पोखरा/ सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधानको व्यवस्था । पहिचानसहितको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नदिने सबै कानून भेदभावपूर्ण भनेर अदातलले सन २००७ मा एक फैसला ग¥यो । नेपालमा रहेका लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकको लागि उक्त फैसलाको ऐतिहासिक महत्व छ ।

त्यही फैसला पश्चात सरकारले सन् २०१५ मा पहिलोपटक नागरिकतामा महिला र पुरुषको अलावा अन्य भन्ने शब्दावली पनि थप्यो । यही ‘अन्य’ को पहिचानलाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो नागरिकतामा उल्लेख गर्ने गरेका छन ।

तर, नागरिकतामा ‘अन्य’ लेखाउन उनीहरुलाई महाभारत छ । कानूनले त उनीहरुलाई अधिकार दियो, तर कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले उनीहरुलाई अझै सहज रुपमा लिँदैनन ।
यसका पीडा सिर्फ उनीहरुलाई थाहा छ ।

उमेर बढ्दै गएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु, जो आर्थिक रुपले सबल छन । उनीहरुले सर्जरीमार्फत आफ्नो शारीरिक अंगहरु परिवर्तन गराएका हुन्छन । कतिले सक्दैनन । कतिले भन्नै सक्दैनन ।
यसरी आफ्नो स्वभाव अनुसार अंग परिवर्तन गरेपछि त्यसले पनि नागरिकता लिने बखतमा उनीहरुले मानसिक, सामाजिक तनाव व्योहोर्नुपरेको छ ।

जन्मिँदा बालिका जन्मिएको र उमेर बढ्दै जाँदा उनमा बालकको स्वभाव स्वभाव पहिचान भएपछि उनले आफ्नो अंग (योनी) परिवर्तन गराए ।
उमेर पुग्यो । नागरिकता लिने समय आयो । तर, अधिकारीहरुले उनले अंग परिवर्तन गरे÷नगरेको मेडिकल प्रुफ मागे । काठमाण्डौ स्थित वीर अस्पतालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको मेडिकल प्रुफ सर्टिफिकेट दिने गर्दछ । उनी पनि त्यहाँ पुगे ।

डाक्टरहरुको अगाडि उनी सर्वाङ्ग नाङ्गिनुप¥यो । मेडिकल टेस्टको नाममा उनको योनी नै च्यातिदिए ।
नागरिकता पाउनुपूर्व मेडिकल प्रुफको यो सास्ती अमानवीय भएको भन्दै उनले मानवाधिकार आयोगमा उजुरी पनि दिए । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन ।
यो मात्रै होइन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनीहरुको झन्झट उस्तै छ ।

बालबालिका अवस्थामा विद्यालय जाँदा उनको स्वभाव लैंगिक नै थियो । तर, किशोरावस्थामा पुगेपछि उनले आफू फरक व्यक्ति भएको थाहा पाए । सोही अनुसार उनले आफ्नो नाम नागरिकतामा परिवर्तन पनि गरे ।

विद्यालय जाँदा उनको सर्टिफिकेटमा नाम एउटा थियो, नागरिकतामा चाहिँ अर्को आयो ।

उच्च शिक्षा पढ्ने क्रममा उनले आधारभूत तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरे । त्यहाँ नाम फरक थियो । त्यही कारण उक्त शैक्षिक संस्थाले उनको प्रमाणपत्र नक्कली ठहर ग¥यो ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने निलहिरा समाजले बिहिबार पोखरामा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरुले माथिका दुखेसो पोखे ।

नेपालको संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचान सहित नागरिकता दिने प्रावधान दिएको छ । तर, यो हक पारलैङ्गिक समुदायका व्यक्तिलाई आजसम्म पनि लागू भएको छैन । संविधान अनुसार कुनै पनि नागरिकले नयाँ नागरिकता लिँदा महिला, पुरुष वा अन्यबाट लिन सक्नेछन । तर, पछि गएर सो व्यक्तिले आफनो पहिचानको आधारमा (पारलैङ्गिक पुरुष वा महिला)ले अन्यमा नागरिकता लिन चाहे निकै झन्झट भोग्नुपर्छ ।

लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन अन्यायपूर्ण र मानवअधिकार विरुद्ध रहेको पारलैङ्गिक समुदायको निष्कर्ष छ । आफनो अधिकार लिन पनि उनीहरुले हिंसा सहन बाध्य छन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकप्रति उनीहरु पनि सशंकित छन ।

विधेयक पारित हुँदा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य भन्ने व्यवस्था आउने हो कि भन्ने डरमा उनीहरु छन ।
नीलहिरा समाजका कार्यक्रम अधिकृत एलेन भण्डारी भन्छन, “नागरिकता लिनको लागि मेडिकल रिपोर्टको नाममा जुन सास्ती भोग्नुपर्छ, त्यो व्यवस्था अमानवीय छ ।”
चारजना डाक्टरहरुको अगाडि नाङ्गो हुुनु पनि कानूनी दृष्टिले अपराध रहेको उनको भनाई छ ।

एलिन भण्डारी पनि पछि लिंग परिवर्तन गरेका हुन । काठमाडौंको एउटा परिवारमा उनी छोरी भएर जन्मिएका थिए ।
उनका उमेरका युवती पुरुषप्रति आकर्षित हुन्थे । तर, उनी ठीक उल्टो थिइन् । यौनांग महिलाको भए पनि उनीभित्रको हार्मोन पुरुषको थियो ।

उनले आफैलाई चिने, पहिचान गरे र सो अनुरुप नै बन्ने अठोट लिए । त्यसका लागि उनले पुरुष हर्मोन थेरापी गरे । त्यसले उनको स्वर धोद्रो भयो, दाह्रीजुंगा पलाउन थाले ।
तर, नागरिकता अनुसार उनी महिला नै हुन । उनको नागरिकतामा नाम एलिना भण्डारी र लिंग महिला भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले आफ्नोजस्तो समुदायका नागरिकहरुलो भोग्नुपरेको सास्तीको लामै फेहरिस्त उनले पस्किए ।
मुख्यतः उनीहरुको समस्या नै पहिचानसहितको नागरिकता पाउनुमा नै छ ।

नौलो बिहानी संस्थाकी प्रमुख नौलो बिहानी संस्थाकी प्रमुख रजनी थकाली ‘फुपू’ सामाजिक दुरदुरता र डरका कारण समाजमा खुल्न नसकेका यी व्यक्तिमाथि राज्यले नै झन हेयदृष्टि राख्ने गरेको बताउँछिन ।

“हाम्रो समुदायका अधिकांश व्यक्ति आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । त्यसमाथि सहज रुपमा पनि पाइँदैन । यस्तो बेला कसरी लिंग प्रत्यारोपण गरेर नागरिकता लिने ?” थकाली भन्छिन ।
स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि पारलैंगिकमैत्री नभएका कारण रोग लुकाएर पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

नौलो बिहानी नामक संस्थाले यौनजन्य रोग तथा एचआइभीसँग सम्बन्धित रोगबारे सचेतना फैलाउने काम गर्छ । संस्थाकी अध्यक्ष थकाली चाहिँ यही समुदाय सबैभन्दा बढि एचआइभीको जोखिममा रहेको बताउँछिन ।

“यो समुदाय हिडेन सेक्सुअल हो । सबैभन्दा बढि जोखिममा यही समुदाय छ । अर्कातर्फ चिकित्सकहरुले पनि यो समुदायका व्यक्तिहरु चेकजाँचका लागि लिन जाँदा जिस्काउने, टार्ने गर्दछन । हेयभाव राख्ने गरेकै कारण एचआइभीको उच्च जोखिम रहेको छ ।” उनले भनिन ।

यो समुदायले दया नभई सम्मान खोजेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि थुपै विविधता छन । जसलाई उनीहरुले एलजिबिटिक्यु पनि भन्छन ।

यही समुदायकै व्यक्तिहरु पनि रोलमोडल भएर काम गरेका छन । “हामीले पनि राज्यको जिम्मेवार नागरिक भएर काम गर्न सक्छौँ, हामीलाई दयाले होइन, सम्मान र स्वाभिमानले जिउन मन छ ।” थकाली भन्छिन ।

यो समुदायले सरकारी कोटामा आरक्षण, राजनैतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यो समुदायलाई आयआर्जनमा जोड्नुपर्ने, भेदभाव न्यूनीकरणको लागि विशेष संयन्त्र बनाइनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन ।