार्य गर्न गराउनका लागि कर्मचारीले आफ्नो पदीय मर्यादा अनुसारको कार्य सम्पादनका गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले संस्थाको प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्दा प्रचलित नियम कानुन र संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको अधिनमा रही न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने, आंशिक रुपमा कार्य गर्न नहुने, अर्को इजाजत प्राप्त संस्थामा पदाधिकारी रही कार्य गर्न नहुने, कुनै पनि कर्मचारीले अर्को संस्थामा आंशिक रुपमा कार्य गर्नु परेमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने जस्ता शर्तहरु राखेर संस्थामा सस्थागत सुशासन कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थामा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता तथा पारदर्शीताका साथ दिइएको जिम्मेवरी तथा कर्तव्य पालना गर्न गराउनका लागि नीतिगत व्यवस्था दिनानुदिन परिमार्जत गरिँदै गएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको मुख्य समस्या एक आपसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च पदस्थ कर्मचारीले निजी प्रयोजनका लागि आन्तरिक कर्जा लिने, काल्पनिक ग्राहकको निर्माण गरि कर्जाको दुरुपयोग गर्नु, पारिवारिक लगानी गर्नु, काल्पनिक व्यवसाय तय गर्ने, धितो जमानतको मिलेमतोमा उच्च मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने, खराब कर्जालाई असल बनाइ आफ्नो वित्तीय सूचाङ्क आकर्षक देखाउन अनेक प्रयास गरिएको पाइन्छ ।

आम जनमानसमा विधिको शासन अर्थात् नीति नियमको अक्षरशः पालना गर्नुको सट्टा निर्धारित नीति नियम उल्लंघनमा गौरवता महशुस गर्ने आचरणले प्रश्रय पाएको छ । नियमको पालन गर्नुपर्दा कमजोरी ठान्ने प्रवृत्ति, संस्थामा कर्मचारीको भर्ना तथा छनोट प्रक्रियामा उपयुक्त छनोट विधिको अभाव, कर्मचारीहरुमा पनि आफ्नो हैसियत, क्षमताभन्दा बढी अनुचित महत्वकांक्षा, अस्वभाविक आर्थिक तडक–भडक, थान्नै नसक्ने आर्थिक व्ययभार, धैर्यताको कमी, पेशागत कार्य दक्षता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिमको कमी, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमी, नीति निर्देशन कार्यान्वयनको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन नहुनु जस्ता विषयहरु संस्थामा व्याप्त समस्याहरु हुन् । यी समस्यालाई सबै पक्षबाट जिम्मेवारीबोधका साथ कर्तव्यनिष्ठ भएर आ–आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकेमा संस्थागत सुशासनमार्फत् आर्थिक समुन्ननि धेरै टाढाको विषय होइन ।

अधिवक्ता यादव आचार्य, माछापुच्छ्े बैंक लिमिटेड बेनी शाखाका प्रबन्धक हुन् ।