भरखरै मात्र संघीय तथा प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइ परिणाम समेत आइसकेको र परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाइ अब सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको अवस्था छ । अहिलेको चुनावी परिणाम हेर्दा कुनैपनि दलसँग संघ तथा सातवटै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत नहुँदा आगामी पाँच वर्षका लागि पनि पुनः गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सबै प्रदेश र केन्द्रमा समेत गठबन्धन बनाएरै सबै ठाउँमा आगामी सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई देखिएको छ ।

यो अवस्थामा नेपालका दलहरू र दलका नेतृत्वको अवस्था हेर्दा पाँचै वर्ष ढुक्ककासाथ एउटै सरकारले देश हाँक्न सक्ने सम्भावना देखिंदैन र आगामी पाँच वर्षसम्म खिचातानीमै सरकारका दिन व्यतित हुने सम्भावना देखिएको छ । प्रत्येक पलपलमा सरकार विघटनको सम्भावना र उस्तै परेमा गैर जिम्मेवार नेतृत्वका कारण मध्यावधि निर्वाचन समेत देशले भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका गठबन्धनका दलहरूलाई पनि गठबन्धनको सरकार बनाउन हम्मेहम्मे देखिएकोले अन्य नयाँ दलहरूको समेत सहयोग चाहिने अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा अबका पाँच वर्ष सरकारको ध्यान आफ्नो सत्ता बचाउन मात्र अनेक हर्कतहरू गरेर भएपनि अगाडि बढ्ने, गठबन्धनलाई बचाइराख्न सक्दो प्रयत्न गर्ने तर देशको विकास निर्माण र समृद्धिमा खासै ध्यान दिन नसकिने देखिएकाले अबका दिनमा सरकार गठन गरी देशको विकास गर्न र सरकारलाई स्थायित्व पनि प्रदान गर्न निम्न उपाय अपनाएमा सबैको भलाई हुने देखिन्छ ।

१. अहिलेको देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन गठबन्धनलाई बाध्यता जस्तै देखिएता पनि यो गठबन्धनको निरन्तरता दीर्घकालीन हुने सम्भावना कम देखिन्छ र सरकारको अल्पायुमै अवसान हुनसक्ने सम्भावनाका कारण यसको विकल्प समयमै सोंच्नु स्वयं देउवालाई समेत आवश्यक छ ।

२. एमालेको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनाइ सरकार सञ्चालन गर्न पनि निकै चुनौती देखिन्छ किनकि एमालेका शक्तिशाली सर्वेसर्वा नेता ओलीले अरु पार्टीलाई सम्झौता अनुसार सरकारको नेतृत्वको अवसर दिइहाल्लान् र पूर्णरुपले सरकार अघि बढ्न देलान् भन्ने पनि उनको विगतका क्रियाकलाप हेर्दा व्यापक आशंका देखिन्छ । उनको शैली र शासकीय स्वरुप हेर्दा सबै दलमा उनको विश्वसनीयता गुमेको कारण एमाले गठबन्धनको स्थायी सरकार हुनसक्ने सम्भावना कम छ । त्यसकारण एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदा साना दलले धेरैपटक सोच्नु आवश्यक छ ।

३. जसले जेसुकै सोचे र भने पनि २०५० सालदेखि नेपालको राजनीतिका केन्द्रबिन्दु मानिने असाध्यै अस्थिर प्रवृत्तिका प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ र तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा साना ठुला दल सम्मिलित सरकार बनिहालेमा पनि त्यो सरकार समेत अल्पायुको हुने सुनिश्चित जस्तै छ ।

४. भरखरै सम्पन्न भएको चुनावदेखि मात्रै उदाएका र पुरानै दल भएपनि हैसियत गुमाएर हाल स्थापित हुन लागेका केही साना दलहरूको नेतृत्व अहिले कसैलाई पनि स्वीकार्य नभएकाले ठुला दलको समर्थन प्राप्त गरी साना दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि असम्भव जस्तै छ र बनिहालेमा पनि ठुला दलको सम्भावित मिचाइ प्रवृत्तिका कारण सरकार स्थायी प्रकृतिको नहुने सुनिश्चित छ ।

५. त्यसकारण, यी सबै विकल्पमध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प चाहिं देशका ठूला दुई शक्ति एमाले र कांग्रेसको सहभागितामा सरकार बनेमा त्यो सबैभन्दा राम्रो र स्थायी सरकार हुने देखिन्छ । नेपालका कतिपय विषम परिस्थितिमा यी दुई दलकै संलग्नतामा ठुलाठुला आन्दोलन सफल भएका र व्यवस्था नै परिवर्तन भई सरकार समेत संयुक्त बन्नाले देखिएका सकारात्मक घटनाका उदाहरण पनि छन् । यसपटकको जनमतमा पनि जनताले दुई ठुला दल नै मिल्न सुझाव दिएका छन् ।

यसरी ठुला दुई दलका नेताहरू बेलाबखतका मनमुटाव र तितामिठा राजनीतिक असमझदारीका घटनालाई बिर्सिएर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पवित्र आत्माका साथ मिल्न सक्ने हो भने सामान्यतया सरकार ढल्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ र यसरी बन्ने स्थायी सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने अवसर पनि पाउँछ । तर यी दुई दलको सरकार बन्नु अघि नै स्थायी सरकार बनाउने र देशको विकास निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरी आपसमा लिखित सहमति गरेर नेतृत्व छनोट गर्नु जरुरी छ ।

यसका लागि बरु नयाँ पुस्तालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र पाका नेताहरूले पार्टी सञ्चालन गर्दा अझ राम्रो हुने र सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यदि यी दुई दलहरू मिलेर आगामी पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गरी लोकप्रियता हासिल गरे भने भरखरै उदाउँदै गरेका नयाँ पार्टीहरूपनि स्थापित हुन कठिन हुने देखिन्छ । यही सूत्रअनुसार संघमा मात्र होइन कि सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भएमा देशले एउटा निकास पाउने, स्थायी सरकार बन्ने, देशको विकास निर्माणले गति समेत लिनेछ रजनभावना वा जनचाहना पूरा गर्न सकिनेछ । जनताको दलहरूप्रतिको विश्वसनीयतामा पुनः सकारात्मक आगमन हुनेछ र देशको विकास निर्माण वा मुहार फेर्ने काम दलबाहेक अरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने अमिट छाप पर्नेछ ।

यसका अलावा यदि यी दुई ठुला पार्टी मिल्न नसकी आफ्नो जिद्धीपन यथावत राख्ने हो भने जनताको दलहरूप्रतिको दृष्टिकोण भताभुङ्ग भइ यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भइ देशको विकास समेत पछाडि धकेलिने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी गणतन्त्रको सट्टा पुनः राजतन्त्रवादीहरूको दबदबा सुरु हुने रनयाँ पार्टीहरू स्थापित भइ पुराना पार्टीहरू विस्थापित हुने सम्भावना आगामी पाँच वर्षपछि देखिने निश्चित जस्तै छ । अतः सबै मिलेर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दलभन्दा माथि उठेर आगामी सरकार गठन गरी देशलाई निकास दिने सद्बुद्धि सबै नेतामा आओस् हार्दिक शुभकामना । अस्तु

(कावासोती—८, नवलपुर निवासी पाण्डे मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस कावासोती नवलपुरका प्राध्यापक हुन् । सं.)