पोखरा/ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको संविधानले प्रष्ट पारेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै शक्तिशाली तत्कालीन जिल्ला विकास समिति विस्थापित भयो । स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि जिविस हटाउन नहुने मत बलियो बनेपछि जिससको परिकल्पना गरियो । हिजोको जिविस सभापतिको जस्तै शान र अधिकार हुने ठानेर त्यहाँ पुगेकाहरु काम गर्दै जाँदा भने निराश बने । बजेट अभाव एकातिर, अर्कोतिर उनीहरुलाई पालिका अध्यक्षहरुले नै टेरेनन् । कतिसम्म भने, गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त जिससको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । देशका ७७ वटा जिसस खारेज गर्दा राज्यकोषको ३ अर्ब रकम बच्ने तर्क गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा एघार वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्त समावेश गरिएपनि अधिकांश कामहरुमा पालिका सरकारले जिससको खाँचो देखेनन् । जिसस काम न काजसँग अर्काले गरेको कामको अनुगमनमा आउँछ भन्ने मानक तयार भयो । अधिकांश जिसस प्रम्खहरुले पनि ढुंगा,गिट्टी बालुवाको उत्खनन,बाटोघाटोलगायतका निर्माण कार्यको अनुगमनमा आफूलाई सीमित राखे । संविधानले नै ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित पालिका प्रमुखहरु जिसस संरचनाप्रति नै असहिष्णु भइदिँदा कानूनहरु बन्न सकेनन् । जिसस कोष संचालनमा आउन समस्या देखियो । जिसस आफ्नै कोष नभएपछि दैनिक खर्च चलाउन पनि कठीन भयो । जिल्ला समन्वयन समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार समन्वय गर्ने संस्थालाई जेनतेन चलाउने बाध्यता आइलाग्यो ।

जिससको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा शुक्रबार र शनिबार देशैभरका जिसस प्रम्ुख र उपप्रमुखहरु पोखरामा भेला भए । उनीहरुले काम नपाएको गुनासोमात्र गरेनन्, कसैले नटेरेको दुखेसो पनि सुनाए । शनिबार सकिएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी ग¥यो ।

घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नै संविधानको धारा २२०को उपधारा ७) मा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने माग गरियो । उपधारा ७ ले पालिकाहरुबीच समन्व्य र विकास निर्माणका काममा अनुगमनको अधिकार दिएको छ । यस्तै घोषणापत्रमा प्रदेशहरुले अघिल्लो कार्यकालमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेको जिकिर गर्दै ७ वटै प्रदेशबाट जिल्ला समन्व्य समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरिएको छ । घोषणापत्रमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाका सभासद निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्न,जिससको कोष संचालनको अधिकार दिन,नेपाल सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन,अनुगमन र मूल्याङ्कनबारेको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट पार्न एवं जिल्लाका सवैजसो निर्देशन र व्यवस्थापन समितिलाई जिसस मातहत ल्याउन माग गरिएको छ । जिसस महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा नआउँदा र प्रदेशहरुले कानून नबनाउँदा जिससको भूमिका खुम्चिएको हो । साविकको जिविसलाई जस्तै बजेट परिचालनको अधिकार पनि आफ्नो चासो रहेको उनले लुकाएनन् ।