पोखरा/ गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरुमध्ये भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता हुनेमा कास्की पहिलो बनेको छ । प्रदेश राजधानी पोखरास्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको भ्रष्टाचारका उजुरीमा कास्की पहिलो नम्बरमा छ भने बागलुङ पाँचौं नम्बरमा रहेको छ । कास्कीबाट सबैभन्दा बढी ४५७ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

अख्तियार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दोस्रो बढी उजुरी दर्ता हुनेमा तनहुँ हो । तनहुँबाट १३७ उजुरी दर्ता भए । सबैभन्दा कम हिमालपारिका जिल्लाका छन् । मुस्ताङबाट १० र मनाङबाट १३ उजुरी दर्ता भएको आयोगको प्रदेश कार्यालय पोखराका उपसचिव राजु कुँवरले जानकारी दिए । कुँवरका अनुसार पर्वतबाट ११५, स्याङ्जाबाट १०७, बागलुङबाट ८९, गोरखाबाट ७९, म्याग्दीबाट ६५ र लमजुङबाट ४६ उजुरी परेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६२ उजुरीमध्ये ११७ उजुरी फछ्र्यौट गरी ४५ वटा बाँकी रहेको जनाएको छ । यस्तै, स्थानीय तहमै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४४ उजुरी परेकोमा ३० वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेर १४ वटा बाँकी रहेको छ । समग्रमा ४५७ उजुरीमध्ये ३२१ छिनोफानो गरी १३६ उजुरी चालु आर्थिक वर्षलाई जिम्मेवारी सरेको छ ।

कास्कीमा गत आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित २०६, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ८२ र संघीय सरकारसँग सरोकार राख्ने १६९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगमा कास्कीबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ७२, स्थानीय तह (शिक्षा) को ४४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३४ उजुरी थिए । यस्तै प्रदेशअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) को २१, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३, प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षीमात्र) को ७, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी र सहरी विकासमात्र) को ६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ८ उजुरी अख्तियारमा छ भने बाँकी अरु मन्त्रालयको ९० उजुरी छन् ।

अख्तियार कार्यालय पोखरा प्रमुख पार्वती शर्माले अख्तियारमा आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उपभोक्ता समिति र निमार्णका काममा रहेको सुनाइन् । उनले अख्तियार छुट्टै कार्यालय रहेको यसको आफ्नै ऐन भएकाले सोही अनुसार काम गर्ने गरेको बताइन् । कहिँकतै अनियमितता वा भ्रष्टचारका काम भएमा फोनमार्फत् वा वेनामी उजुरीसमेत दिनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

तीबाहेक सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी पनि केही मुद्दा रहेको बताउँदै उनले तर तथ्य र प्रमाण पठाउन ढिला गर्दा समस्या आइरहेको जिकिर गरिन् ।‘यातायात व्यवस्था विभाग गण्डकी प्रदेशको कार्यालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ’। उनले भनिन्,‘ हामीलाई तथ्य र प्रमाण पठाउन ढिला गर्दा समस्या आएको छ ।’