पोखरा/आइतबार पोखरा लामाचौरस्थित गोस्ते खेल मैदानमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले ७ खेलाडी नै मैदानमा उत्रिन तयार थियो । तर गण्डकीका खेलाडीले खेल्न नमानेपछि खेल रद्द गर्नु परेको थियो । रद्द भएको खेलको निर्णय गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गण्डकीलाई ३ अंक दियो । ३ अंक पाउँदै गण्डकी समूह ‘ए’ को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो ।

आधुनिक फुटबलमा विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को नियम अनुसार प्रत्येक खेलमा म्याच कमिशनर(खेल आयुक्त) हुनैपर्छ । आयुक्त नभएमा खेल नै हुँदैन ।

खेलमा विवाद भए वा केही भएमा अन्तिम निर्णय गर्ने काम भनेकै खेल आयुक्तको हो । आइतबार लामाचौरमा १२ः३० बजे खेल थियो । रेफ्री, गण्डकीका खेलाडी, स्थानीय आयोजक सुरक्षा व्यवस्था सबैभएपनि खेलमा खेल आयुक्त अनुपस्थित थिए ।

मैदानमा सहभागी एक खेलकर्मीका अनुसार खेल आयुक्त कृष्ण थापा विवादित खेलमा उपस्थिति हुनुपर्ने भएपनि उनी नआएको सुनाए । ‘म्याच कमिशनर विना त फुटबलको परिकल्पना पनि हुँदैन । यो सामान्य खेल होइन् राष्ट्रिय स्तरको खेल हो । यो खेलमा ख्याल ठट्टा चल्दैन्’ उनले भने,‘यहाँ त म्याच कमिशनर पनि भत्ता पचाउनका लागि मात्रै देखियो ।

त्यसै त विवादित खेल छ अनि म्याच कमिश्नर पनि छैन् यस्तो कहीँ पनि देखिन् ।’ यस्तै कास्की जिल्ला फुटबल संघका एक सदस्यले आइतबार गण्डकी र एनआरएनको खेलमा खेल आयुक्त मात्रै नभई नवौंको पुरुष खेल संयोजक तथा सदस्यहरुकै सहभागिता नभएको बताए । उनले खेल भएपनि नभएपनि उनीहरुको उपस्थिति हुनैपर्ने थियो । पोखरामा जारी खेलको खेल आयुक्त कृष्ण थापा पोखरा रंगशाला स्थित फुटबल मैदानमा उपस्थिति भएपनि लामाचौरमा भने अनुपस्थिति थिए ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का प्रतियोगिता निर्देशक संजिव मिश्रले हरेक खेलमा खेल आयुक्त अनिवार्य हुनुपर्ने जानकारी दिए । उनले एन्फाले विगत २० वर्ष यता हरेक खेलमा खेल आयुक्त राख्दै आएको सुनाए । खेल आयुक्त नभएमा खेल नै नहुने उनको भनाइ छ । ‘गण्डकी र एनआरएनको खेलमा पनि खेल आयुक्त हुनुपथ्र्यो ।

त्यहाँ सबै डिसिजन लिने भनेकै उसैले नै हो ’, उनले भने,‘हरेक निर्णय लिने अधिकार भनेकै खेल आयुक्तको हो ।’ आधुनिक फुटबलमा खेल आयुक्तको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण रहेको उनले सुनाए । ‘आधुनिक फुटबलमा जुन खेल हुन लागेको हो त्यो खेलमा खेल आयुक्त हुनैपर्छ । सम्पूर्ण खेल खेलाउने, एम्बुलेन्सदेखी मैदानको स्तर हेर्ने सबै काम उसैको हुन्छ । आयोजकको तर्फबाट सम्पूर्ण उत्तरदायित्व म्याच कमिसरकै हुन्छ । रेफ्री नियुक्त गर्नेदेखि सुरक्षाको सबै पाटो हेर्ने काम उसैको हुन्छ ।’ उनले भने ।

एनआरएन टिमका प्रतिनिधि धरमराज गिरीले आफुहरुलाई राखेपको निर्णय स्वीकार्य नभएको बताए । उनले एनआरएनको विधान र खेलकुद फरक पाटो रहेको बताए । एनआरएनको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि १८० दिन पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि एनआरएनले करारमा खेलाडी राख्नका लागि १८० दिन पुग्नुपर्ने प्रावधान नरहेको उनले बताए ।

‘राखेपले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ । पहिलो कुरा विधि विधानमा नेपालभित्रका खेलाडी खेल्न पाउँदैन भन्ने हुनुपर्छ त्यो छैन् । यो राष्ट्रिय स्तरको छनोट हो नेपाली खेलाडीले खेल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? उनले आइतबार आफ्नो टिमको ८ खेलाडीलाई कारवाहि गरेपछि सात जना खेलाडी नै मैदानमा उतार्न तयार रहेपनि रेफ्रीले नमानेको बताए ।

राखेपले एनआरएनलाई विभागिय क्लब मानिरहँदा आफुहरुले करारमा खेलाडी राख्न पाउनुपर्ने उनको माग छ । गण्डकीमा आयोजना भएको खेलमा एनआरएनको खेलाडी हटाउन खेलकुद मन्त्री समेत हात रहेको उनको आरोप छ ।

आफुहरुले विदेशी नखेलाइ नेपाली खेलाडीनै खेलाएको बताउँदै उनले प्रदेश १ ले जातीय भेदभाव गरेको भन्दै गम्भिर आरोप समेत लगाए । नवौंको नियम अनुसार १२ नं. बुदामा टिम तयारीबारे कुनैपनि विभागिय वा प्रदेशले आ–आफ्नो लेटरप्याडमा लेखिएको खेलाडी ल्याएमा खेलाउ सकिने छ भनिएको उनले सुनाए । राखेपले सुरुमा खेल्न दिनु भनेर पत्राचार गरेको र राखेपले नै कारवाहि गर्नु राखेपको लाचारीपना रहेको उनको भनाइ छ । ‘राखेपले ८ जना खेलाडी नखेल्ने र बाकिँ ७ जना खेल्ने भनियो ।

मैले एन्फालाई सोध्दा ७ जना र ११ जना खेलाम न त भन्दा हुदैँन रे’, उनले भने,‘म सात जना खेलाउन तयार थिए । त्यो खेलाउन रेफ्री नमान्दा म सबै खेलाडी हाल्न बाध्य भए । ’राखेप निर्णयमा चुकेको उनको भनाइ छ । विभागियको विल्ला भिराएर करारमा खेलाडी राख्न नपाएको उनले सुनाए ।

एक फिफा रेफ्रीका अनुसार ७ जना खेलाडी भएपनि खेल खेल्न पाउँछन् । तर एनआरएन र गण्डकीबीचको खेलमा भने उनीहरुले खेलाउन मानेनन् ।