बागलुङ/मानवअधिकार दिवस बागलुङमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, गैरसरकारी संस्था, प्रहरी र प्रशासन समेतले दिवस मनाएका हुन् ।

शनिबार सबै संस्थाले साझा अभियानको रुपमा प्रभातफेरी र प्रवचन कार्यक्रम पनि गरेका थिए । मानवअधिकार संगठन,अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, द्वन्द्वपीडित महिला संघ, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गैरसरकारी संस्था महासंघले अभियान गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले आम नागरिकले स्वतन्त्र र निर्भिक भएर बाच्न पाउने अधिकार रक्षा गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । लैंगिक हिंसा बिरुद्धको अभियान समेत १६ दिन चलाएर नहुने भन्दै मानवअधिकार रक्षा गर्ने विषय वर्षभरी नै आवश्यक पर्ने बताए ।

हिंसा सहन नहुने, हिंसा गर्नेलाई कानूनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्ने तथा मानवअधिकारप्रति सबैले जान्ने अबसर पनि पाउनुपर्ने भन्दै त्यसकालागि गैरसरकारी संस्थाले पनि नागरिकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । ‘कतिपय पीडितले म पीडामा परेको छु भन्ने समेत थाहा नपाएको अवस्था छ’, ढकालले भने, ‘उनीहरुलाई बुझाउने र पीडकलाई कारवाही गर्ने वातावरण पनि बनाउन आवश्यक छ ।’ मानवअधिकार दिवसकै अबसरमा शुक्रवार बागलुङ कारागार अनुगमन समेत गरिएको थियो ।

मानवअधिकार संगठनकी अध्यक्ष लक्ष्मी जिसी कार्कीको अध्यक्षता, सचिव अनिता घिमिरेको संचालन र सदस्य नरेन्द्र बुढाथोकीको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागिले मानवअधिकार रक्षाकालागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।

यसैबीच मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पनि मानवअधिकार दिवशको अबसरमा महिला अधिकार र मानवअधिकार बिषयक कार्यक्रम गरेको थियो ।उक्त कार्यक्रममा समाजका बागलुङ शाखा सभापति निलकण्ठ शर्माले कुनै व्यक्तिको अधिकार हनन् हुने मात्र नभइ वातावरण प्रदुषण बनाउने बिषय पनि मानवअधिकार सँग जोडिएको बताए । उनले महिला अधिकार हनन् भैरहेको समेत बताएका थिए । मन्त्रीमण्डल देखि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिलाको सहभागिता घटिरहेको प्रति शान्ति समाजले राज्यको ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसन बागलुङले पनि मानवअधिकार दिवस मनाएको छ । शनिवार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ताहरुले देशको फौजदारी कानूनमा राज्यका सबै निकायहरु गम्भिर बन्नुपर्नेमा ध्यान दिए । राज्यले धेरै घटनामा बल प्रयोग गर्ने र नागरिकलाई ज्यादति समेत गर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

नागरिकहरुले स्वतन्त्र र निर्भयपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार राज्यले दिनुपर्ने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि मानवअधिकारको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएको बताए । साथै हाल देशमा देखिएको न्यायालय प्रतिको वितृष्णा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व दोषी भएको टिप्पणी भएको थियो । बारका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माको अध्यक्षता र सचिव रमेश खड्काको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।